चीनको राजनीतिक प्रणालीप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अंकुराएको प्रेमले उसको राजनीतिक निष्ठा र यात्रामाथि पनि विभिन्न आशंका उब्जिएका छन्।
नेकपामा गाढा हुँदै गएको ‘सी प्रेम’ बारे चुनावी परिणाम पछिको टिमुरे प्रसंगबाट सुरु गरौं।
२०७४ मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न संघीय संसद्को निर्वाचन परिणाम घोषणा हुँदै थियो। नेकपाको विजय यात्रा दुईतिहाइतिर उन्मुख थियो। यही खुसीयालीमा पुस ४ गते केपी ओली आफ्ना सहयोगी ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलसहित हेलिकोप्टरमा चीनको नाका टिमुरे पुगे।
कुनै खास योजना तथा कार्यक्रमबिना तीनवटा हेलिकोप्टर चार्टर गरेर त्यहाँ पुगेका ओलीको ‘मुड’ र ‘मुभ’ देखेर धेरैले अचम्म मात्र मानेनन्, कूटनीतिक वृत्त नै तरंगित भयो।
चुनावी नतिजापछि ओलीको यो भ्रमण केवल ‘रिफ्रेसमेन्ट’ थिएन। वाम गठबन्धनको सानदार जितपछि रसुवागढी नाका पुगेर ओलीले दिन खोजेको सन्देश के थियो ? वाम गठबन्धनको जितलाई चीनको प्रभाव र भारतको पराजय भनेर विदेशी मिडियामा प्रचार भइरहेका बेला ओलीको यो ‘सरप्राइज भिजिट’ लाई अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको थियो।
त्यहाँ पुगेर ओलीले टिमुरे नाकाको विस्तार र चीनसँग बढ्दो सहकार्यको व्यापक सम्भावनाबारे बताए। दुईतिहाइनिकटको चुनावी परिणामले उत्साहित उनको यो कूटनीतिक सक्रियतालाई कतिपयले त्यतिबेला पनि ‘उत्ताउलो शैली’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए। ठूलो दलका शीर्षनेता चुनावलगत्तै हतारहतारमा रसुवागढी पुगेर चीनतिर हात हल्लाउनु परिपक्क कूटनीतिक संस्कार थिएन।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका ओलीको यही ‘टिमुरे ट्रिट’ बाटै सुरु भएको थियो कूटनीतिक असन्तुलन अर्थात् उत्तर ढल्किने यात्रा। त्यसको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बनेको छ अहिले सी पथको प्रशिक्षण र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग भएको भाइचारा विस्तारको सम्झौता।
नेकपाको स्कुल विभागले असोज ६ र ७ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको सम्मेलनको पहिलो कक्षामै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तबारे प्रशिक्षण दिइएको थियो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओले उद्घाटन गरेको सम्मेलनको अन्त्यमा दुई पार्टीबीचको भाइचारा सम्बन्ध अझ सुमधुर गराउने र सहकार्य बढाउने भन्दै पाँचबुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो।
प्रचण्डले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा व्यक्त गरेको टिप्पणीले उत्पन्न गरेको भूराजनीतिक तरंग सेलाउन नपाउँदै सी पथको प्रशिक्षण र भाइचारा सम्झौताले नेपालप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय नजर थप गाढा भएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र संसदीय लोकतन्त्रमा सामेल भइसकेको नेकपाले ‘सी पथ’ प्रति देखाएको सामीप्यले मुलुकको राजनीतिलाई मात्र तरंगित गरेको छैन, यसले भूराजनीति र विश्व शक्ति समीकरणमा समेत हलचल ल्याएको छ।
सत्तारुढ दलको गहिरो उत्तर प्रेम र चिनियाँ कम्युनिस्टसँगको भाइचारा समझदारीले दक्षिण छिमेकी र मित्रराष्ट्र अमेरिका अलि बढी झस्किएका छन्। अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले त सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘नेपाल कतै पनि नढल्कियोस्’ भन्दै चेतावनीयुक्त सुझाव दिइसकेका छन्। चीनको राजनीतिक प्रणालीप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अंकुराएको प्रेमले नेकपाको राजनीतिक निष्ठा र धरातलमाथि पनि विभिन्न आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। यसबारे नेकपा समयमै स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
सरकारको नेतृत्व समालेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्न केही सुझबुझ र सतर्कता देखाए पनि बेलाबेलामा त्यो सन्तुलन चिप्लिएको छ। सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको बोली, व्यवहार र सरकारको शैलीका कारण पनि कूटनीतिक वृत्तमा नेपालको असंलग्नतामाथि आशंकाको बादल मडारिन थालेको छ।
