सिन्धुलीमा ७ हजारबढी भूकम्प पीडितलाई लाभग्राहीको सूचिबाट हटाइने
साउन १५, २०७६ बुधबार २१:८:०
सिन्धुली : भूकम्प प्रतिरोधात्मक निजी आवास निर्माणका लागि लाभग्राहीको सूचिमा परेपनि लामो समयसम्म सम्झौता गर्नै नआउने र सम्झौता गरेपनि भुक्तानी लिन नआएका सिन्धुलीका ७ हजारबढी भूकम्प पीडित लाभग्राहीको सूचिबाट हट्ने भएका छन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले असार मसान्तसम्मको समयावधि दिएपनि अटेर गर्ने ७ हजार २९५ जनाको नाम लाभग्राहीको सूचिबाट हटाउने तयारी गरेको हो। जिल्लामा ५२ हजार २ सय ६० जना भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माणको लाभग्राही सूचिमा थिए।
यी मध्ये घर पूर्णरुपमा क्षति भई लाभग्राहीको सूचिमा परे पनि हालसम्म सम्झौतानै गर्न नआउने १ हजार १०६ जना, सम्झौता गरेपनि पहिलो किस्ता बुझ्न नआउने १ हजार २९ जना र घर मर्मत अर्थात प्रवलिकरणमा परेका ५ हजार १६० जना लाभग्राहीको भुक्तानी रोकेर सूचिबाटै हटाउने तयारी भएको हो।
प्राधिकरणले गत असारको २१ गतेभित्र सम्झौता गरिसक्न र असार मसान्त भित्र पहिलो किस्ता रकम भुक्तानीका लागि आदेश लिइसक्न भनेपनि उनीहरू सम्पर्कमा नआएपछि हटाउने तयारी गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ सिन्धुलीका प्रमुख सूर्यप्रकाश विष्टले जनाए।
‘जिल्लामा प्रवलीकरण (रेट्रोफिटिङ) मा परेका ५ हजार १६० जना हालसम्म सम्झौता गर्न नै आएका छैनन्। प्रबलीकरणमा परेकाहरूले एकमुष्ठ एक लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। घर पूर्ण क्षति भई ३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेहरू पनि सम्झौताका लागि आएनन्, उनीहरूको पनि प्रक्रिया पूरा गरेर लाभग्राहीको सूचिबाट हटाइने छ,’ विष्टले भने।
भूकम्प गएको पाँच वर्ष हुन लाग्दा पनि अनुदान लिन नआएकोमा प्राधिकरण नै अचम्ममा परेको भन्दै विष्टले उनीहरू अनुदान नचाहिएर लिन नआएका हुन् वा अन्य कुनै समस्याका कारण नआएका हुन भन्ने विषयमा बुझेर अन्तिम निर्णय गरिने पनि विष्टले जनाए।
पूर्णरुपमा घर क्षति भएकाहरूलाई सरकारले ३ लाख रुपैयाँ निजी आवास निर्माणका लागि र प्रवलीकरणका लागि १ लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ। ‘तर पछिल्लो समय प्रवलीकरणमा पनि ३ लाख रुपैयाँ नै दिने कुरा उठेपछि प्रवलीकरणमा परेका लाभग्राहीहरू ३ लाख पाउने आशामा सम्झौता गर्न नआएका हुन कि भन्ने अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने।
असार २१ अगाबै सम्झौता गरेपनि पहिलो किस्ता भुक्तानीका लागि आदेश नलिएकाहरूको भुक्तानी रोकिएको उनको भनाई छ। यस अघि पटक पटक समय दिँदापनि अटेर गर्ने लाभग्राहीहरूलाई अन्तिम पटक समय दिइएको भएपनि पैसा लिन नआउनेहरूका बारेमा राजनीतिक दल, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा उनीहरूलाई राख्ने या हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गरिने विष्टको भनाई छ।
जिल्लामा कतिपयको घर निर्माण गर्ने घडेरीको समस्या भएको र कतिपयले झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सम्झौता गर्न नपाएको समेत गुनासो गरेका छन्। सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा र नागरिकताको समेत समस्या छ। उनीहरूका विषयमा पनि बास्तविक के हो बुझेर निर्णय गरिने जनाइएको छ।
उता जिल्लामा हालसम्म ४५ हजार ९ सय ९४ जनाले सम्झौता गरेका छन्। सम्झौता गरेका लाभग्राहीहरू मध्ये असार मसान्तसम्ममा ३५ हजार २ सय १६ जनाले पहिलो र दोस्रो किस्ता बुझेका छन्। तेस्रो किस्ता १६ हजार ६ सय ४६ जनाले बुझेका छन् भने जिल्लामा १२ हजार ५ सय ८२ वटा निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन्। जिल्लामा २८ हजार ४३० वटा घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। २०७२ सालको भूकम्प पछि त्यसको क्षति मूल्यांकनका लागि जिल्लामा ६८ हजार ७५२ घरको सर्भे गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
