काठमाडौं : संघीय संसद सचिवालयले पुरानो मोडल गाडी खरिद गर्नुनै कमजोरी भएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। १५ दिन लगाएर समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नयाँ मोडलको सट्टा पुराना मोडलको गाडी खरिद् गर्नु कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
‘महिन्द्राको स्कार्पियो उत्पादन कम्पनीले नयाँ मोडलको सवारी साधन उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरिसकेको अवस्था छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सचिवालयले सोही कम्पनीको पुराना मोडलको गाडी खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुनै गलत भएको देखिन्छ।’
यसरी पुरानो मोडलको गाडी खरिद गर्नुनै गलत भएको देखिए पनि कर्मचारीलाई भने कुनै कारबाहीको भागिदार बनाउन खोजिएको छैन। समितिले अब गाडी खरिद गर्दा नयाँ मोडलको गर्न निर्देशन दिनू भन्दै कर्मचारीलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको देखिन्छ।
संसदीय समितिका विषयत सभापतिका लागि संघीय संसद सचिवालयले खरिद गरेको ११ वटा गाडी प्रयोग गरेको एक महिना पनि नभई बिग्रन थालेपछि संसदले सांसद रामनारायण बिडारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले मंगलबार काम सक्दै सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार सार्वजनिक निकायले खरिद सम्बन्धि काम गर्ने छुट्टै इकाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि संसद सचिवालयमा यस्तो इकाई नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
‘संघीय संसद सचिवालयमा खरिद सम्बन्धि कार्यका लागि छुट्टै इकाई नभएको पाइयो। सवारी साधनको खरिद प्रक्रिया पनि इकाई शाखाबाट नभई अन्यन्त्रैबाट देखिन आएको छ’, प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘उक्त कानुन संघीय संसदमा यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
नयाँ गाडीमा गियर सजिलै नचल्ने, स्टार्ट नहुने, अधिकांश गाडीमा झ्यालढोकाका सिसा खोल्न–लगाउनै गाह्रो हुने, वाइपरको समस्या, स्पिकरमा खराबी रहेको छानबिन समितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए।
यी गाडीहरू एक हप्ताभित्र खरिद गरिएको अग्नी इनकर्पोरेटेड प्रालिलाई बनाउन लाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘बिग्रिएका गाडी एक हप्ताभित्र नयाँजस्तै बनाइनुपर्छ’, प्रतिवेदन बुझाउँदै बिडारीले भने, ‘एक हप्ताभित्र बनेन भने सोही कम्पनीलाई बिग्रेका गाडी साट्न लगाउने, यति गर्दा पनि भएन भने सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्न सचिवालयलाई निर्देशन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
सवारी लिनुपूर्वको परीक्षणमा आपूर्तिकर्ता र खरिदकर्ताका दुवै प्रतिनिधिबीच सम्झौताबमोजिम सवारी भए÷नभएको हेर्नुपर्नेमा कागज मात्रै मिलाउन खोजेको छानबिन समितिको आरोप छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ईञ्जिनीयर गोविन्दप्रसाद खरेलले गाडीको जाँच गरेका थिए।
उनको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले गाडी परीक्षणमा गम्भीर त्रुटी भएको उल्लेख गरेको छ। गाडी परीक्षण गर्ने इञ्जिनीयर दीपक र सचिवालयका कर्मचारीले समस्या पहिचान नगरी हचुवाको भरमा कागज मिलाउने अभिप्रायले समस्याग्रस्त गाडीलाई ठीक छ भन्दै प्रतिवेदन दिएको आरोप समितिको छ। तर, यस्तो कमजोरी गर्ने कर्मचारीलाई भने उन्मुक्ति दिने गरी प्रतिवेदन बनाइएको छ। प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा कर्मचारीलाई सचेत गराउनुपर्ने मात्रै उल्लेख छ।
यस्तै, छानबिन समितिले गाडीको छानबिन गर्दै गर्दा ११ वटा विषयत समितिका सभापति चढेको गाडीको गाडीको स्पीकर परिवर्तन गरेको पाइएको छ। समितिको प्रतिवेदनमा यो बदनीयत पूर्वक गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
‘११ वटै सवारी साधनमा न्यून गुणस्तरको सामान जडान गरी पुनः रातारात स्पीकर फेर्नु बदनीयत देखिन्छ’, समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसमा संलग्न कर्मचारी तथा सम्बन्धित अग्नी इनकर्पोरेट प्रालिलाई आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
प्रतिवेदनमा गाडी बुझ्दा भएका थप लापरवाहीका बारेमा संघीय संसदले छानबिन गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। यो अध्ययन प्रारम्भीक मात्रै भएको बताइएको छ।
१५ दिनका लागि म्याद पाएको पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले १० वटा बैठक गरेको थियो। बैठकमा समितिका सदस्य तथा लेखा समिति सभापति भरत साह भने सहभागी भएनन्। उनले सभामुखलाई आफू सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएका थिए।
प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख कृष्णबहादुर महराले अध्ययन गरेर निर्णल लिने बताए। ‘प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छु। म अध्ययन गरेर निर्णय लिन्छु’, उनले भने, ‘समिति संयोजकको ब्रिफ अनुसार ठूलो प्रक्रियागत त्रुटी छैन। तर, सामान्य प्राविधिक गडबडी देखिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
