'क‌ञ्‍चनपुर विमानस्थलमा ५० सिटको जहाज सञ्चालन गर्न समस्या छैन'

'क‌ञ्‍चनपुर विमानस्थलमा ५० सिटको जहाज सञ्चालन गर्न समस्या छैन'

महेन्द्रनगर : २०५६ सालदेखि असुरक्षाका कारण देखाउँदै उडान बन्द गरिएको कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल पुनः सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आएको प्राविधिक टोलीले काम सम्पन्न गरेको छ।

पाँच दिनअघि कञ्चनपुर आइपुगेको टोलीले बन्द अवस्थामा रहेको विमानस्थलको स्थलगत प्रतिवेदन तयारी गरी महेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी ५० सिटको जहाज सञ्चालन गर्न कुनै समस्या नरहेको जानकारी गराएको छ। 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै टोली प्रमुख रियलपात इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सीका इन्जिनियर गुरुदत्त अधिकारीले मझगाउँ विमानस्थलमा ५० सिटको जहाज सञ्चालन गर्दा समस्या नहुने बताए।

'५० सिटसम्मको जहाज चलाउन केही समस्या छैन, 'उनले भने, 'सोभन्दा माथिको जहाज सञ्चालनका लागि थप केही जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।'
 
स्थलगत अनुगमन तथा विमानस्थलको अवस्थाबारे टोलीले नागरीक उड्ययन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने जनाएको छ ।टोलीले विमानस्थलको पुराना भौतिक संरचना, हवाई मैदान, रन-वे, विमानस्थलको लम्बाइ÷चौडाइलगायतको प्राविधिक र अन्य विषय अध्ययन गरेको जनाएको छ ।

क्याप्नेट बेद उप्रेतीले मझगाउँ विमानस्थलको चौतर्फ गरी १५ सय मिटर जग्गा अधिग्रहण गरेर यहाँ ७२ सिटको विमान समेत सञ्चालन गर्न सकिने बताए । 'अहिलेकै रन-वेमा ठूला विमान ल्याण्ड गर्न समस्या छैन,' उनले भने, 'विमानस्थलको मर्मतसम्भार र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिए विमानस्थल चाँडै सञ्चालनमा आउन सक्छ ।'

विमानस्थल पुनः सञ्चालनका लागि पूर्ववन अधिकृत रमेश चन्दको नेतृत्वमा यहाँ दबाव दिँदै आएको छ । विमानस्थल पुनः सञ्चालनका लागि गठित संघर्ष समिति विगत केही महिनायता विमानस्थल सञ्चालनका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म दबाव दिइरहेको छ ।

६५ विगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको मझगाँउ विमानस्थलको लम्बाई १६ सय ६५ मिटर र चौडाई ५ सय मिटर रहेको छ । २०५६ सालमा असुरक्षाको कारण देखाउँदै विमानस्थल बन्द गरिएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.