सर्वोच्चमा परेका निवेदनमा न्यायाधीशको हजारौं ‘जज आवर’ खर्च भयो होला, थुनछेकमा लामो समय दिने अदालत हुनु हुँदैन।
३० किलो सुन काण्डमा उच्च र जिल्ला अदालतको आदेश निकै चर्चाको विषय बन्यो। अनुसन्धान हस्तक्षेपमुक्त बनेन। सर्वोच्च अदालतको आदेशले शान्त बन्यो। न्यायपालिकामा समेत परकम्प गयो। फौजदारी कार्यविधि संहिताको जस्तै थुनछेकसम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी ऐनको ११८(२) मा पनि थियो। २०४३ कात्तिक २४ देखि २०७५ साउन ३२ सम्म ३२ वर्ष लागू भयो। ३२ वर्ष लागू हुँदा थुनामा राखेको वेरित भयो भनी हजारौं निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पर्यो होला। सम्बन्धित निवेदनकेन्द्रित आदेश भए। तर थुनछेकको अवधारणा र ११८(२) को विधायिकी मनसायको व्याख्या भएन।
थुनछेक आदेश सुनुवाइ गर्दा तल्लो अदालतको आदेश रित वेरित के छ त्यति मात्र जाँचिन्छ। यसलाई ‘करेक्सनल जुरिस्डिक्सन’ अर्थात् ‘सुधार गर्ने अधिकार क्षेत्र’ भनिन्छ। विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी आदेश गरिँदैन। थुनछेकको निवेदनमा पनि मुद्दा नै फैसला भएर पुनरावेदन सुनेको जस्तो सुनुवाइ गर्ने परम्परा बसालियो। हामी कमन लबाट प्रभावित छौं। कमन ल प्रणालीमा माथिल्लो अदालतले एक विषयमा व्याख्या गरेपछि त्यही व्याख्या नजिर बनी त्यस्तै विषयमा स्वतः लागू हुन्छ। ३२ वर्ष लामो अवधिमा थुनछेकसम्बन्धी व्यवस्थाको विधायिकी मनसायको व्याख्या भइदिएको भए सायद सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या कम र नजिरको सिद्धान्तको पनि सम्मान हुने थियो होला। दफा ६७(१) को विधायिकी मनसायको व्याख्या हुनुपर्नेमा यो लेख केन्द्रित छ।
सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा प्रहरीले सस्पेक्टलाई अभियोग पत्रसहित अदालतमा बुझाएपछि अदालतले मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यतिबेला सस्पेक्टको हैसियत अभियुक्तमा परिणत हुन्छ। अभियुक्तको बयान लिएपछि न्यायाधीशलाई त्यतिबेला फौजदारी कार्यविधि को दफा ६७(१) अनुसार ३ विकल्प प्राप्त हुन्छ। ‘थुनामा राख्ने ?’ ‘धरौटीमा छाड्ने ?’ वा ‘तारेखमा छाड्ने ?’ अभियुक्तको इन्कारी बयान नै भए पनि दफा ६७(१) र प्रमाण ऐन २०३१ को दफा १८(ख) अनुसार थुनछेकको प्रयोजनका लागि इन्कारी बयान तत्काल प्राप्त प्रमाणभित्र पर्दैन। फौजदारी कार्यविधिको दफा ६७(१) मा ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय’ हुने अपराधमा ‘तत्काल प्राप्त प्रमाण’ बाट ‘कसुरदार देखिने भएमा’ वा ‘विश्वास गर्ने मनासिब आधार’ भएमा थुनामा राख्ने व्यवस्था छ।
सतही पढाइ र हेराइमा न्यायाधीशबाहेक अन्यका आँखा दफा ६७(१) मा भएको ‘तत्काल प्राप्त प्रमाण’ मा पर्दैन। ध्यान र महत्त्व ‘कसुरदार देखिने भएमा’ र ‘विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा’ पर्छ। देखिने विश्वास मनासिब आधार प्रमाण होइनन्। यी शब्द शंका, अन्दाज, अड्कल, विचार, अनुमान, घोषणाजस्ता मनोगत कुरा हुन्। मनोगत कुरा प्रमाण हुन सक्दैन। ‘देखिएमा’ को अंगे्रजी ‘एपियर्स’ हो। ‘मनासिव आधार’ को अंग्रेजी ‘रिजनेबल विलिभ’ हो। ‘देखिएमा’ अर्थात् ‘एपियर्स’ शब्दको प्यारेलालविरुद्ध स्टेट अफ राजस्थानको मुद्दा एआईआर १९९३ (१०९४) मा र ‘मनासिव आधार’ अर्थात् ‘रिजनेबल विलिभ’ शब्दको स्टेट अफ गुजरातविरुद्ध मोहनलालको मुद्दामा एआईआर १९८७ (१३२१) मा भारतको सर्वोच्च अदालतबाट प्रमाणको तौल नभएको शब्द भनेर व्याख्या गरिएको छ। दफा ६७(१) मा ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट’ भन्ने झिकिदिने हो भने ‘देखिएमा’, ‘देखिने’, ‘विश्वास’, ‘मनासिव आधार’ शब्द मात्र बाँकी रहन्छ, जुन प्रमाण होइन। तर कानुनी हेराइ र व्याख्यामा ऐनको दफा ६७(१) का सबै शब्द पढेर पूरा वाक्यकै व्याख्या गर्दा ‘तत्काल प्राप्त प्रमाण’ पनि देख्छ र ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट को’ पनि व्याख्या हुन्छ। दफा ६७(१) को केन्द्रविन्दु नै ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट’ हो।
टाढा जानु पर्दैन, भारतमै पनि थुनछेकको आदेशमा सर्वोच्च अदालतले दर्जनौं कानुन व्यवसायी र हप्तौं एउटै थुनछेक आदेशमा समय दिँदैन।
दफा ६७(१) कसैले तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अपराध गरेको रहेछ भने त्यस्तो अपराधमा नेपाल सरकारवादी भएर मुद्दा चल्ने रहेछ भने र अभियोगपत्रबाट प्रमाण ऐन २०३१ को परिच्छेद तीनका प्रमाण रहेछन् भने अभियुक्तलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्ने व्यवस्था हो। ‘तत्काल प्राप्त प्रमाण’ रहेनछ भने अभियुक्त थुनामा राख्न हुँदैन। तत्काल प्राप्त प्रमाण भनेको जाहेरी दरखास्तदेखि अभियोग पत्र तयार गर्दासम्मको अवधिमा संकलित प्रमाण हुन्। थुनामा राख्ने भनेको व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिनु हो। विनाकानुन स्वतन्त्रता अपहरण हुन सक्दैन। संविधानको धारा १७(१) मा ‘कानुनबमोजिम बाहेक’ स्वतन्त्रता अपहरण गर्न नहुने व्यवस्था छ। फौजदारी कार्यविधिको दफा ६७(१) त्यही कानुन हो, जसले थुनालाई वैधता दिन्छ। दफा ६७(१) धारा १७(१) को संरक्षण पाएको दफा हो।
फौजदारी कार्यविधिमा दफा ६७(१) नभएको भए थुना गैरकानुनी हुने थियो र थुनिने व्यक्ति फौजदारी कार्यविधिको दफा ७३ नाघेर संविधानको धारा ४६ को आधारमा एकैपटक सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा आउन सक्थ्यो। दफा ६७(१) मा ‘देखिने भएमा’ ‘विश्वास गर्ने मनासिव आधार भएमा’ भनेकै ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट’ भनेको हो। दफा ६७(१) को व्याख्या गर्दा प्रमाण ऐन २०३१ को दफा १८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश जसमा थुनछेकका लागि साक्षी परीक्षण गरिरहनुनपर्ने व्यवस्था छ। त्योसँग समन्वयात्मक व्याख्या गरिनुपर्छ। अदालतबाट दोषी ठहर नहुन्जेल निर्दोष मानिने हुँदा मुद्दा फैसला नहुँदै किन थुनामा राख्ने ? फैसला गरेपछि एकैपटक कैदमा हाले हुन्छ। नभए ठूलो रकम धरौटी लिई धरौटीमा छाडे पनि हुन्छ भन्ने एकथरी विचारधारा पनि हुन सक्छ। तर फौजदारी कार्यविधिको दफा ६७(१) ले गरेको तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने व्यवस्था विश्वव्यापी रूपमा मानिएको सिद्धान्त र कानुनी आधारमा आधारित छ।
