प्राय : विकासशील देशहरूमा विकासलाई अघि बढाउने तत्व एकनासले नचल्ने भएकाले विकासको गति एकनासको हुँदैन। विकासलाई मापन गर्ने काम अर्थशास्त्रले गर्छ। मापन गर्ने आधारहरू मानव जीवनका चिन्तन, सोच, बानीबेहोरा, रहनसहन एवं जीवनस्तरको परिवर्तन हो। अर्थशास्त्रको माध्यमबाट जीवनचर्यामा आएको परिवर्तनको असर राजनीति र संस्कृतिमा पनि परिरहेको हुन्छ। त्यसैले विकासलाई अर्थशास्त्रीय आँखाबाट मात्र हेर्नु हुँदैन। विकासका सूचकहरू बहुपक्षीय र गैरआर्थिक पनि हुन्छन्।
प्रो. मार्शलले मानव कल्याणलाई ध्यान दिएर विकासको विश्लेषण गरेका थिए। विश्व अर्थतन्त्रको मन्दीपछि प्रोफेसर किन्सले सरकारी हस्तक्षेपलाई विकासको वाधक ठाने। कार्ल माक्र्सले औद्योगिक अर्थतन्त्रमा मजदुर-मालिकबीच सिर्जना हुने वर्ग संघर्षले नै साम्यवादी धारणा फैलाउँछ भन्ने तर्क दिए। कल्याण वा वर्ग संघर्ष वा अहस्तक्षेप जे भने पनि तात्विक असर मानव-विकासमै पर्ने भएकाले यी तीनैजना अर्थशास्त्रीलाई विकासका पक्षपाती नै मान्नुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको परिदृश्यमा पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा तीनै जना अर्थशास्त्रीका तीनवटै धारणाको अभ्यास भएको छ।
नेपालको अर्थशास्त्रीय अवस्थाको विश्लेषण गर्दा र इतिहास केलाउँदा राणाहरूको जहानिया शासनले बाह्य विश्वसँग टाढै र तटस्थ रहने धार समातेको पाइन्छ। २०१५ सालमा गठित जननिर्वाचित सरकारले राजनीतिमा प्रजातन्त्र र अर्थनीतिमा समाजवादको बाटो उपयोगी हुने धारणा राखेको थियो। त्यसैलाई बीपीको समाजवाद वा प्रजातान्त्रिक समाजवाद नाम दिइयो। त्यसपछिको पञ्चायती व्यवस्थाले स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाउन गाउँगाउँमा सहकारी समूहहरू बनाई तिनीहरूकै माध्यमबाट उत्पादन, उपभोग र बजारीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो। पञ्चायती राजको उत्तरार्धतिर त्यसैलाई बलियो बनाउने क्रममा गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान, पञ्चायत विकास तथा जग्गा करका कार्यक्रम अघि सारिएका थिए।
१९८० को दशकपछि विश्वमा उदारीकरणको लहर चल्यो। सरकारभन्दा निजी क्षेत्र धेरै कुरामा सक्षम भएका उदाहरण अघि सारेर राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र सम्बन्ध एवं सार्वजनिक जीवनसँग सम्बन्ध राख्ने वस्तुबाहेकका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने धारणा अगाडि सारियो। सरकारले आफैं काम गर्ने नभई नियामक निकायका रूपमा रहने र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी कानुनी विधिबाट बजार प्रणालीमा आधारित भएर उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका गतिविधिमा संलग्न हुने स्पष्टता संविधानले नै गरिदिएको थियो। फलत : २०४७ सालमा ल्याइएको संविधानले उदारीकरण र निजीकरणको खुलेर वकालत गर्यो। त्यसैका आधारमा सरकारमातहत सञ्चालन गरिएका संस्थानहरू क्रमश : बन्द गरिए।
२०६३ सालमा पुन : अन्तरिम संविधान आयो। समाजवादलाई मुखरित गरेर जनताको जीवस्तरलाई उँचो बनाउने अर्थ लाग्ने भाषा संविधानमा लेखियो। सीमित राजनीतिक विषय र संघीयताका प्रावधानबाहेक सबैजसो विषय अन्तरिम संविधानकै राखेर २०७२ मा नयाँ (विद्यमान) संविधान जारी गरियो। जारी गरिएकै दिनदेखि विरोधको ज्वाला दन्किए पनि यो संविधानले चार वर्ष पूरा गरिसकेको छ।
प्रजातन्त्र र समाजवाद हाम्रो मात्र नभएर विश्वका सबैजसो देशको राजनीतिक एजेन्डा हो भारत र चीनजस्ता राजनीतिक दर्शनका हिसाबले पृथक् ध्र्रुवमा रहँदै आएका देशले पनि प्रजातन्त्र र समाजवादकै धारणा अघि सारेका छन्। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको अमेरिका होस् वा नयाँ प्रविधिको उत्पादन र प्रयोगमा अग्रणी जापान होस् वा लैंगिक विकासका दृष्टिले सबैभन्दा निकृष्ट मानिएको साउदी अरेबिया होस्, समाजवाद र प्रजातन्त्रकै विषयलाई आआफ्ना देशका संविधानमा लेखेका छन्। नेपालको संविधानले पनि आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ। तर सैद्धान्तिक सुगा रटाइ र सरकारको काम गराइका बीचमा भने ठूलो खाडल बन्दै गएको छ। भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, ठेक्कापट्टामा कमिसन, सरकारी जग्गा हडप्ने चालबाजी, कर आतंक, निर्मला पन्त हत्याजस्ता विषय दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारका उपहार वा नियमितता भएका छन्। देश वैदेशिक ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ। ऋण मिनाहा नगरिदिए तिर्ने क्षमता सरकारसँग छैन।
