काठमाडौं : रमण कन्स्ट्रक्सन र पप्पु कन्स्ट्रक्सन सार्वजनिक खरिद कार्यमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन्। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत नारायणी नदीको पुल ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण नगरेकाले रमण–पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न खरिद कार्यबाट बञ्चित गरिएको हो।
नारायणी नदीमा डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडलका आधारमा पुल निर्माण गर्न २०६९ असार २५ गते ठेक्का भएको थियो। ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्ष पुग्दा पनि निर्माणले पूर्णता भएको छैन। निर्देशनालयले रमण–पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने मागसहित असार २० गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो।
कालोसूचीमा राख्ने भन्दै आयोजनाले सूचना निकालेपछि पप्पु र रमण जेभी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। कालोसूचीबाट बच्न अदालतले समेत असार १२ र १७ का निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दियो। सर्वोच्चले साउन १५ मा ‘०७६ असार २३ गते अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने’ भनी आदेश जारी गरेपछि यी कम्पनीलाई कारबाहीका लागि बाटो खुलेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले जानकारी दिए। ‘कालो सूचीमा राख्न नपर्ने आधार/प्रमाणसहित लिखित स्पष्टीकरण माग गरिनेछ’, कोइरालाले भने, ‘लिखित जवाफ पेस नगेर कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।’
निर्देशनालयले पेश गरेको कागजपत्र अध्ययन गर्दा तत्काल अन्य खरिद कार्यको जिम्मेवारी दिँदा प्रतिकुल प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण/पप्पु जेभी जनकपुर–९ धनुषालाई नयाँ खरिद कार्यमा रोक लगाएको हो। कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (२) बमोजिम सो निर्माण व्यवसायीको कालोसूचीसम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म सार्वजनिक निकायको नयाँ खरिदमा रोक लगाएको छ।
नारायणी नदीको पुल सम्झौताअनुसार निर्माण नगरेकाले रमण–पप्पु जेभीलाई कालो सूचीमा राख्न खरिद कार्यबाट बञ्चित गरिएको हो।
बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा अनियमिता भेटिएकाले यसअघि नै पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखिसकिएको छ। आयोजनाको ठेक्का पप्पु र कोस्टाल जेभी पाएका थिए। उनीहरूलाई सन् २०१९ मार्च २३ देखि २०२२ मार्च २२ गतेसम्म कालोसूचीमा राखिसकिएको छ। रमण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रमण महतोका अनुसार ठेकेदारको गल्तीका कारण आयोजनामा ढिलाइ नभएको दाबी गर्छन्। ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी ठेक्का भएको छ। ईआईए नभएसम्म निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिँदैन’, महत्तोले भने, ‘साथै सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त क्षेत्रमा पुल तथा रेल मार्ग निर्माण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।’
साइट क्लियर नै नभई ठेक्का सम्झौता गर्न गराउन नहुने कानुनी व्यवस्था विपरीत ठेक्का सम्झौता गरी गराई हाल जबरजस्ती निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेन भनी अन्यथा हुने गरी कारबाही गर्नु नहुने उनको भनाइ छ। रमण र पप्पु नेपालका ‘क’ वर्गका ठेकेदार कम्पनी हो। रमण पछिल्लो समय ठूला ठेक्का पाउने कम्पनीमा पर्छ। धरहर पुनर्निर्माणको जिम्मा पनि रमणले पाएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद कार्यमा सहभागी हुन रोक लगाएको कम्पनीले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सहभागी हुन पाउँदैनन्। पुराना ठेक्कासम्बन्धी कार्य भने गर्न पाउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
