'चीनसँग विचार मिलेको हो, नजिक भारतसँगै छौं'

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भारत आर्थिक सम्मेलन (इन्डिया इकोनोमिक समिट २०१९) मा सहभागी भए। अक्टोबर ३ देखि ४ सम्म भएको सम्मेलनमा खतिवडा 'दक्षिण एशियाको आर्थिक दृष्टिकोण' सत्रको प्यानल डिस्कसनमा सहभागी भए। त्यसअघि उनले आफ्ना समकक्षी भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणसँग शिष्टाचार भेट गरे। शिष्टाचार नै भनिए पनि उनीहरूबीच ४५ मिनेट कुराकानी भएको थियो। उनीहरूबीच भेटमा के कुराकानी भयो ? नेपाल र भारतबीचको द्वीपक्षीय व्यापार, लगानी तथा समस्याहरूको विषयमा अर्थमन्त्री खतिवडाले राखेका विषयवस्तुमा उनका समकक्षीको के प्रतिक्रिया छ ? दिल्लीको बारखम्बास्थित नेपाली दूतावासमा अर्थमन्त्री खतिवडासँग अन्नपूर्णकी आशा थपलियाले गरेको कुराकानीः

अर्थमन्त्री सीतारमणसँगको भेटमा के-के कुरा भयो ?

उहाँसँगको मेरो भेट शिष्टाचार भेट थियो। दोश्रो पटक सरकारमा आएकोमा शुभकामना आदान प्रदान गरियो। शिष्टाचार भेटघाट भए पनि नेपाल भारतको द्वीपक्षीय चासोका विषयमा कुराकानी भयो।

मुख्य रुपमा नेपालको दुई तिहाइ व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ। नेपालले भारतसँगको व्यापारमा उच्च घाटा बेहोर्दै आएको छ। त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा राखेको छु।

व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा के कुराकानी भयो ?

नेपाल भारतबीचको वाणिज्य सन्धि पूनरावलोक हुने पूर्व तयारी भइरहेको छ। दुई पक्षीय संयन्त्रले छलफल अघि बढाइरहेका छन्। भर्खरै सहसचिव स्तरीय बैठक सम्पन्न भयो। छलफलमा सबै पक्षका बारे वृहत छलफल भइरहेको छ। ती कुराहरू एक अर्कासँग अपडेट गरियो।

नेपाल भारतको दशौं ठूलो बजार हो। भारत नेपालको मुख्य निर्यातक मुलुक हो। हामी साना मुलुक भएको हुँदा अति कम विकसित मुलुकले पाउनु पर्ने सुविधा अनुरुप व्यवहार हुनुपर्ने कुरा राखेको छु।

भन्सार पूर्वाधारको विकासका कुरामा निर्माणमा अगाडि बढन नसकेको दुई वटा भन्सार नाकाको एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) को कार्य छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउन स्मरण गराए।

त्यसैगरी जलयातायातको सन्दर्भमा भारतीय जलमार्ग प्रयोग गर्न दिने तहसम्मको समझदारी सम्भव भएको छ। 'लेटर अफ एक्सचेन्ज' भइसकेको छ। भारत सरकारलाई यो सहमति प्रशंसायोग्य रहेको कुरा राख्दै थप सहयोगको अपेक्षा रहेको कुरा पनि राखेको छु। रेल्वे कनेक्सनमा सीमावर्ती क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिको स्मरण गराए।

भारतीय सहयोगका परियोजनाहरूको विषयमा के कुरा भयो ?

भारतले हामीलाई दिने सहयोग दुई प्रकारको छ। 'लाइन अफ क्रेडिट' र साना विकास परियोजनामा अनुदान। 'लाइन अफ क्रेडिट' मा भूकम्प पछिको पूर्ननिर्माणमा अलिअलि पैसा खर्च भयो, बाँकी खर्च भएन र खर्च गरिने स्थिति पनि भएन। यसको प्रावधान अनुरुप कम्पोनेन्ट ठूलो हुनुपर्ने तर साना परियोजनामा खर्च गर्न नमिल्ने भएको हुँदा हामीले सडक निर्माण तथा अन्य आयोजनामा स्थानान्तरण गर्नका लागि प्रस्ताव गरेका छौं। कुटनीतिक तहमा धेरै छलफल पनि अघि बढिसकेको छ। त्यसलाई सडक निर्माणमा लगाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। त्यसलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजानका लागि अघि बढौं भन्ने प्रस्ताव राखेँ। यसमा उहाँको पनि उत्तिकै चासो थियो।

साना विकास परियोजनामा अनुदानको निकै लामो समयदेखि अड्किएको छ ? कहाँ कुरो नमिलेको हो ?