खाँचो पूरा गरेर स्रोत साधनको समुचित परिचालन गर्न सकेमा मात्र मुलुकले चाहेअनुसारको समृद्धि हासिल गर्न सक्छ।
ससाना पुल र झोलुंगे पुल बनाउन वैदेशिक ऋण खोज्ने परिपाटी बसेको छ। ९२ प्रतिशत जनताले मान्दै आएको धर्मलाई नगदे स्वार्थमा पाखा लगाएर विश्वमा एकमात्र हिन्दु देश भन्ने पहिचान मेटाइएको छ। जंगल मासेर हवाई अड्डा बनाउने, सकेसम्म धेरै युवायुवतीलाई खाडीका मुलुकमा पठाउने र तिनीहरूले पठाएको विप्रषोणले देश चलाउने, सामान्य मानिस बिरामी भए १५०० डलरको मात्र सटही सुविधा दिने तर प्रधानमन्त्री र दलका ठूला नेता बिरामी हुँदा लाखौं डलर साट्न मिल्ने प्रणाली बसेको छ। नियम गरिब र अशक्तहरूका लागि मात्र हो र ठूलाबडालाई ऐन लाग्दैन भन्ने दृष्टान्तपरक सन्देश उच्च नेतृत्व तहबाटै छताछुल्ल भएको छ। यो अवस्थालाई आत्मसात गर्नुपर्दा समाजवादको सैद्धान्तिकता, सबैले वकालत गरेको समाजवाद र नेपालको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त इतिहासकै बलियो मानिएको सरकारले गरेका कामबाट प्राप्त गर्न खोजिएको समाजवाद बुझ्न कठिन भएको छ।
जसले जे गरे पनि, जुनसुकै दर्शनको अनुशीलन गरे पनि देशको क्षमता वृद्धि नगरी समृद्धि हासिल हुन सक्दैन। क्षमता वृद्धि २० लाख पर्यटकले दिने डलर, खाडीबाट पठाइएको विप्रेषण र विदेशीले दिएको ऋण-अनुदानले कुनै पनि हालतले सम्भव हुँदैन। समृद्धि हासिल गर्न आफू सक्षम हुनुपर्छ। सक्षमता एकै दिन वा एकै वर्षमा प्राप्त हुने कुरा होइन। यसका लागि नीतिगत स्पष्टता, काममा इमानदारी र राष्ट्रप्रतिको माया अपरिहार्य हुन्छ। सबैभन्दा पहिले पेट भर्नुपर्छ। त्यसका लागि खेतीको विकास आवश्यक हुन्छ। तर खेती गर्ने संस्कृति देशको नीतिबाटै हराउँदै गएको छ। पेट भर्न भारतीय चामलका बोरा भित्याउने काम द्रूततर रूपमा बढेको छ। उर्वर खेत, पाखा बाँझा छन्। भएका उद्योग बन्द छन्। रोजगार खोज्न विदेश नगई नहुने बाध्यता छ। भ्रष्टाचारको ग्राफ बढिरहेको छ। राज्यप्रतिको निराशा व्याप्त हुँदै गएको छ। यो परिदृश्यमा परिवर्तन नआएसम्म समृद्धि बकमफुसे गफ मात्र हुन्छ। संविधानले खोजेको समाजवाद यै हो ? अब त छिमेकीको भर परेर पनि नहुने अवस्था देखिएको छ।
भारतीय अर्थतन्त्र दिनानुदिन खस्किँदै गएको समाचार छापिएका छन्। डलरसँग अवमूल्यन हुँदै गएको भारतीय रुपैयाँको विनिमय दरले यसलाई पुष्टि गरिरहेको छ। भारतीय रुपैयाँसँग पेग गरिएको नेपाली १२० रुपैयाँ दिएपछि मात्र एक डलर हात लाग्ने अवस्था आएको छ। अमेरिकासँगको व्यापार युद्धले चीनको अर्थतन्त्र पनि खस्किँदो छ। चीनलाई ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न धौधौ परेको छ। कुनै कालखण्डमा भारत र चीनको अर्थतन्त्रमा सुधार आएछ भने पनि नेपालले आफ्नो आर्थिक क्षमता वृद्धि गरेर आफैं समृद्ध बन्ने कि भारत र चीनको व्यापारको नाका बनेर भन्सार मात्र असुल गर्ने ? यसरी दुई देशको विकासबाट देशको विकासको सपना देख्दा पनि कुनै दिन उनीहरूका व्यापारमा अवरोध आयो भने हाम्रो अवस्था हे हुने ? अस्थिरतामा बसिरहँदा र आफू सक्षम नहुँदा यस्ता अनगिन्ती प्रश्न उब्जिरहने छन्। समाजवादको आकार र रूप कस्तो हो खुट्ट्याउन सकिँदैन।
समृद्धिका लागि पहिलो सर्त राष्ट्रप्रतिको माया हो। यो मायालाई कार्यरूप दिन योजना र कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नु दोस्रो सर्त हो। तेस्रो सर्त भनेको इमानदारी र पारदर्शिताको प्रदर्शन हो। यी तीन अवस्थालाई स्वस्थरूपमा कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक दर्शन र नेताको खाँचो छ। खाँचो पूरा गरेर स्रोत साधनको समुचित परिचालन गर्न सकेमा मात्र मुलुकले चाहेअनुसारको समृद्धि हासिल गर्न सक्छ। त्यसपछि मात्र समाजवादी मुहारजस्तो भए पनि संविधानमा लेखेको समानता र सरकारले लिएको समृद्धिको बाटोको अनुभूति होला। त्यो नभएकाले अहिले समाजवाद र समृद्धिका सपना जनता ठग्ने आलाप मात्र बनेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
