काठमाडौं : देशभर कति होला ऐलानी जग्गा ? यसप्रति सरकारी अधिकारी अनभिज्ञ छन्। भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी ऐलानी जग्गा प्रशासन प्रणालीमै नआएको बताउँछन्। ‘ऐलानी कति छ, कति परिवार कुन ठाउँमा बसेका छन् भन्ने अभिलेख छैन’, उनी भन्छन्, ‘यसको अभिलेख तयार पार्नुपर्छ।’
जानकारका अनुसार पूर्व झापाबाट पश्चिम कञ्चनपुरसम्म तराईका जिल्लामा थुप्रै परिवार ऐलानीमा आश्रित छन्। यस्तै जग्गामा भए पनि पानी, बिजुली, सडकको व्यवस्था छ। समस्या भने ठूलो रहेको सरकारी अधिकारी स्वीकार गर्छन्। उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष केशव बडालका अनुसार जनता ५ सय वर्षदेखि ऐलानीमा बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूले लालपुर्जा पाएका छैनन्। केही ‘टाठाबाठा’ले भने लालपुर्जा हात परेका छन्।
कञ्चनपुरका दैजी बजार, झलारी बजार, कलुवापुर, कृष्णपुर नगरपालिका, गुलरिया बजार, वाणी बाजरलगायत ऐलानीमा छन्। कैलालीका पहलमानपुर, भजनी, लम्की, चौमालामा सयौं बिघा ऐलानी छ। बाँकेको खजुरा कगाउँस्थित ऐलानीमा वर्षौंदेखि स्थानीय बसोबास गरिरहेका छन्। बर्दिया, मकवानपुर, उदयपुर, चितवन, दाङलगायत तराई र भित्री मधेसका अधिकांश जिल्लामा प्रशस्त ऐलानी जग्गा छ।
सांसद नरबहादुर धामी कैलाली, कञ्चनपुरमा ५५-५६ वर्षदेखि ऐलानी जग्गा भोगचलन गरेर बसेका थुप्रै परिवार रहेको बताउँछन्। ‘बजारै ऐलानीमा छन्’, उनी भन्छन्, ‘मेरो क्षेत्रमा ८० प्रतिशत जनता ऐलानीमा बसेका छन्।’ उनीहरूलाई सुकुम्बासी भन्न नहुने उनको तर्क छ। उनका अनुसार सरकारले आह्वान (एलान) गरी बसाएका जनता लालपुर्जाबाट वञ्चित छन्। २०२० देखि २०४५ सम्म राज्यले बोलाएर बसाएका जनताले भोगचलन गरेका जग्गै ऐलानी भएको उनी बताउँछन्।
सकेजति जंगल फाँडेर बस्न सरकारले अनुमति दिएको थियो। पहाडबाट तराई झरेकाहरूले १० बिघासम्म ओगटेका थिए। गर्मी, औलो र सर्पको सामना गर्न नसक्नेहरू पहाडै फर्किएका थिए। ‘सरकारले आह्वान गर्ने क्रम २०४५ सम्म चलिरह्यो। त्यही बेला चारकोसे झाडी पनि फँडानी भयो’, उनी भन्छन्, ‘मेरै गाउँ (बैतडी)बाट ऐलानी खुल्यो भनेर तराई आएका थिए।’
भूमिव्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले संसद्मा पेस गरेको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले यसबारे नबोलेको उनको भनाइ छ। अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा भोगचलन गरी आएको सरकारी जग्गामध्ये तोकिएको क्षेत्रफलको हद नलाग्ने गरी वितरण गरिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। उनीहरूबाट रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि तोकिएको जग्गाको मूल्यांकनको २५ प्रतिशत दस्तुर लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ। सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने विधेयकमा छ। मुक्त कमैया र हलियालाई कानुनबमोजिम सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गाको अनुपातमा मिल्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।
२-४ बिघा भोगचलन गर्नेलाई ५-६ कट्ठा बाँड्ने कुरा सह्य नहुने उनको तर्क छ। ऐलानीको छुट्टै परिभाषा हुनुपर्ने उनको माग छ। ‘यो विधेयक प्रतिगामी छ। यसबाट ऐलानीमा बसेका जनता अन्यायमा पर्छन्’, उनी भन्छन्। अतिक्रमण गरी बसेकालाई धमाधम जग्गा दिने तर राज्यले बोलाएर बसेकालाई अन्याय गर्न नपाइने उनको भनाइ छ।
