अवैध क्रसर निर्वाध सञ्चालन

सिन्धुली : मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिए पनि सिन्धुलीमा निर्वाध सञ्चालन भइरहेका छन्।

खोला तथा नदीमा मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसरका कारण प्राकृतिक दोहन बढेको गुनासो आएपछि अख्तियारको कार्यालय हेटौंडाले वैशाख २ गते सिन्धुलीलगायत ८ वटा जिल्लामा नदीजन्य सामग्री उत्खनन रोक्न निर्देशन दिएको थियो। पाँच महिना बित्दासमेत उक्त निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सुनकोसी गाउँपालिकामा मात्र १९ वटा क्रसर सञ्चालनमा छन्। त्यसबाहेक गोलन्जोर, मरिण, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका र कमलामाई, दुधौली नगरपालिकामा दर्जनभन्दा बढी क्रसर सञ्चालित छन्।

ती क्रसर मापदण्डविपरीत रहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति सिन्धुलीले जनाएको छ। सुनकोसी नदीमै सञ्चालित १९ मध्ये २ वटा क्रसर मात्र नियमसंगत ढंगले चलेका छन्। अन्य १७ वटा बालुवा प्रशोधनका लागि भन्दै स्वीकृति लिए पनि ठूला क्रसर जडान गरेर सञ्चालन भइरहेको जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक शंकरराज बर्मा बताउँछन्।

‘सुनकोसी गाउँपालिका–५ को मिलन क्रसर उद्योग तथा कन्स्ट्रक्सन प्रालि र सनुकोसी गाउँपालिका–१ को कुशेश्वर महादेव एग्रिगेट प्रालिले मात्र क्रसर जडानको अनुमति लिएको पाइएको छ,’ उनले भने। यीबाहेक सबै कम्पनीले बालुवा प्रशोधनका लागि अनुमति लिएर नदीको धारै परिवर्तन गरी नदीमै क्रसर जडान गरेको पाइएपछि त्यस्ता कम्पनी बन्द गर्न भनिए पनि व्यवसायीले अटेर गरेको उनले जनाए।

उनीहरूले सुनकोसी, मरिण र कमला नदीमा स्काभेटर, जेसीबी प्रयोग गरेर ठुल्ठूला खाल्डा पारेर दोहन गरेका छन्। क्रसरले खनेका खाल्डामा डुबेर कमला, मरिण र हरिहरपुरगढीमा तीन जना स्थानीयले ज्यानसमेत गुमाइसकेका छन्। सुनकोसी नदीमा मात्र सिन्धुलीसँगै रामेछाप, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा दर्जनौं क्रसर यसरी नै अवैध रूपमा सञ्चालित छन्। सुनकोसीका अवैध क्रसर रोक्न रामेछापवासीले सर्वोच्चमा रिट नै दर्ता गराएका थिए।

जिल्लाको मरिण र कमला नदीमा निर्माणाधीन मदन भण्डारी लोकमार्ग र पुलका निर्माण ठेकेदार कम्पनीसँगको साझेदारीमा भन्दै अवैध क्रसर सञ्चालनमा आएको पाइएको जिल्ला समन्वय समितिका शाखा अधिकृत लुम्बनाथ पोखरेलले बताए।

जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तहका प्रमुख सहितको संयुक्त टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा त्यस्ता क्रसरले अनुमतिबेगर निर्माण आयोजनाभन्दा बाहिर दैनिक सयौं ट्रक गिट्टी, बालुवा, ढुंगाजस्ता निर्माण सामग्री बिक्री गर्ने गरेको पाइएको पोखरेलले जनाए।

यस्ता क्रसरलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अख्तियार र मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीकी उपसंयोजक सम्झना अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाइएको थियो। उक्त समितिले स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि जिल्लाका अधिकांश क्रसर मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यस्ता क्रसरले बीपी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, त्यस्ता राजमार्ग र नदीमा निर्माण गरिएका दर्जनौं पक्की पुल, विद्यालय, खानेपानीका मुहान तथा खहरे उच्च जोखिममा परेको पाइएको छ।