जुम्ली स्याउले भित्र्यायो ३४ करोड

जुम्ली स्याउले भित्र्यायो ३४ करोड

सुर्खेत : देशभर जुम्ली स्याउको माग बढिरहेका बेला यसको उत्पादन पनि बढिरहेको छ। जुम्ली स्याउ नेपाली बजारमा आएपछि विदेशबाट भित्रिने स्याउको मात्रा घटेको हो। 

गत वर्ष जुम्लाले ३७ सय मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन गरेर २२ सय मेट्रिकटन स्याउ जिल्ला बाहिर निर्यात गरेको थियो भने यस वर्ष १२ हजार मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन गरेर ६ हजार ५०० मेट्रिकटन स्याउ निर्यात गर्न सफल भएको छ। 

स्याउ निर्यातबाट गत वर्ष १७ करोड रकम भित्र्याएको जुम्लाले यस वर्षको कात्तिकसम्म ३४ करोड १८ लाख ८० हजारको स्याउ निर्यात गरिसकेको छ। त्यस्तै बाँकी ३४ करोड बढीको स्याउ जिल्लामै मदिरा, साइटर, जुस र चाना बनाउन प्रयोग भएको छ। 

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको तथ्यांकअनुसार अधिकांश कृषकले आफुलाई खान र पछि बेच्नका लागिसमेत स्याउ कोल्डस्टोरमा राखेका छन्। कार्यालय प्रमुख बालकराम देवकोटाले जुम्लाका साढे १६ हजार घरधुरी स्याउ खेतीमा निर्भर रहेको बताए। 

‘यस वर्ष विगत दुई वर्षयताकै धेरै स्याउ उत्पादन भयो, स्याउ बेचिरहेका किसानले ६ हजारदेखि ६ लाखसम्म कमाएका छन्’, उनले भने,‘स्याउबाट जिल्ला आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ, गाउँमै बसेर स्याउ उत्पादन गर्ने हो भने रोजगारीको खोजीमा भौँतारिनु पनि पर्दैन।’

जिल्लाका किसानले पहिलेभन्दा अहिले ९० प्रतिशत बढी स्याउका बिरुवा लगाएको उनले बताए। तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष उत्पादन भएको स्याउमध्ये जुम्लाले करिब ७० प्रतिशत अर्थात् ८ हजार ५०० मेट्रिकटन स्याउ निर्यात गर्न सक्ने अवस्था थियो। तर, ६ हजार ६ मेट्रिकटन स्याउ मात्रै निर्यात भएको छ।

जुम्लाको कुल खेतीयोग्य जमिन ३९ हजार ४३५ हेक्टर छ। त्यसको ३ हजार ७०० हेक्टर जमिनमा गरिएको स्याउ खेतीमध्ये यस वर्ष १ हजार ४४७ हेक्टर जमिनमा मात्रै स्याउ फलेको थियो।

स्याउको बजार व्यवस्थापनमा सुधार आएसँगै व्यापारीलेसमेत प्रतिस्पर्धाका साथ किसानको बगैँचामै पुगेर स्याउ खरिद गर्ने गरेको तातोपानी–४ का किसान नारायण पराजुलीले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.