विपद्ले होइन शासनले मार्छ

राहत तथा अन्य सामग्रीमा भइरहेको खुलेआम भ्रष्टाचारले पीडितले समयमै न्यूनतम मानवीय सहयोगसमेत पाउन सकिरहेका छैनन्

भर्खरै बाढीपहिरोमा परी दर्जनौं नागरिकले ज्यान गुमाए। बाढीपहिरोबाट बच्नेहरूले पनि सामान्य मानवीय सेवा समयमा पाउन सकेनन्। बाढीपहिरो आउनेबारेमा पूर्वसूचना त कुरै छाडौं, तत्कालको अवस्थामा सुरक्षित स्थान कहाँ हो ? बाढी आउँदा केकसरी सुरक्षित हुने ? जस्ता सामान्य जानकारीसमेत पाउन सकेनन्। न पूर्व सूचना न सुरक्षित हुने सीप तथा ज्ञान न उद्धार न त राहत। केही व्यवस्थित भएन। बाढीपहिरोको क्षतिलाई प्राकृतिक भन्दै सरकार पन्छियो। सत्तापक्षीय दलका कार्यकर्ताले कोशी ब्यारेजको केही ढोका खोलेको र राष्ट्रपतिले आफैंले आफ्नो छाता ओढेकोमा सरकारको जयजयकार गरे। आफू भए अवस्था फरक हुन्थ्यो जस्तो गरी प्रतिपक्षी दल र उसका कार्यकर्ताले ‘लघुताभास’ देखाए।

विपद् दैवीय वा प्राकृतिक मात्र नभई मानवीय कारणले सिर्जना हुने समस्या हो। पानी ठूलो परेर वा डरलाग्दो बाढी आएर नागरिकको ज्यान जोगाउन नसकिएको होइन। भूकम्पले मान्छे मारेको होइन। न आगलागी न त हुरी बतासको कारण हो। बरु सरकारी शासन तथा तथा प्रशासनमा भएका खराबीका कारण विपद्मा नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्। अनि विपद्पछि सामान्य मानवीय सहयोगसमेत पाउन सकिरहेका छैनन्। यसका पछाडि केही कारण छन्।

पहिलो, शासन व्यवस्थामा भएका विकृति हुन्। नेपालमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, हुरी, चट्याङ, आगलागीजस्ता विपद्बारे पूर्वसूचना दिने प्रभावकारी व्यवस्था नै छैन। हरेक वर्ष एकै किसिमका विपद् दोहोरिन्छन्। तर सरकारले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि कुनै तयारी गर्दैन। यो शासकीय प्रणालीमा रहेको गम्भीर समस्या हो। अमेरिकामा सामान्य हुरीको पनि पूर्वसूचना प्रवाह हुन्छ। सामान्यभन्दा अलिकता बढी मात्र पानी पर्दै छ भने सूचना मोबाइलमा आइसक्छ। सडकमा प्रहरी परिचालित भइसकेका हुन्छन्। नेपालमा त्यत्रो पानी पर्नेबारेमा पूर्वजानकारी दिने प्रणाली नै भएन। पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर एउटै स्थान डुबानमा परिरहेका छन्। त्यही ठाउँमा धनजनको ठूलो क्षति भइरहेको छ। तर सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने ठोस पहल गर्दैन। विपद्पछिको उद्धार र न्यूनतम मानवीय सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्थित प्रणाली बनाउने काम गर्दैन। भूकम्पदेखि बाढीपहिरो तथा आँधीहुरी हरेक विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी शून्य देखिन्छ। त्यसैले मुसलधारे पानीले होइन यही सरकारी लाचारी तथा निकम्मापनले नागरिकलाई मारिरहेको छ।

दोस्रो– भ्रष्टाचार। अहिले काठमाडौंको बाढीको पछाडि भ्रष्टाचारको प्रमुख भूमिका छ। राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी तथा भूमाफिया मिलेर काठमाडौंका नदीनाला तथा खोलाआसपासका जग्गा बिक्री गरेका छन्। खोला हिँड्ने ठाउँमा ठूलाठूला महल उभिएका छन्। खोलामा महल ठडिएपछि बस्तीमा खोला पस्ने नै भयो। भूमाफियाले ठिमीनजिकै हनुमन्ते खोला नै फर्काइदिएका थिए। यस्ता घटनाले काठमाडौं उपत्यका भरी बाढीको समस्या बढेको हो।

