कुमार पौडेल हत्या प्रकरण : समितिमै थन्कियो गृहमन्त्रालयको प्रतिवेदन
साउन ३१, २०७६ शुक्रबार १९:४३:०
काठमाडौं : विप्लव समूहका सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेल मृत्युबारे गृहमन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा थन्किएको छ।
पौडेलको हत्याबारे सत्यतथ्य छानविन गरेर ल्याउन भन्दै समितिले निर्देशन दिएको थियो। समितिको निर्देशनअनुसार गृहले प्रतिवेदन तयार पारेर एक महिनाअघि समितिमा बुझाएको थियो।
२६ असारमा समिति सदस्यको हातहातमा प्रतिवेदन दिइएको भए पनि अहिलेसम्म छलफलमा ल्याइएको छैन। प्रहरी ‘इन्काउन्टर’मा मारिएका भनिएका पौडेलको हत्याबारे गम्भीर छानविन हुनुपर्ने माग गर्दै प्रमुखप्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाले पटक–पटक संसद अवरोध गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाले सुवास नेम्वाङको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव विशेष समिति गठन गरेपछि सदन सुचारु भएको थियो।
तर, पौडेलकै बारेमा मन्त्रालयले ल्याएको प्रतिवेदन समितिमा बुझाए पनि छलफलमा भने आउन सकेको छैन। प्रतिवेदनमाथि छलफल नभएको बारे समितिका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आ–आफ्नै तर्क छ।
सत्तापक्षका सांसदले प्रतिनिधिसभाले पनि विशेष समिति बनाएका कारण त्यसले छानविन गर्न सक्ने भएका कारण राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल नभएको तर्क गरेका छन्।
‘संसदले पनि समिति बनाएको छ। त्यो समितिले छानविन आवश्यक ठानेमा आफैँ छानविन गर्नसक्छ’, सत्तापक्षीय सांसद महेश्वरजंग गहतराजले भने, ‘विशेष समितिले छानविन गर्यो भने हाम्रो छलफलको औचित्य नै हुँदैन। त्यसैले छलफल अघि नबढेको हो।’
तर, प्रतिपक्षका सांसदको भने आफ्नै तर्क छ। सांसद डिला संग्रौलाले सरकारको दबाबका कारण प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन नसकेको बताइन्।
‘हामीलाई प्रतिवेदन बाँडेको एक महिना भयो। छलफलचाहिँ हुनुपर्ने हो। तर, गृहमन्त्रीले नचाहेका कारण छलफल हुन सकेको छैन। उहाँ पन्छिन खोज्नु भएको छ’, उनले भनिन्, ‘हामीले यो विषय मात्रै हैन। अरू विषय पनि समितिमा उठाएका छौँ। तर गृहमन्त्री जवाफ दिनबाट पछिहट्दै आउनुभएको छ। ’
राजपा सांसद राजकिशोर यादवले भने समिति सभापतिले गृहमन्त्रालयको प्रतिवेदन बैठकमा छलफलका लागि प्रस्ताव गर्न आलटाल गरेको दाबी गरे। ‘सभापतिले प्रस्ताव ल्याएमा त छलफल हुने हो’, उनले भने, ‘उहाँ पनि सत्तापक्षकै भएका कारण सरकारको इन्ट्रेस्टमा चल्नुपर्ने बाध्यता होला !’
सत्तापक्षीय सांसद झपट रावलले समितिमा अन्य विधेयकमाथिको छलफलका कारण पनि प्रतिवेदन ओझेलमा परेको बताए। उनले यो विषयलाई मानव अधिकार आयोगले पनि छानविन गरिरहेका कारण समितिले प्राथमिता नदिएको बताए। ‘मानव अधिकार आयोगले गरिरहेको छनविन प्रभावित नहोस् भनेर पनि यो विषय अहिले समितिमा छलफल नगरिएको हो’, उनले भने।
प्रतिवेदनमा प्रहरीलाई फायरिङ गर्ने क्रममा ‘मिस फायर’ हुँदा मृत्यु भएको उल्लेख छ। पौडेल जनपरिषद्को नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गर्ने, भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउने आगजानी गर्ने, बम विस्फोट, चन्दाको नाममा जबरजस्ती रकम संकलन गर्ने जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गर्न धम्की दिने कार्यमा संलग्न हुँदै आएको गृहमन्त्रालयद्वारा गठिन छानविन समितिको निष्कर्ष थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
