जातीय विभेदविरुद्ध न्याय माग्न प्रशासनमा

जातीय विभेदविरुद्ध न्याय माग्न प्रशासनमा

दुनै,डोल्पा : जातीय विभेद भएको भन्दै दलितको टोली जिल्ला प्रशासनमा पुगेको छ ।न्यायका लागि गुहार माग्दै दलित जिल्ला प्रशासनमा पुगेका छन्।  नयाँ संविधान लागु भएपनि दलितले  दैनिक अपमानित हुनु परेको गुनासो बोकेर पहिलो पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पा पुगेको दलित अगुवा लिलाबहादुर टम्ट्टाले जानकारी दिए । 

सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, धामी,पुजारी र ब्राह्मणबाट दैनिक दलित जातीय विभेदका कारण अपमानित हुनुपरेको डोल्पो दलित शसक्तिकरण केन्द्रका अध्यक्ष हरिचन्द्र बिटालुले बताए। 

विभिन्न सभा सम्मेलनमा सार्वजानिक पदधारण गरेकाले नै जातीय विभेद गर्दै आएकले अपमानित हुनु परेको दलितको गुनासो छ। दलितमाथि भएको गलत क्रियाकलाप गर्नेहरुमाथि कारवाही गरिदिन माग गर्दै दलित अगुवाहरु जिल्ला प्रशासनमा पुगेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरीले ततत्काल कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

शिक्षकले नै विभेद गर्छन्

डोल्पाका शिक्षकले नै दलित भन्दै छुवाछुत र जातीय विभेद गरेको आरोप दलित अगुवाले लगाएका छन्। बाटोमा हिँडि रहेको अवस्थामा दलित भनेर जातीय विभेद गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा मुद्धा परेको छ । 

भदौ २९ गते शिक्षक लक्ष्मण कार्की र शिक्षिका शान्ती कार्कीसहित अन्य दुईजना साना नानीले दलित भन्दै बाटो भन्दा अलग बसेर आफूलाई जातीय छुवाछुत तथा विभेद गरेको भन्दै डोल्पो दलित सशक्तिकरण केन्द्र डोल्पाका अभियान्ता जयन्द्र विकले जिल्ला प्रशासनमा मुद्धा दिएको जानकारी दिए। 

उनले भने, ' हरेक दिन दलितले जातीयताको अपमान खेप्नु परेको छ ।' विद्यालयमा दलित बालबालिका र शिक्षक भएकै कारण बालबालिकाकाले दिवा खाजा सुख्खा खाने गरेको दलित अगुवा राजीमान सार्किीले दु:ख व्यक्त गरे। 

मन्दिरमा पनि छुवाछुत 

जिल्लाका विभिन्न स्थानका मठ मन्दिर तथा स्थानमा दलितलाई जान निशेध गरिएको छ । जिल्लाका गल्ली मष्टा,छल मष्टा,रहलगायत अन्य विभिन्न मन्दिरमा दलितलाई प्रवेशमा निषेध गरिएको दलित महिला सशक्तिकरण केन्द्र डोल्पाकी अध्यक्ष उर्मिला विश्वकर्माले बताइन्। विशेषगरी उपल्ला जातीका पैंसावाला र पहुँचवालाले नै दलितलाई शोषण गर्दै आएको उर्मिलाको आरोप छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.