निष्कर्षविहीन सर्वदलीय बैठक, चार दिनका लागि संसद स्थगित

निष्कर्षविहीन सर्वदलीय बैठक, चार दिनका लागि संसद स्थगित

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलले गरेको अवरोध हटाउन बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। तीन सातादेखि जारी अवरोध हटाउन बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठक कुनै टुंगोमा पुग्न सकेन। 

केही दिनदेखि संसदको अवरोध हटाउन दलहरुबीच सहमति नजुटेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक सोमबारसम्मका लागि सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेलको हत्याको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाले संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएका छन्। 

सभामुख कृष्णबहादुर महराको पहलमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। ‘सर्लाही घटनाका सन्दर्भमा हामीले न्यायिक आयोग पनि भनेका हैनौँ संसदीय छानविन समिति गठनको माग गरेका हौँ’, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाले भनिन्,‘यो विषयमा हामी पनि आन्तरिक तयारी गरेर आउँछौँ र फेरि बस्ने सहमति भएको छ ।’

दलहरुको आ–आफ्नै अडानका कारण सहमति जुट्न नसक्दा आज दिउँसो २ बजे बोलाइएको बैठक स्थगित भयो। ‘यो विषयमा थप छलफलको आवश्यकता देखियो’,सत्तारुढ नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने,‘पटकपटक संसद अवरोध गर्दा गलत सन्देश जान्छ। त्यसैले थप छलफल गर्ने भनेर बैठक स्थगित गरेका हौँ।’ 

समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आआफ्नै अडानमा रहँदा सहमति हुन नसकेको बताए। ‘प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षले छानविन समितिको माग गरेका छन्। तर तत्काल सत्तापक्ष तयार देखिएन’, उनले भने, ‘सबै विषयको छलफल हुने् ठाउँ संसद नै हो। त्यसैले यही छलफल हुनुपर्छ ।’
सर्वदलीय बैठकमा आफूले पौडेल हत्यामा छानिवन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक लोकतान्त्रिक हुने बताए। 

यस्तै, सांसद हृदेश त्रिपाठीले राष्ट्रिय मानअवधिकार आयोगले छानविन गरिरहेको यो विषयमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न नपर्ने तर्क गरे। ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक आयोग हो। यसले हेरिरहेको विषयमा संसदले समिति बनाउन उचित हुँदैन’, उनले भने। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.