भूमि अभियन्ता झलक सुवेदी राज्यले बोलाएर बसेका र खाली ठाउँ देखेर बस्न गएकालाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउँछन्। ‘राज्यले बोलाएर बसेकालाई त्यहीअनुसार व्यवस्था हुनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘ओगटेर बसेकालाई त्यहीअनुसारको व्यवस्था हुनुपर्छ।’
विधेयकमा शक्तिशाली आयोगको प्रस्ताव गरिएको छ। त्यो आयोग बनेपछि ठाउँका ठाउँ जग्गा वितरण गर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको नेतृत्व १२ जनाले गरे। ऐलानी जग्गाको समस्या भने जस्ताको तस्तै छ। मन्त्रालयका अनुसार आयोगले १ लाख ५४ हजारलाई ४६ हजार ६ सय ९४ बिघा जग्गा बाँडेको छ। ८ लाख ६० हजार भूमिहीन, सुकुम्बासीका निवेदन थन्किएका छन्।
२०४७ मंसिर ९ मा गठित बलबहादुर राई नेतृत्वको आयोगले योजना मात्र बनाएको थियो। २०४८ मंसिर ९ मा तत्कालीन कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यले आयोगको नेतृत्व गरिन्। त्यस बेला सुकुम्बासीको लगत संकलन गरिएको थियो। २ लाख ६३ हजार ३८ परिवारले निवेदन दिएका थिए। आयोगले ५४ हजार १ सय ७० परिवारको निवेदन छानबिन गर्यो। १० हजार २ सय ७८ लाई अस्थायी निस्सा र १ हजार २ सय ७८ परिवारलाई २ हजार २ सय ९६ बिघा वितरण गरियो। ०५१ मंसिर २९ मा ऋषिराज लुम्साली अध्यक्ष बने। त्यस बेला ५८ हजार ३ सय ४० परिवारलाई जग्गा वितरण गरियो। २४ हजार ४ सय ७० सुकुम्बासी, २४ हजार ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, १ सय ९५ कमैया, ३ हजार ३ सय २ बाढीपहिरोपीडित थिए। २०५२ पुस २० मा बुद्धिमान तामाङ, २०५४ जेठ २१ मा चन्दा शाह, २०५४ फागुन ४ मा पुनः तामाङ, २०५५ असार १ मा तारणीदत्त चटौत, २०५६ मंसिर १६ मा गंगाधर लम्साल, २०६३ मा कैलाश महतो, २०६६ मंसिर २४ मा गोपालमणि गौतम, २०६८ मंसिर २० मा भक्तिप्रसाद लामिछाने र २०७१ मा शारदाप्रसाद पौडेल अध्यक्षता बने। विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा सिद्धराज ओझा र अफताब आलम पनि आयोगको जिम्मेवारीमा रहे। आयोग समस्या समाधानभन्दा पनि टाठाबाठा र कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्नमा केन्द्रित भएको सरोकारवालाको आरोप छ।
भूमिव्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेहरू अव्यवस्थित बसोबासीमै पर्ने बताउँछन्। भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐनमा अव्यवस्थित बसोबासी भन्नले नेपाल राज्यभर आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा दर्तावाल निजी जग्गा भई सरकारी ऐलानी, वन क्षेत्रमा घर, टहरा बनाई बसोबास गरेको व्यक्ति वा निजप्रति आ िश्रत परिवारका सदस्य जनाउने उल्लेख छ।
के हो ऐलानी जग्गा ?
नेपाली बृहत् शब्दकोषका अनुसार सरकारी रूपमा कसैको नाममा दर्ता नभएको खेतीयोग्य पर्ती जग्गा ऐलानी हो। सरकारले २०१२ मा राजीतिक पीडितलाई चितवनमा राखेको थियो। त्यस बेला सर्वसाधारण पनि जंगल फाँडेर बसेका थिए। सरकारले त्यस बेला चार बिघासम्म जग्गा वितरण गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले २०२० मा बर्माबाट दोस्रो विश्वयुद्धका कारण बिचल्लीमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन आह्वान (एलान) गर्यो। उनीहरूलाई तराईमा जंगल फाँडेर बस्न दिइयो। पहाडका जनतालाई २०२१ मा सरकारले ऐलान गर्यो। ऐलानी खुल्यो भनेपछि औलो र सर्पको जोखिम मोलेर पहाडबाट सयौं परिवार तराई झरे। यो क्रम २०४५ सम्म जारी रह्यो। यसरी लामो समयदेखि भोगचलन गरेका जग्गालाई ऐलानी भनिँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