भारतको ‘क्रिमिनल प्रोसिडियर कोड’ को विवेचना हुँदा थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने पाँचवटा कारण उल्लेख गरेको छ। पहिलो, थुनामा नराख्दा अभियुक्त भागीजाने सम्भावना जसले गर्दा अदालती कारबाहीमा ढिला हुने, दोस्रो थुनामा नराख्दा अभियुक्तबाट सबुत प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने, तेस्रो धरौटीमा छाडेमा पुनः अर्को अपराध गर्न सक्ने, चौथो बृहत् सामाजिक र सार्वजनिक हितका लागि र पाँचौं अभियुक्त फरार भएमा कागजमा कसुरदार ठहरिने तर फैसला कार्यान्वयन नहुेन जसले गर्दा न्यायपालिकाप्रति नै आस्था कम हुने। ती कारणले कानुनले गम्भीर अपराध मानेका मुद्दामा ‘तत्काल प्राप्त प्रमाण’ छ भने थुनामा राख्नुपर्ने व्यवस्था र व्याख्या भएको हो।
ती पाँच आधारमध्ये सबुत प्रमाणमा हस्तक्षप न्याय सम्पादनमा बढी खतरनाक हुन्छ। नेपालमा बलात्कार मुद्दामा पीडित र परिवारलाई थर्काएर धम्क्याएर, फकाएर, आश्वासन दिएर, लोभ देखाएर, प्रलोभनमा पारेर जसरी हुन्छ ‘होस्टाइल’ बनाउन अभियुक्तबाट प्रयत्न भएका बेलाबेलामा हेडलाइन न्युज बन्ने गरेको छ। एक्ली नारीको काल्पनिक बलात्कारको घटना लिऊँ। बलात्कारको विरोधमा पीडितले कराएर मद्दत मागिन्। आफैंले सक्दो शारीरिक विरोध गरिन्। पीडितले मद्दत मागेको सुनेर नजिकको पार्टी÷सत्तलमा बस्ने दुईजना आए। मद्दतमा आउने ती घरवारविहीन र अदालतबाट अपराधमा सजाय पाएका पनि रहेछन्। बलात्कार गर्ने गर्दागर्दै आधा छाडेर भाग्यो। वीर्य पतन हुन पाएन। पानी पर्यो। पीडित केटी पनि भिजिन्। केही दिनपछि बलात्कारी पक्राउ पर्यो। त्यतिबेला उसले नुहाइधुवाइ गरी बलात्कार गर्दा लगाएको लुगा धोइसक्यो। मौसम र घटनाक्रमले पीडित एवं बलात्कारी दुवैको शारीरिक जाँच र घटनास्थलबाट कुनै वैज्ञानिक प्रमाण भेटिएन सबै मेटिए।
बलात्कार महिलाविरुद्ध हुने गम्भीर फौजदारी अपराध हो। काल्पनिक यस घटनामा, पीडित आफैं र मद्दत गर्न आउने ती दुईजना व्यक्तिबाहेक अरू प्रमाण हुँदैन। यी दुईथरी साक्षीलाई बचाउने हो भने महत्त्वपूर्ण प्रमाण बच्छ। नेपाली समाज बलात्कारका घटनामा तथाकथित इज्जत र प्रतिष्ठाका नाममा पीडितलाई नै दबाब दिने समाज हो। उल्लिखित घटनामा पीडित र उल्लिखित दुईजना व्यक्तिलाई अभियुक्तबाट दबाब र प्रभावमुक्त गरी सोधपुछ र जिरहमा जस्ताको तस्तै बकपत्र गर्ने हो भने अकाट्य प्रमाण हुन्छ। हाम्रोजस्तो शिक्षाको कमी, आर्थिक गरिबी, बेरोजगार आदि विभिन्न समस्या भएको ठाउँमा आफू बच्नका लागि सकभर फकाएर, धम्क्याएर, आर्थिक प्रलोभनमा पारेर, साक्षीलाई अदालतले खोजेको दिन लुकाउने वा अदालतमा बक्दा होस्टाइल बनाउने प्रयत्न हुन्छ। आर्थिक कमजोर, घर नभएको, पाटी वा सत्तलमा बस्नेलाई खरिद गर्न सम्भव हुन्छ। अभियुक्तलाई थुनामा नराख्ने हो भने उसले पीडित जाहेरवाली र यस्ता घरवारविहीन साक्षी पहिचान गरी आफ्नो कब्जामा पार्न सक्छ। यही नहोस् भनेर अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने कानुनी व्यवस्था भएको हो।
बेलायती अदालतमा मेजिस्टेटले थुनछेक आदेश गर्दा अभियुक्तलाई ‘तपाईंलाई थुनामा नराख्ने हो भने तपार्इंबाट सबुद प्रमाणमा हस्तक्षप हुन सक्छ र तपाईंको टोल नै तपार्इं देखेर त्रसित हुन्छ’ त्यसैले ‘बृहत्तर सार्वजनिक हितका लागि’ म तपाईंलाई ‘धरौटीमा छाड्न सक्दिनँ’ आदेशमा लेखिन्छ। भारतका विद्वान्, बुद्धिजीवी एवं न्यायकर्मी भीके कृष्ण इयरको ‘आर्ट अफ क्रस इक्जामिनेसन’ दुई खण्डको पुस्तकमा साक्षी ‘किनिने’, ‘विनिङ अवे’ गरिने उल्लेख छ। फौजदारी कार्यविधिको ६७(१) को थुनामा राख्ने व्यवस्था तत्काल प्राप्त प्रमाणलाई हस्तक्षेप अर्थात् ‘ट्याम्परिङ’ बाट बचाउनका लागि हो।