प्रोटोकल नमिल्ने भन्दै भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरलाई द्वारिकाज होटलमा (२०७६ भदौ ५) भेट्न नगएका प्रचण्डले चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई भने नक्सालस्थित म्यारियोट होटलमा (२०७६ भदौ २४) पुगेर लामो भेटवार्ता गरेका थिए। उनको यो दोहोरो माफदण्डलाई कूटनीतिक वृत्तले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेको थियो।
एकपछि अर्को प्रकरणले चर्चा र विवादमा आइरहने प्रचण्ड भूराजनीतिक भुमरीमा परेका छन्। चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा इन्डो-प्यासिफिक रणनीति नेपालले स्वीकार नगर्ने प्रचण्डको भनाइ चिनियाँ पक्षले बाहिर ल्याएपछि त्यसले भूराजनीतिमा गहिरो तरंग पैदा गरेको छ। चिनियाँ पक्षसँग साखुल्ले बन्ने धुनमा प्रचण्डले दिएको वचनले नेपाललाई महत्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको शक्तिशाली मित्रराष्ट्र खिन्न भएको छ। यसले न प्रचण्डलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै लाभ हुन्छ न मुलुकलाई।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधान र सत्य निरूपणमा खासै प्रगति हुन नसकेको बेला केही समयअघि हेग गएर हिरो बन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय नजर उनीप्रति आकर्षित भएको थियो।
हाम्रा नेता छिमेक वा अन्य विदेशी पाहुनासँग ‘वान टु वान’ वार्ता गर्छन्। त्यहाँ उनीहरू यति खुल्छन् कि आफ्नो सीमा र मर्यादा पनि बिर्सन्छन्। विदेशी पाहुनासँग उनीहरूलाई दंग पार्ने गरी अनेक कुरा गर्छन्, वाचा गर्छन्।
विदेशी पाहुनाले त्यसलाई प्रतिबद्धता वा दस्ताबेजका रूपमा रेकर्ड गर्छन्। अनि पछि त्यही कुराको स्मरण गराउँदा वा बाहिर आउँदा नेताहरू सकसमा पर्छन्, कहिले लज्जित पनि हुन्छन्। बदलिएको विश्व परिवेश र भूराजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्ने र त्यसको सम्भावित परिणामलाई आकलन गर्ने कूटनीतिक ज्ञान र अनुभवको कमीले पनि बेलाबेलामा यस्तो अवस्था आउँछ।
सद्धे बन्ने चिप्लो र उत्ताउलो कूटनीतिले बेलाबेलामा दुर्घटना निम्त्याएको छ। शीर्ष तहमा रहेका नेताको यस्तो कच्चा बोली र व्यवहारले मित्रराष्ट्रहरूसँगको हार्दिकतामा अनपेक्षित ग्रहण लाग्न सक्छ। बेइजिङ विज्ञप्तिले उत्पन्न गरेको भूराजनीतिक तरंग त्यही चिप्लो र उत्ताउलो कूटनीतिको परिणाम थियो।
नेपालले खासै सरोकार राख्नै नपर्ने भेनेजुयलाको राजनीतिक संकटमा प्रचण्डले हतारमा निकालेको कडा वक्तव्यले कूटनीतिक वृत्तमा त्यतिबेला पनि खैलाबैला मच्चिएको थियो। त्यसलाई सच्चाउन र त्यसले उत्पन्न गरेको भूराजनीतिक तरंग सम्हाल्न प्रचण्ड र ओलीलाई निकै सकस पर्यो। प्रधानमन्त्री ओली स्विट्जरल्यान्डको डाबोसमा भएको बेला २०७५ माघ १० मा प्रचण्डले निकालेको त्यो विज्ञप्तिले अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धमा चिसो उत्पन्न गर्यो।
अमेरिकाको कडा आलोचनासहित निकालेको वक्तव्यमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले गुवाइदोलाई राष्ट्रपति मान्यता दिने अमेरिकी कदम साम्राज्यवादी र मडुरोविरुद्ध ग्रान्ड डिजाइन भएको आरोप लगाएका थिए। यो वक्तव्यमा अमेरिकाले गहिरो सरोकार देखायो र काठमाडौंस्थित दूतावासले सरकारसँग आधिकारिक धारणा नै माग्यो।
असंलग्नतामा आधारित नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिमा समेत यसले कक्का लाग्ने चिन्ता परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्। यस्तो असन्तुलनले नेपाल भूराजनीतिक एम्बुसमा फस्ने खतरातर्फ पनि सचेत गराएका छन्।
प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र संसदीय लोकतन्त्रमा सामेल भइसकेको नेकपाले ‘सी पथ’ प्रति देखाएको सामीप्यले मुलुकको राजनीतिलाई मात्र तरंगित गरेको छैन, यसले भूराजनीति र विश्व शक्ति समीकरणमा समेत हलचल ल्याएको छ।