हामीले भारतीय अनुदान सहयोग केन्द्रीय बजेट प्रणालीबाट परिचालित गरौँ, आयोजना छनोट संयुक्त रुपमा गरौँ भनेर प्रस्ताव राखेका थियौं। पहिला भारतले यो सहयोग सिधा गर्ने गरेको थियो। त्यसमा २०१७ मै दुई मुलकबीच सम्झौता पनि भइसकेको हो। केही आयोजनाहरू छनोट भएका छन् तर अन्तिम हुन बाँकी छ।

हिजो जिल्ला विकास समितिबाट छनोट गराएर ल्याइन्थ्यो, अब स्थानीय तहबाट ल्याउनुपर्छ। स्थानीय तहबाट छनोट भएर आएका परियोजना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छन्।

सम्झौता नै भइसकेको हो भने अडकिएको कहाँ हो त ?

दाताको  पनि प्राथमिकता पनि हुन्छ। केही आयोजना यस्ता पनि छन् जसमा भारतीय पक्षको पनि चासो हुन्छ। त्यस्ता आयोजना पनि समावेश गरेर जाऔं भन्ने कुरा भएको हो। तर त्यस्ता आयोजना फेरि तल्लो तहबाट छनोट गराएर ल्याउने स्थिति पनि नहुन सक्छ। कुरा त्यति मात्र हो। नमिलेका कुराहरू मिलाएर द्वीपक्षीय समझदारीबाट छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजाऔं भन्ने कुरा राखेको हो।

यसलाई परिचालन नगर्दा हामीलाई पनि त फाइदा भएन नि ?

कतिपय आयोजना राष्ट्रिय आवश्यक्ता हेरर भारतले छानेर सहयोग गर्छौं भनेको हो। त्यसैमा विमति भएर यो सहयोग अगाडि बढन नसकेको हो। त्यसमा अझै सहमत भइसक्या त छैनौँ तर त्यसलाई छिटो टुंग्याउँ भन्ने कुरा राखेको हो।  त्यसलाई छिटो परिचालन गर्न पनि चाँडो सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ। २०२० मा त्यो सम्झौताको समयसीमा सकिन्छ। त्यसपछि अनुदानका लागि छुटयाएको ५ करोड सम्मको सहयोग रकम फ्रिज हुन जान्छ। कार्यान्वय गर्ने अवधि नै छोटो छ हामीसँग। उहाँले पनि त्यसलाई टुंग्याउने विषयमा चासो राख्दै यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने भन्नुभएको छ।

नेपालमा थाती रहेका पुराना दरका भारतीय नोट साट्ने विषयमा पक्कै कुरा भयो होला।

मैले राष्ट्र बैंकको मौज्दातमा रहेको पुराना नोट साट्ने कुरा राखेको थिएँ। तर त्यसमा उहाँले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन। के भएको छ हेरौँला भन्ने जवाफ मात्र दिनुभयो। मैले स्मरण गराउने कुरा थियो।

नोट साट्ने विषय अब उहाँहरूको विवेकको कुरा हो। भारतले आफ्नो मुद्राको चलन चल्तीमा प्रतिबन्ध लगायो। तर त्यसपछिका वित्तीय दायित्व उहाँहरूले लिनुपर्ने थियो। अब हामीले भनेको कानूनी उपचार खोज्न सक्छौं तर भारत नेपालको सम्बन्ध यति नजिकको छ, सबैभन्दा बढी सहयोग गरिरहेको निकट मित्र राष्ट्र हो। ५ करोडको लागि हामीले कानूनी उपचार खोज्दै हिँड्नु पनि भएन। त्यो उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो।

बरु मैले नेपालमा २०० र ५०० का २५ हजारसम्म भारतीय रुपैयाँ लैजान पाउने प्रावधानमा ध्यानाकर्षण गराएको छु। लगेका भारतीय रुपैयाँ फिर्ता ल्याउन पनि पाउने भन्ने कुरा हुनुपर्‍यो। लैजान पाउने तर भोलि फिर्ता गर्नुपर्दा त हामी बुझ्दैनौँ भनिएमा हामी अप्ठयारोमा पर्छौ। आरबीआईले जारी गरे सूचनामा फिर्तासमेत ल्याउन पाउने प्रावधानका बारे उहाँको ध्यानाकर्षण गराएको हुँ।

भारतसँगको व्यापार घाटाका लागि आन्तरिक तयारी के छ नेपालको ?

