रेबिजले पशुपतिको साँढे मर्‍यो

रेबिजले पशुपतिको साँढे मर्‍यो

ललितपुर : पशुपतिनाथ क्षेत्रमा रेबिज लागेर एउटा साँढे मरेको छ। प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका अनुसार रेबिजका कारण बिहीबार साँढे मरेको हो। मठमन्दिर गाईबाछा बचाउ समाज विकासले पशुपति परिसरमा सञ्चालन गरेको सेल्टरमा राखिएको साँढेले बुधबार अनौठो व्यवहार देखाए पछि रेबिजको शंका गरिएको केन्द्र प्रमुख डा.नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।

‘म त्यहाँ पुग्दा साँढे पागल झै हान्दै दौडिरहेको थियो’ श्रेष्ठले भने ‘तुरुन्त नियन्त्रणमा लिएर केन्द्रीय पशुपंक्षी रोग प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वर पठायौं।’ प्रयोगशालले रेबिजकै कारण साँढे मरेको रिपोर्ट दिएको छ। ‘बाँदरले टोकेर साँढेलाई रेबिज लागेको हुन सक्छ’, उनले भने।

०७५ मा सातदोबाटो, ठेचो र बुढानिलकण्ठमा तीनवटा गाई रेबिज लागेर मरेका थिए। यो वर्ष पनि साउन २१ गते नयाँपाटी काठमाडौं एउटा गाई मरिसकेको र अन्य पाँचको रेबिज परीक्षण गरिएको थियो।

उपत्यकामा २५ हजार कुकुर

सरकारले २०३० सम्ममा (जिरो वाइट) कुकुरको टोकाईलाई शुन्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ। तर कुकुर नियन्त्रणको विषय चुनौति बनेको छ। भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ललितपुरको जानकारी अनुसार उपत्यकामा कम्तिमा २५ हजार कुकुर छन्।

ललितपुरमा मात्रै सात हजार कुकुर छन्। सक्रियरुपमा नियन्त्रण अभियानमा लागेपनि यसको प्रभाव देखिन कम्तिमा दशवर्ष लाग्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। यसका लागि सरकारले सामूहिक बन्ध्याकरको काम गरिरहेको छ। टोल टोलमा पुगेर रेबिज विरुद्धको सुई (एन्टिरेबिज भ्याक्सिन) लगाउन थालिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले मनोमित्र नामक गैंह्रसरकारी संस्थासँग मिलेर भ्याक्सिनेसनको काम गरिरहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले स्नेहाज केयरसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको छ। मध्यपुर ठिमी, गोकर्णेश्वर, शंखरापुर, बुढानिलकण्ठलगायतका नगरपालिकाले पनि बन्ध्याकरणको काम अगाडि बढाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.