बदलिएको भूराजनीतिक परिवेश र विश्व शक्ति संरचनासँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक स्वार्थका आयम पनि फेरिएका छन्। दुई फरक विचाराधारा बोकेका दुई शक्तिशाली छिमेकीका बीचमा रहेको नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले पनि निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील भूमि बन्दै गएको छ।
नेपालका लागि दुवै छिमेकी समान छन्। दुवैका आआफ्नै स्वार्थ, सरोकार र सीमा छन्। त्यसमा सन्तुलन र सतर्कताका साथ सहकार्यका सम्भावना खोज्नुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा र हितप्रतिकूल नहुने गरी उपलब्ध सबै अवसरलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ। तर एउटा छिमेकीको सद्भाव तथा सहयोगलाई अर्का छिमेकीलाई उपेक्षा गर्ने वा होच्चाउने हतियारका रूपमा उपयोग गर्न थालियो भने त्यो भयानक भूल हुनेछ। यसले नसोचेको दुर्घटना निम्त्याउँछ। राजनीतिक नेतृत्वबाट त्यस्तो भूल हुनु हुँदैन।
नेपालको मामिलामा बाहिरबाट तीनथरी नजर बढी हावी छन्। दुई छिमेकीले नेपालका हरेक मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन्। अर्को पश्चिमा शक्तिले पनि नेपालमा आफ्नो नजर गाढा बनाएको छ। यी तीन ध्रुवको आआफ्नै स्वार्थ र सरोकार छन्। यी तीनवटा शक्तिबीचको स्वार्थ टकराव र समीकरण नेपालमा अनौठो खालको छ। भारत नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको रुचाउँदैन तर चीनको उपस्थितिलाई इन्कार गर्न सक्दैन। वर्षांैदेखि नेपालको हरेक क्षेत्रमा सघाउँदै र यहाँको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा सघाउँदै भारत नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापनमा आफ्नो भूमिकालाई हक ठान्छ।
चीन पनि नेपालमा भारतको दादागिरी नहोस् भन्ने चाह न्छ र विस्तारै आफूप्रतिको सद्भाव बढाउँदै सम्बन्ध गाढा बनाउने शान्त कूटनीतिमा बेइजिङ सक्रिय छ। चीनको प्रभाव रोक्ने मामिलामा पश्चिमा शक्तिसँग भारतको सहकार्य हुन सक्छ। फेरि नेपालमा पश्चिमा शक्तिको प्रभावलाई साइजमा राख्ने मामिलामा चीन र भारतबीच पनि भद्र सहकार्य हुन सक्छ।
शान्त कूटनीतिको माध्यमबाट आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै आएको चीन पछिल्लो समय अलि आक्रामक देखिएको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को रणनीतिक साझेदारीसँगै बढेको चिनियाँ प्रभावलाई साइजमा राख्न वा नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी सार्वजनिक गरेपछि चीनले छिमेकतिर कूटनीतिक सक्रियता बढाएको छ।
नेपालको मामिलालाई लिएर चीन र भारत वा अन्य शक्ति राष्ट्र झगडा गर्ने मुडमा छैनन्। उनीहरूका आआफ्नै सकस, स्वार्थ र सरोकार छन्। त्यसैले कुनै छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँग अस्वाभाविक रूपमा टाँसिनु वा टाढिनुको कुनै अर्थ छैन। सन्तुलन र शालीनतासहितको शान्त कूटनीति नै हामीलाई फाइदा हुन्छ।
दुई ठूला र शक्तिशाली छिमेकीका आआफ्नै राजनीतिक र सामरिक स्वार्थ छन्। आफ्ना स्वार्थको सम्बोधन र व्यवस्थापनलाई उनीहरू जहिले पनि प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्छन्। त्यसमा हामीले सुझबुझ कायम गर्न सकेनौं भने हामी थप अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौं। हाम्रा आन्तरिक मामिलाको व्यवस्थापनमा छिमेकीलाई चिढ्याउने वा एकको विरुद्ध अर्कोलाई उचाल्ने, एकातिर ढल्किने भूल नेतृत्वले गर्नु हुँदैन।
पछिल्लो सयम नेपाल दक्षिण एसियामै भूराजनीतिक सरोकारको रणनीतिक केन्द्र बन्न थालेको छ। यो नराम्रो होइन। उच्च सचेतना र सुझबुझसहित यसको व्यवस्थापन गर्न सके नेपालले यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्छ। तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कूटनीतिक खुबी र राजनीतिक चातुर्य भएन भने हामी भूराजनीतिक चेपुवामा फस्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। शक्ति राष्ट्रहरूको सामरिक टकरावबाट टाढा रहनु र बच्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
