धर्मसन्तान बनाएर बालबालिका तस्करी : उच्चस्तरीय छानबिन गर्न निर्देशन
भदौ ४, २०७६ बुधबार १७:५:०
काठमाडौं : बालबालिकाको संरक्षणमा खुलेका बालगृहले नै बालबालिका बेचबिखन गर्न थालेको भन्दै संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
कानुनले पूर्णरूपमा निषेध गरेको विदेशी नागरिकले धर्मसन्तानको नाममा बालबालिका लैजाने काममा यस्ता संस्थाको नै मिलेमतो देखिन थालेको भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
नक्सालस्थित नेपाल बालमन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोल बालबालिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहसम्म पुर्याएको आरोपमा पक्राउ परेपछि समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिनुपरेको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन्।
‘बालमन्दिरका निर्देशक नै बालबालिका बेचबिखनको आरोपमा पक्राउ पर्नु यस क्षेत्रको विकृति, बेथिति र नियमनको अवस्थालाई उजार गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘वरिष्ठ कर्मचारीको संलग्नताले अन्य कर्मचारीको पनि स्वतः संलग्नता हुने देखिएको छ। दोषीलाई कानुनी दायरमा ल्याउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति यथाशिघ्र गठन गर्न निर्देशन दिएका छौँ।’
यस्तै, समितिले बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय समाज कल्याण परिषद्को भूमिका प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले परिषद्लाई तत्काल अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ। यदि प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्ने भए के कारणले गर्न नसक्ने हो १५ दिनभित्र समितिमा लिखित जानकारी दिन निर्देशन दिइएको सभापति पालले बताइन्।
१० जेठमा बसकेको समिति बैठकले नेपालमा सञ्चालित बालगृहहरूको अवस्था कस्तो छ ? मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको विवरण एक महिनासभित्र उपलब्ध गराउनु भनेको थियो। तर, समाज कल्याण परिषद्ले अझैसम्म विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ। यस्तै, समितिले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन निर्देशनसमेत दिएको छ।
समितिले यस्ता बालगृहमा आर्थिक पारदर्शिता नहुने, सामाजिक कार्यको नाममा प्राप्त भएको रकम संचालकले व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गर्ने गर्दा त्यहाँ रहेका बालबालिकाको अवस्था नाजुक भएको समितिको निष्कर्ष छ। सामाजिक कार्यको नाममा पेशा गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिले यस्ता विकृतिलाई नियमन गर्न बनेको संघ, संस्था दर्ता ऐन २०३४, समाजकल्याण ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लैजान समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले यस्ता बालगृहलाई तत्काल कारवाहीको दायरमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइन्। मन्त्रालयकाअनुसार अहिले देशभर ५३३ वटा बालगृह रहेका छन्। जसमध्ये उपत्यकामा मात्रै ३४३ वटा बालगृह रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
केन्द्रीय बालकल्याण समितिको समन्वयनमा मन्त्रालयले पछिल्लो १२ वर्षमा ६५ वटाबालगृहबाट ८८९ बालबालिकाको उद्धार गरी विभिन्न संघसंस्थामा पुनर्स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
समिति बैठकमा सांसदहरूले कमलरी प्रथाका कारण बालिकाहरू पीडित भएको भन्दै त्यतर्फ पनि ध्यान दिन मन्त्री थापालाई आग्रह गरेका थिए। ‘मैले मन्त्रीज्यूलाई पटक–पटक आग्रह गरेँ। तर, उहाँले वास्तै गर्नुभएन’, सांसद गंगा चौधरीले भनिन्, ‘कमलरीहरूको चाहिँ समस्यै हैन ?’
सांसद रुही नाजले तराईका बालबालिकाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराइन्। ‘तराईका बालबालिकाले अझै पढ्न पाएका छैनन्’, उनले भनिन्, ‘तराईमा गएर हेनुहोस् बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
