काठमाडौं : एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभ करको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति संसदीय समितिमा प्रश्न उठेको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलबाट लिने लाभकरका विषयमा गरेको निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकमा सांसदहरुले जनचासोसँग जोडिएको यो विषयमा अध्ययन समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
‘अदालतले एनसेलमा गरेको फैसलाले झकझक्याएको छ। कल अदालतले निर्धारण गर्ने हो कि हैन? अदालतले त ठीक छ कि छैन भन्नुपर्नेमा कर निर्धारण गर्न त पाइँदैन होला नि!’, सांसद सञ्जय गौतमले भने, ‘अदालतले कर तोक्दा कसको कार्यक्षेत्र के भन्ने भएन। यसले फेरि खाडलमा पुर्याउन सक्छ।’
>>> एनसेलको कर निर्धारण किन भयो बदर ?
सांसद देव गुरुङले यस विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बेला आएको बताए। ‘अदालतको आदेश मान्ने एउटा पाटो भयो। तर, फरक नजिर बस्यो कि भन्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘विगतमा तीनपटक आदेश दिने। कुनै बेला एउटा दिने त कुनै बेला अर्कै। फैसलाको पाटा–पक्ष नहेरी यसै भन्न सकिन्न।’
सांसद लक्ष्मर्णलाल कर्णले फैसला गलत भयो भनेर आलोचना गर्न पाइने बताए। ‘अदालतलाई यसरी गर भन्न सकिन्न’, उनले भने, ‘तर, जनतासँग सरोकार राख्ने फैसला मगाएर छलफल गर्न सकिन्छ।’
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले अदालतको आदेशलाई अध्ययन गर्न सकिने बताए।
‘न्यायपालिकालाई संसदीय समितिले यस्तो फैसला गर भन्न त सक्दैन। यो शक्ति पृथकीकरणको विपरीत हुन्छ’, उनले भने, ‘उसको फैसलामाथि प्रश्न उठाउने भन्ने पनि होइन। तर, जनचासोको विषय भएर आएपछि समितिले सर्वोच्चले गरेको फैसलाहरूमा अध्ययन गर्न सक्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
