काठमाडौं : अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले क्षति ग्रस्त सडक दसैँअगावै निर्माण सम्पन्न गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। दसैं, तिहार, छठ, ल्होसार इदजस्ता पर्वमा आवतजावत सहज बनाउन भत्किएका सडक निर्माण गर्न सरकारलाई विकास तथा प्रविधि समितिले निर्देशन दिएको हो।
बढीपहिरोले क्षति भएको एक महिनापछि समिति बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई बोलाएर बाढीपहिरोबाट भत्किएको सडक, पुललाई प्राथमिकताका आधारमा निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ।
पछिल्लो समय तीन तहका सरकारबीचमा वर्गीकरण गरिएका सडक तथा पुलको मर्मतमा नीतिगत द्विविधा देखिएको भन्दै समस्याको समाधान गरेर यथाशीघ्र निर्माण गर्न सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले मन्त्री महासेठलाई निर्देशन गरिन्।
समितिले निर्माणाधीन सडकमा पानीको बहाव आँकलन गरेर थप अध्ययनका आधारमा मात्र कल्भर्ट र क्रस ड्रेनेजहरू निर्माण गर्न निर्देशन गरेको छ। कतिपय सडक इन्जिनीयरिङ अध्ययनबिनै जथाभावी ट्रयाक खोल्दा पहिरो गएको भन्दै यसरी सडक निर्माण हुन नदिनसमेत निर्देशन गरेको छ।
‘हामीलाई त यथार्थ बताउनुहोस्’
समिति बैठमा सुरुमा मन्त्री महासेठले बाढीबाट क्षति भएको सडक र पुलको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। माहासेठले अधिकांश राजमार्गका पुल सञ्चालनमा आइसकेको दाबी गरे। तर, सांसदले भने मन्त्रीले ढाँटेको आरोप लगाए। कतिपय सडकका पुल अझै सञ्चालनलमा आउन नसकेको सांसदले बताए। ‘हामी अस्ति मात्रै सभापतिसहितिको टोलीले जनकपुरमा मुख्यमन्त्रीसँग मिटिङ गरेर फर्कँदा हामी त्यहाँ तीन घण्टा रोकिनुपर्यो। मन्त्रीज्यूले चालुछ भन्नुभयो’, सांसद अनिल झाले भने, ‘कमसेकम हामीसँगको कुराकानीमा त यथार्थ बताइदिनुपुर्यो।’
खोलाको जथाभावी उत्खनन्का कारण पुल जोखिममा परेको सांसद गणेश पहाडीले बताए। उनले नीति बनाएर नदी उत्खखन्को नियन्त्रण गनुपर्ने बताए। उनले स्थानीय तहलाई जथाभावी सडक खोल्न नदिन आग्रह गरे।
केही सांसदले मन्त्री महासेठ तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री भएको भन्दै तराईका सहायक राजमार्गको निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। कतिपय सांसदले भने मन्त्रीलाई तराईको मात्र नभन्न सुझाव दिए।
‘यहाँ माननीयज्यहरूले मन्त्रीज्यूचाहिँ प्रदेश २ को प्रतिनिधित्व गर्ने भएका कारण छिटो निर्माण हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो’, सांसद यज्ञ सुनुवारले भने, ‘त्यसो भए पहाडका आफ्ना मन्त्री खोज्न काहाँ जाउन् ? तर, सच्चा कुरा के हो भने तराईमा लोकमार्ग धेरै छन् तर पानीको बहाव पनि तल भएकाले त्यहाँ धेरै सडक अवरुद्ध छ।’
मन्त्री महासेठले आफू देशकै मन्त्री भएका कारण सबैतिरको विकासमा ध्यान दिने स्पष्टीकरण दिए। सांसद सुनुवारले डिपीआर तयार गर्ने नाममा सडक निर्माण ढिलाई नगर्नसमेत आग्रह गरे। ‘डीपीआर गर्ने नाममा काम गर्न ढिलाई भएको छ यो या त्यो नाममा ढिलाई गर्दा परिवर्तनमै वितृष्णा हुनसक्छ’, उनले भने, ‘सडक विकासको मेरुदण्ड हो। सडक निर्माणमा बिलम्ब गर्नु हुँदैन।’
मन्त्री महासेठले संझौता भइसकेका सडकमा अब ढिलाई नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। ‘अब एलाइमेन्ट भएका सडकमा ईआईए र आईईको गर्न पर्र्दैन। त्यसकारण अब ढिला पनि हुँदैन’, उनले भने।
तपाईँ डुबेको खोलामा पुल बन्यो?
करिब दुई महिना अघि मन्त्री महासेठ चढेको गाडी स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–३ घट्टेस्थित दरौँ खोलामा पल्टेको थियो। मन्त्रीको गाडी डुबेको खोलामा पुल बन्यो ? भन्दै सांसदले प्रश्न गरेका छन्।
‘मन्त्रीज्यूको गाडी जेठमा डुबानमा पर्यो त्यो खोलाको हालत अहिले के छ’, सांसद रंगमती शाहीले भनिन्, ‘ जेठमा बाढी नआउँदै त मन्त्रीज्यूको गाडी डुब्यो। अहिले त्यहाँका जनता कसरी हिँडिरहेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला डुबेको ठाउँमा के व्यवस्था भयो।’
मन्त्री महासेठले सिंहदरबारमा बसेर सबै सडक सञ्चालनमा रहेको भन्दै प्रतिवेदन बनाएको आरोप लगाइन्। ‘मलाई भन्दा पनि माननीय मन्त्रीज्यूलाई थाहा होला। यो उहाँको क्षेत्र पर्यो। मन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ निर्देशन दिइरहेको छु। निर्देशन मात्रै दिनुभएको छ कि अनुगमन पनि गर्नुभएको छ ? कि सिंहदरबारबाटै हेरेर निर्देशन दिनुहुँदैछ ?’, उनले भनिन्, ‘विद्यार्थीहरू खोलाका कारण विद्यालय जान पाइनौँ भनेर विकास समितिमा भएका कारण दिनैपिच्छे फोन आइरहेको छ।’
‘निर्देशन मात्रै नदिऔँ’
समिति बैठकमा सांसदले सरकारले नटेरेको गुनासो गरेका छन्। समितिले पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि कामै नभएको सत्तापक्षीय सांसद कै गुनासो छ।
‘अब हामी एउटा शसक्त निर्णय गरौँ। अविरल वर्षाले क्षति पुर्याएको छ। हामीले सबै जुट्न पनि जरुरी छ’, सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘हामीले कामको परिणाम दिनुपर्यो हामीले निर्देशन समय समयमा निर्देशन दिन्छौँ। तर, पालना भएको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो।’
सांसद प्रभु शाहले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको योजनामा नपरेका सडक कसको जिम्मेवारीमा पर्ने भन्दै प्रश्न गरे। मन्त्री महासेठले तीनै तहमा नपरेका सडक मर्मतको केन्द्र सरकारले गर्ने बताए।
समिति सभापति खड्काले क्षति भएपछि निर्माणमा लाग्नुभन्दा पनि क्षतिनै नहुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्। उनले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