एउटा मुलुकसँगको भन्दा पनि समग्र व्यापार घाटा कसरी घटाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। आर्थिक वृद्धिका लागि हाम्रो उत्पादनको ठूलो हिस्सा निर्यातबाट पूरा हुन्छ। कृषि आफ्नै भन्यो भने पनि बिउ, मल, कीटनाशक, ट्रयाक्टर सबै आयात गर्नै पर्ने हुन्छ। कृषि जति यान्त्रिकरण हुँदै गएको छ त्यति नै आयात पनि बढदै गएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नै पर्‍यो। सेवामुखी व्यापार जस्तो पर्यटनमा पनि जति आम्दानीको आधा भाग त त्यसका लागि आयात गरिने चीजहरूमा नै खर्च हुन्छ।

हाइड्रोमा ५० देखि ६० प्रतिशत आयातित वस्तु हुन्छ। सडक निर्माणमा कंक्रिट बाहेक अन्य सबै आयात नै हुन्छ। अन्तराष्ट्रिय ठेक्का दिँदा त कन्सलटेन्टदेखि सबै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि वित्तीय सेवाका क्षेत्रमा कार्यालयका आन्तरिक सजावटका वस्तुहरू सबै आयातित नै हुन्छ। हामीले आफ्नो उत्पादनबाट कति धान्न सकिन्छ, कति अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्दा एक दर्जन वस्तुहरूमा आधारभूत निर्माण सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने भनेर भनिरहँदा बल्ल केही संकेतहरू देखिन सुरु भएको छ। सिमेन्ट अब आयात गर्नुपरेन। फलामे छडको आन्तरिक बजार पनि बढदो छ, आयात निकै कम भइरहेको छ। काठको आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ। विद्युत वर्षको २० अर्बको आयात गर्‍यौँ अघिल्लो वर्ष। तामाकोशी आएपछि विद्युत पनि आयात गर्नुनपर्ने स्थितिमा पुग्छौं। खाद्यान्नमा हाम्रो उत्पादन र खाने प्रवृत्तिबीच तालमेल हुन नसकेको हुँदा आयातमा निर्भर भएका हौं।

त्यसो भए सरकारको प्राथमिकता के हो त ?

अबको हाम्रो प्राथमिकता भनेको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हो। निर्यात प्रवर्द्धनमा भारत निकासी हुने वस्तुहरूमा हाम्रो तयारी के भन्ने कुरामा द्वीपक्षीय व्यापारमा भन्सारजन्य र गैर भन्सारजन्य अवरोध सहज गर्दै जाऊँ भन्ने हो। कृषिजन्य तथा अन्य वस्तुहरूमा क्वारेन्टाइनको समस्या छ। औद्योगिक उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड), व्यापार सहजीकरणमा सीमानाकामा पूर्वाधार विकासको कुरा पनि छ। यसलाई समाधान गर्दै जाऊँ र हाम्रो निर्यात क्षमता पनि बढाउँदै जाऊँ भन्ने हो।

भारत निर्यात गर्ने क्षमता पनि हामीसँग हुनुपर्‍यो। वस्तुको व्यापारमा नाफा र घाटा एउटा विषय हुन्छ तर वस्तु र सेवाको व्यापारमा सन्तुलन भयो भने पनि समस्या हुँदैन। सेवा निर्यात गर्ने र आयातलाई कम गर्दै लैजानेतर्फ हामी तयारी गरिरहेका छौं। त्यो भयो भने व्यापार घाटा धान्न सकिने गरी काम गर्न सकिन्छ।

भारतसँग त पारस्परिकताको आधारमा पनि व्यापार भइरहेको छ नि ?

