काठमाडौं : संसद्को राज्यव्यस्था तथा सुशासन समितिमा बहुविवाह र बहुपति प्रथाको विषयले प्रवेश पाएको छ। ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफलको क्रममा मुलुकी अपराध संहिताले दण्डनीय कसुर भनेको विषयमा छलफल भएको हो।
विधेयकको दफा १९ को व्यक्तिगत घटनाको सूचनाअन्तर्गत रहेको विवाहको सूचना पतिपत्नी दुवैले दिने उल्लेख छ। यो दफामा छलफल गर्दै केही सांसदले बहुपति प्रथाका महिलाले के गर्ने भनेर प्रश्नसमेत गरे। बहुविवाह र बहुपति प्रथाको विषयमा सांसदबीच मत बाझिएको हो।
कतिपय सांसद बहुपति प्रथाविरुद्ध उत्रिए। सांसद छक्कबहादुर लामा, विजय सुब्बा, झपट रावल, देवेन्द्रराज कँडेललगायतले कानुन बनाउँदा यस्ता विषय नजरअन्दाज गर्न नहुने भन्दै सशक्त प्रतिकार गरे।
‘हुम्ला र डोल्पालगायत क्षेत्रमा बहुपति प्रथा अझै बाँकी छ। यो हामीले देखेका र भोगेका अनुभव हुन्’, सांसद लामाले भने, ‘यो विषय कानुन बनाउँदा गम्भीरतापूर्वक लिइयोस्।’ उनले यो विषय उठाएपछि सांसद यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, डा.डीला संग्रौला, महेश्वरजंग गहतराजलगायत बहुविवाह, बहुपति तथा बहुपत्नीका विपक्षमा उत्रिए।
‘बहुविवाह अपराध हो भनेर कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ नि ! हाम्रो परम्परामा छ तर कानुनले त बहुविवाह गरे रद्द गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ’, सांसद सुवेदीले भनिन्, ‘कानुनले नै अपराध ठानेको विषयलाई के गर्ने भनेर यहाँ प्रश्न उठाउनु नै उपयुक्त होइन।’ 
सांसद सुब्बाले भने संविधान हिन्दु धर्मशास्त्रअनुसार बनेकाले यस्ता विषयलाई ख्याल नगरेको आरोप लगाए। ‘मेरो परम्परामा छैन तर, मलाई छुन्छ, तपाईंहरूलाई छुँदैन। समाजमा बहुपति प्रथा छ’, उनले भने, ‘यो हिन्दु विधिशास्त्रअनुसार बनेको संविधान हो। यसले तल धेरै देख्दैन। लिम्बू, लामा र राउटेजस्ता धेरै देख्दैन।’
यो विषयमाथिको छलफलमा समिति बैठकमा महिला र पुरुष सांसद प्रष्ट रूपमा विभाजित भए। अधिकांश पुरुष सांसदले बहुपति प्रथा समाजमा कायमै रहेको भन्दै यसलाई कतै न कतै समेट्नुपर्ने धारणा राखे भने महिला सांसदले संविधानविपरीत कुनै हालतमा जान नहुने तर्क गरे। ‘संविधानले बहुपति र बहुविवाहलाई स्वीकार गरेको छैन। हामीले अहिले बनाएका कुनै ऐन, कानुनमा यस्तो व्यवस्था छैन’, सांसद संग्रौलाले प्रश्न गरिन्, ‘कस्टमर ल का नाममा स्वीकार गर्न मिल्छ त? ’
सांसद शर्माले कानुन राष्ट्रिय कानुन भएकाले कुन क्षेत्रमा के छ त्यसको आधारमा बनाउनुपर्ने तर्क गरिन्। ‘संविधान बन्नुभन्दा पहिला त्यस (बहुपति प्रथा)लाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा होला। तर, संविधान, कानुन बनिसकेपछि यो कसरी मिल्छ ? ’, उनले भनिन्, ‘हामी राष्ट्रिय कानुन बनाइरहेका छौँ। यसमा कुल क्षेत्रमा जे संस्कृति छ, त्यसलाई पनि त्यही समेट्नुपर्छ।’
सांसद रावलले अब बहुपति, बहुपत्नी र बहुविवाहलाई मान्यता दिने नभई बहुविवाह गरिसकेकालाई भने कानुनमा समेट्नपर्ने धारणा राखे। ‘घटनाको सूचना दिने कुरा त हिजोको पनि दिनुपर्यो होला नि ! अब पो नपाउने भनेको हो त’, रावलले भने, ‘तर पहिल्यै गरेकाले त मेरो फलानो श्रीमान वा फलानी श्रीमती मर्यो भनेर राज्यलाई जानकारी त दिन पाउनुपर्यो नि !’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
