प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गरेर सरकारले द्वन्द्वको निम्तो दियो : विश्वप्रकाश

प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गरेर सरकारले द्वन्द्वको निम्तो दियो : विश्वप्रकाश

काठमाडौं : सरकारले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गरर गल्ती गरेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वले नियुक्त गरेका सात प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेको थियो । 

देउवाले प्रदेश १ मा प्रा.डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश २ मा रत्नेश्वरलाल (कायस्थ), प्रदेश ३ मा अनुराधा कोइराला, प्रदेश ४ (गण्डकी) मा बाबुराम कुवँर, प्रदेश ५ मा उमाकान्त झा, प्रदेश ६ (कर्णाली)मा दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश ७ (सुदूरपश्चिम)मा मोहनराज मल्ललाई नियुक्त गरेका थिए । 
 

तर, आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यी प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयमा कांग्रेसले चारवटा गल्ती देखाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जनतासँग सम्बन्धि कामलाई अलपत्र छाडेर सम्बन्ध नै नभएको विषयमा हात हालेर सरकारले गल्ती गरेको बताए । 

उनले सरकारले पूर्वाहग्रही माानसिकताबाट ग्रसित भएर प्रदेश प्रमुख हटाएको बताए । ‘यो सरासर पूर्वाग्रह हो’, उनले भने, ‘राम्रो काम गर्नेलाई राखेर नराम्रो गर्नेलाई बर्खास्त गर्न सकिन्थ्यो । तर कुनै मूल्यांकनबिनै हटाइयो ।’

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख हटाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सरकारले द्वन्द्वको निमन्त्रणा गरेको उनले निजकिर गरे । ‘कांग्रेस यो देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो कम्तिमा छलफल त गर्नुपर्छ ’, उनले भने, ‘सरकारले प्रतिपक्षीलाई द्वन्द्वका लागि निमन्त्रण गर्यो‍ ।’

यस्तै, १४ मंसिरको उपनिर्वाचन आउन एक महिनाअघि यस्तो निर्णय गरेर सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको कांग्रेसको ठहर छ । ‘उपनिर्वाचन आउन एक महिना पनि छैन । हुन त आचारसंहितामा कहीँ पनि प्रदेश प्रमुख हटाउन मिल्दैन भनेर लेखेको छैन’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘तर नैतिकताको पनि कुरा आउँछ । उपनिर्वाचन आउँदै गर्दा यस्तो निर्णय गर्न मिल्छ ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.