साना र ठूला मुलुकहरूबीच पारस्परिकतामा आधारित व्यापारिक सम्बन्ध हुन सक्दैन। अति कम विकसित देश (एलडीसी) को सूचीमा रहेको हुँदा गैर पारस्परिकताको आधारमा द्वीपक्षीय व्यापार हुनपर्छ भन्ने हामीले भन्ने गरेका हौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूले नै यो कुरालाई स्वीकारेको हुँदा त्यसमा भारतले विचार गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादन भारतमा थोरै निर्यात गर्छौं तर आयात निकै ठूलो परिणाममा हुन्छ। कृषि सुधार शुल्क हामीले त्यसैगरी लागु गरेका हुन्छौं। हाम्रो उत्पादनलाई निर्यात गर्दा कर नलगाऊँ भन्नु पर्ने त्यसैले हो।

मूल्य अभिवृद्धिकै कुरा गर्दा विश्वमै ३० प्रतिशत भ्यालु एड गरेर निकै कम औद्योगिक उत्पादन हुने गरेको छ। २५ प्रतिशत माग गरेका छौं। ग्लोबल भ्यालु चेनको सिस्टममा १० देखि १५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिमा व्यापार र लगानी हुने गरेको छ। ३० प्रतिशत मार्जिनमा त लगानी नै पाइँदैन। २५ प्रतिशतसम्म भयो भने पनि हाम्रो बजार भारतमा पनि हुन्थ्यो भन्ने हो। व्यापार सन्धि नवीकरणमा यी सब कुराहरू समावेश हुन्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ।

व्यापार घाटाको दर त घटेको छ नि?

दर त घटेको हो तर व्यापार घाटाको आकार यति ठूलो छ कि त्यसलाई एकै पटक कम गर्ने सोच्यौं भने आर्थिक वृद्धि नै रोकिन्छ। हामी सबै चीज एकै पटक प्राप्त गर्न सक्दैनौं। आर्थिक वृद्धि पनि उच्च गर्नुछ, लगानी पनि बढाउनु छ, आयात पनि घटाउनु छ, निर्यात पनि बढाउनु छ, विदेशी मुद्रा संचिति पनि बढाउनु छ। यसका लागि सावधानी अपनाएर कदमहरू चाल्नु पर्छ।

भारती अर्थव्यवस्थाको वर्तमान अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? सूचकांकहरू तल झरिरहेका छन्।

भारतको अर्थतन्त्रलाई म तल गएको भन्दिनँ। यसलाई म सन्तुलित (मोडरेसन) भन्छु। ५/६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई कसरी डाउन भन्ने ? आर्थिक वृद्धि नकारात्मक भएको भए आत्तिनु पर्ने विषय हुन्थ्यो। ऐतिहासिक बाटोबाट मोडरेट्ली अलिकति तल गएको हो। ऐतिहासिक बाटोबाट निकै माथि जाँदा सधैँ उच्च आर्थिक वृद्धि नै मेन्टेन गर्न सकिँदैन। जति नै उच्च गतिमा गाडी कुदाए पनि कहीँ न कहीँ त गति कम गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको भारतको अर्थव्यवस्था त्यही अवस्थामा हो।

यसलाई क्षणिक भन्नुभएको हो ?

होइन, यसलाई यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ- भारतमा विश्वव्यापी उद्योगी व्यवासायी तथा लगानीकर्ताहरूको चासो पनि छ। व्यापारमा भारत बाह्य मुलुकतर्फ उन्मुख छ। अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको विश्वास अलिकति कम भएको हो कि भन्ने छ। खुला व्यापार, लगानीको वातावारण साँघुरिदै जाँदा हिजोको जस्तो बजार पाइँदैन कि भन्ने अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको मनोविज्ञान त्यस्तो भएको हुन सक्छ।

अब नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा गरौं। कहाँ छ नेपालको अर्थतन्त्र ?

नेपालको अर्थतन्त्र टेक अफको अवस्थामा छ। टेक अफका लागि दक्ष चालक र पर्याप्त इन्धन आवश्यक पर्छ। आन्तरिक र बाह्य रुपमा हाम्रा श्रोतसाधनलाई कतिको परिचालन गर्न सक्छौं। हाम्रा नीति नियमलाई कतिको आर्थिक उन्मुखीकरणतर्फ प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसमा भर पर्छ। आगामी वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न हामीलाई ठूलो लगानी चाहिएको छ। आन्तरिक श्रोतसाधनले पुग्दैन। लगानीको वातावरण बनाउन एक तहको प्रयास भएको पनि छ तर त्यसको परिणाम आउन समय लाग्छ।

भारत र चीन दुबैतर्फका दुई तीनवटा ठूला परियोजनाहरूको प्रकृया निकै अघि बढेको छ। लगानी सम्मेलनको एक वर्ष पुरा हुँदासम्म सकारात्मक परिणाम आउन्न भन्नेमा विश्वस्त छौं।

भारतसँगको बहुपक्षीय परियोजना पञ्चेश्वर अझ कति समयसम्म अडकिरहन्छ ?