विपद्पछिको समयमा मानवीय सहयोग पुग्न नसक्नुमा पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको प्रमुख भूमिका रहेको देखिन्छ। एकजना विद्वान् स्मिलोभ भन्छन्, ‘हरेक संकट, विपद् तथा संक्रमणकालीन अवस्थामा भ्रष्टाचारका लागि उपयुक्त मौका हुन्छ। खासगरी विद्यमान ऐननियमले पनि उपयुक्त रूपमा कार्य नगर्ने र अनुगमन गर्ने निकाय पनि विपद्को समयमा सक्रिय नहुने हुँदा भ्रष्टाचार बढी हुन्छ।’

नेपालको अवस्थामा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। उदाहरणका लागि २०७२ सालको भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्न भनेर झन्डै एक महिनापछि सहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको साढ चार लाख थान त्रिपालमा ९६ प्रतिशत गुणस्तरहीन भेटिएको थियो। यसबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी मन्त्रालयका दुई उपसचिव, तीन कर्मचारी र केही व्यापारीविरुद्ध २० भदौ २०७२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। कुल बिगो दुई करोड ३६ लाख ७६ हजार एक सय ९१ रुपैयाँ दाबी गर्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपाल राष्ट्रबैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले २०७२ जेठ १३ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा राहतको पैसाले घर र गाडी किनेको समेत भेटिएको बताएका थिए। राहत तथा अन्य सामग्रीमा भइरहेको खुलेआम भ्रष्टाचारले पीडितले समयमै न्यूनतम मानवीय सहयोगसमेत पाउन सकिरहेका छैनन्।

तेस्रो भनेको सरोकारवाला निकायहरूका बीचमा समन्वयको अभाव हो। नेपालमा लामो समयसम्म विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी छाता ऐन भएन। तथापि अन्य ऐन तथा कानुनी व्यवस्था रहेका छन्। यस्ता ऐन तथा कानुनले विभिन्न संयन्त्र तथा निकायहरूको व्यवस्था गरेका थिए। उदाहरणका लागि दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन २०३९ ले केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी, उद्धार तथा उपचार उपसमिति, आपूर्ति, आ श्रय र पुनस्र्थापना उपसमितिको व्यवस्था छ। यसैगरी, क्षेत्रीय, जिल्लास्तरीय र स्थानीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको व्यवस्था गरेको छ। तथापि यस्ता संयन्त्र तथा निकाय संकटमा तत्काल मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउन अक्षम रहँदै आएका छन्।

आधुनिक युगमा कुनै पनि विपद्ले होइन शासकीय प्रणालीमा भएका खराबीले मानिसको मृत्यु भइरहेको छ।

रोबिन्सन र एसेमोग्लु आफ्नो बहुचर्चित पुस्तक ह्वाई नेसन्स फेलमा लेख्छन्, ‘हरेक देशले आवश्यक समयमा प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न नसक्नुमा कानुन तथा राज्यका आवश्यक निकायहरूको अभाव भएर होइन, बरु एउटै काम गर्ने धेरै संस्था तथा निकायहरू खडा हुने गरेको कारण हो। एउटै काम गर्न विभिन्न निकाय गठन गर्ने तर त्यस्ता निकायका बीचमा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको वातावरण बनाउन नसक्दा विकासोन्मुख देश दिनदिनै असफल राज्यको रूपमा परिणत हुँदै गएका छन्।’ नेपालमा सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्य निकायसँग आवश्यक समन्वय प्रभावकारी रूपमा स्थापना गर्न सकिएको छैन र हरेक वर्ष समस्या दोहोरिइरहन्छ।