दफा ६७(१) कार्यान्वयन हुने जिल्ला अदालत हो। जिल्ला अदालतलाई बढी सक्रिय बनाउनुपर्छ। अमेरिकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश वारेन वर्गरले सन् १९५८ मा अमेरिकी बार एसोसिएसनलाई सम्बोधन गर्दा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतलाई ‘फाउन्टेन हेड अफ जस्टिस’ अर्थात् ‘न्यायको मुहान’ भनिने मान्यता थियो। तर उनले मानेनन्। उनले जिल्ला अदालत ‘न्यायको मुहान’ हो भने। सबै प्रकारका मुद्दा जिल्ला अदालतबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले न्यायपालिकाको स्तर, विश्वास, प्रतिष्ठा र आस्था मूल्यांकन गर्ने हो भने जिल्ला अदालत ‘फाउन्टेन हेड अफ जस्टिस’ अर्थात् ‘न्यायको मुहानको स्रोत’ जिल्ला अदालतलाई बनाउनुपर्छ भनेका थिए। (हेनुहोस् डेलिभरी अफ जस्टिस पृष्ठ १०)।
३२ वर्ष टिकेको मुलुकी ऐनको ११८(२) अनुसार निवेदन टुंगिए तर तल्लो अदालतलाई ‘मिराण्डा वार्निङ’ जस्तो गाइडलाइन भएन। अब ‘मिराण्डा वार्निङ’ जस्तो ११८(२) मा परेको ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट’ देखिएमा र ‘विश्वास गर्ने मनासिव आधार’ को व्याख्या गरी ‘मिराण्डा वार्निङ’ अथवा भारतको सर्वोच्च अदालतको ‘भिसाका गाइडलाई’ जस्तो व्याख्या गरी जिल्ला अदालतलाई ‘गाइडलाइन’ दिन आवश्यक छ। यसो भएमा सर्वोच्च अदालतमा थुनछेकको मुद्दाको चाप पनि कम हुन मद्दत गर्छ र थुनामा नराख्दैमा भ्रष्टाचार गरिछाड्यो कि भन्ने अनावश्यक शंका पनि निर्मूल हुन्छ।
सर्वोच्च अदालतमा आजसम्म थुनछेकको हजारौं निवेदन परे होलान्। त्यसमा घण्टाको हिसाब गर्ने हो भने न्यायाधीशको हजारौं ‘जज आवर’ खर्च भयो होला। सर्वोच्च अदालत थुनछेकमा लामो समय दिने अदालत हुनु हुँदैन। थुनछेकको कुरा त तल्ला अदालतमा भर र विश्वास गर्ने कुरा हुन्। टाढा जानु पर्दैन, भारतमै पनि थुनछेकको आदेशमा सर्वोच्च अदालतले दर्जनौं कानुन व्यवसायी र हप्तौं एउटौ थुनछेक आदेशमा समय दिँदैन। त्यसैले साविक अ.वं. को ११८(२) को व्याख्या हुन नसके पनि अब फौजदारी कार्यविधिको दफा ६७(१) को थुनछेकसम्बन्धी विश्वव्यापी रूपमा चलेको विधायिकी मान्यता र मनसायअनुकूलको व्याख्या गरी जिल्ला अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाण पहिचान गरी गरेको आदेशलाई ‘फाउन्टेन हेड अफ जस्टिस’ बनाउनुपर्ने देखिन्छ। सुधारका लागि जिल्ला अदालतले आदेशमा प्रमाण कस्तो छ ‘प्रत्यक्ष’, ‘मौलिक’ वा ‘शंका लाग्छ’ वा ‘विश्वास लाग्छ’ स्पष्ट उल्लेख गरी तदनुसार आदेशमा उल्लेख गर्ने र माथिल्लो अदालतले पनि फौजदारी कार्यविधिको दफा ७३ को आफ्नो ‘करेक्सनल जुरिक्सडिक्सन’ को सीमितता र मान्यताअनुसार जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई विश्वव्यापी मान्यताअनुसार ‘प्राइमा फेसिया’ हेर्ने खालको दफा ६७ को व्याख्या हुन आवश्यक देखिन्छ।
—केसी पूर्वन्यायाधीश हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