परियोजना टुंग्याउनु पर्छ भन्नेमा दुवै मुलुक सहमत छौँ। पानीको भागबण्डा कुरा नमिलेर अडकिएको हो। प्राथमिकता मिल्नु पर्‍यो। तर यसलाई पनि अब अन्तिम रुप दिने भन्नेमा दुवै पक्ष गम्भीर छौं।

पेट्रोलियम पाइपलाइनले नेपालको विकासमा फड्को मार्छ भन्ने गरी प्रचार भयो जबकि उच्च व्यापार घाटामा सबैभन्दा बढी योगदान नै पेट्रोलियम आयातको रहेको छ ?

पेट्रोलियम पाइपलाइन भारत नेपाल सहयोगमा कनेक्टिभिटीको सबैभन्दा उत्तम उदाहरण हो। त्यो पनि निर्धारित समयअघि नै सम्पन्न भएको छ। यसलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। यसले हामीलाई सीमानाकामा सहजता भयो। स्थानीय अवरोध मुक्त भयो। नोक्सानीमा बचत हुने।

तर हामी विस्तारै वैकल्पिक उपायतर्फ पनि अघि बढेका छौं। पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर हुँदा हुँदै विद्युतीय प्रणालीतर्फ जानेमा बढी जोड दिंदैछौं। त्यसको परिणामका लागि लामो समय लाग्न सक्छ। तर वर्तमान अवस्थामा भने पाइपलाइनको लाभ उल्लेखनीय हो।

उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सजिलो देख्नुहुन्छ ?

उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै त्यसलाई हासिल गर्न चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन्। त्यसका लागि उच्च लगानी आवश्यक हुन्छ, लगानीले आयात, आयातले विदेशी मुद्रा माग्छ। आन्तरिक श्रोतमा दबाब पर्छ। ब्याजदर माथि जाने खतरा पनि रहन्छ। अत्यधिक तरलताको माग पनि हुन्छ। त्यसको पनि व्यवस्थापन गर्ने ब्याजदर पनि तल राख्ने, प्रणालीमा श्रोत साधन पनि उपलब्ध गराउने, त्यही श्रोत सरकार र निजी क्षेत्रले पनि उपयोग गर्दा तानातान हुन सक्ने वैदेशिक श्रोत प्रतिवद्धतालाई उपयोग गर्न सक्नु पर्ने छ र नसक्दा त्यही तरलता फर्किएर आउने चिन्ता पनि छ।

त्यसैले हामीले गम्भीरता पूर्वक बाह्य लगानीका परियोजना निर्माण सम्पन्न गराउनेतर्फ ध्यान दिएका छौं। बाह्य लगानीलाई कडा आन्तरिक सुरक्षा दिएका पनि छौं। भौतिक सुरक्षा दिने र निर्माण सम्पन्न गर्न स्थानीय समस्याहरूसँग समन्वय गरेर अवरोधको अवस्था आउन नदिने र लगानीकर्तालाई पनि समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाएका छौं। हाम्रा प्रशासन संयन्त्रलाई पनि छिटो छरितो पार्न हाम्रै निर्णय प्रकृया पनि छिटो छरितो बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। नियमित र स्वभाविक ढर्रामा चलेर हामी फड्को मार्न सक्दैनौँ। फड्को मार्न थप प्रयास गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गर्ने सम्झौता भएपछि नेपाल चीनतिर ढल्कियो भन्ने भारतमा गहिरो चासो छ। के भन्नुहुन्छ ?

नेपाल कतैतिर पनि ढल्केको छैन। सी पथ विश्वव्यापी रुपमा विस्तारित हुँदै गएको कटु सत्य हो। हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त र विचार उत्तरसँग मिलेको हो तर ऐतिहासिक, भाषिक, साँस्कृतिक, धार्मिक रुपमा त हामी भारतसँगै नजिक छौँ।