चौथो, विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सीप, बजेट, सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामग्रीको अभाव अर्को कारण हो। नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको लागि काम गर्ने केही निकाय छन्। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन महाशाखा छ। यस महाशाखाले विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार, राहत तथा अन्य आवश्यक काम गरिरहेको छ। यसैगरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र पहरी बल तथा नेपाली सेनामा पनि विपद् व्यवस्थापन एकाइ रहेका छन्। तर यस्ता निकाय तथा समितिका पदाधिकारीसँग संकटको समयमा परिचालित हुन आवश्यक पर्ने तालिम, औजार तथा अन्य आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव छ। विपद्को समयमा पीडितलाई न्यूनतम मानवीय सहयोग कसरी उपलब्ध गराउने भन्नेबारेमा आवश्यक पर्ने सीपसहितको क्षमता अभिवृद्धिको तालिम संस्थागत रूपमा दिने काम भएको छैन। यसैगरी, नेपाल सरकारले यस्ता संस्थामा विपद् तथा संकट व्यवस्थापन भनेर आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दैन। स्थानीय सरकारको बजेट भ्रमण र गोष्ठीका नाममा सकिन्छ। विपद्पछिको मानवीय सहयोग दातृ निकाय र परोपकारी मनलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ।

विपद् तथा संकटको समयमा उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाली सेना खटिँदै आएका छन्। तर यस्ता निकायसँग उद्धारको समयमा आवश्यक पर्ने औजार र स्रोतसाधनको अभाव छ। २०७२ सालको भूकम्पका क्रममा राजधानीको गोंगबुस्थित सयपत्री गेस्टहाउसबाट ८२ घण्टापछि अर्घाखाँचीका २८ वर्षीय ऋषि खनाललाई जीवितै उद्धार गरिएको थियो। नेपाली उद्धार टोलीसँग आवश्यक पर्ने औजार नभएपछि त्यस घरमा कुनै पनि व्यक्ति जीवित नभएको निष्कर्ष निकालेर नेपाली सेनाले उद्धार कार्य छाडेको थियो। तर फ्रान्सेली उद्धार टोलीले अत्याधुनिक औजारको प्रयोग गरी सो घरको भग्नावशेषमा मानिस जीवितै रहेको पत्ता लगाई उद्धार कार्य अगाडि बढाएको थियो र जीवितै उद्धार गरेको थियो। नेपालमा विपद्का लागि भनेर औषधि, खाद्यान्न, पाल केही पनि स्टक गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म पनि छैन। आवश्यक औजार र अन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। परिणामतः विपद्को समयमा नागरिकले न्यूनतम मानवीय सहयोगसमेत पाउन सकिरहेका छैनन्।

पाँचौं कर्मचारीतन्त्रमा रहेको जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति डरलाग्दो समस्या बनेको छ। हरेक जिल्लामा जिल्लास्तरीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति छ। यस समितिलाई जिल्लामा हुन सक्ने वा भएका विपद्को आवश्यक पूर्वसावधानी तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिएको छ। दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ को दफा १३ अनुसार उक्त समितिले जिल्लास्तरीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषसमेत स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यो समितिका पदाधिकारीले प्रभावकारिताका साथ काम नगर्दा समस्या थपिएका छन्। समितिले काम नगर्दा पूर्वसावधानीको काम कुनै पनि जिल्लामा भएका छैनन् भने विपद् पछि उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका कामसमेत हुन सकिरहेको छैन। जिम्मेवार अधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग समयमै नगर्दा र जिम्मेवारी पन्छाउँदा समयमै पीडित व्यक्तिकहाँ पुर्‍याउन सकिएको छैन।

उदाहरणका लागि सिन्धुपाल्चोकको जुरेको पहिरोपीडितका लागि भनेर जिल्लास्तरीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ कर्मचारीतन्त्रमा काम पन्छाउने प्रवृत्तिले समयमै उक्त रकम पीडितलाई वितरण गर्न सकिएन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अन्य जिम्मेवार निकायका अधिकारीले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने बरु जिम्मेवारी पन्छाउँदै जाने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ। परिणामतः विपत तथा संकटपछि पीडितले समयमै मानवीय तथा अन्य सहयोग पाउन सकिरहेका छैनन्। यसरी हेर्दा आधुनिक युगमा कुनै पनि विपद्ले होइन शासकीय प्रणालीमा भएका खराबीले मानिसको मृत्यु भइरहेको छ।