बर्सेनि ठगिँदै उखु किसान

बर्सेनि ठगिँदै उखु किसान

जनकपुरधाम : खेतमा नयाँ उखु तयार भइसक्यो। तर, किसानले पोहोरसालै बिक्री गरेको उखुको रकम पाउन सकेका छैन्न। बिक्री भएको अर्बौंको उखुको भुक्तानी न उद्योगी दिएका छन्, न सरकारले अनुदानै दिएका छन्।

चिनी नबिकेको बहाना बनाउँदै उद्योगपति किसानको भुक्तानी रोकेको छ। उखु बुझाएको ४५ दिनभित्र भुक्तानी दिनुपर्ने उद्योगी–किसानबीच सम्झौता थियो। त्यसलाई उद्योगपतिले लत्याएर किसानलाई दुःख दिइरहेका छन्।

उद्योगले किसानबाट खरिद गरेको उखुको १ अर्ब अझै बक्यौता छ। सरकारबाट पाउनुपर्ने उखु खेती प्रवद्र्धन बापत १ अर्ब २० करोड किसानले पाउन नसकेको उखु उत्पादक महासंघ नेपालका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताए।

भुक्तानी गर्न आलटाल

‘रगत पसिना बगाएर उखु उब्जाएर उद्योगीलाई दिन्छौं। भुक्तानी गर्न आलटाल गर्छन्। वर्ष दिन हामीलाई झुलाइदिन्छन्’, उनले भने, ‘सरकारले त झन् अनुदान रकम दिने मनसाय नै देखाउँदैन।’ गत वर्ष देशभर ९ अर्ब ८६ करोडको उखु उत्पादन भएको थियो।

०७५÷०७६ मा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको थियो। गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारी अनुदान र र ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा उद्योगीले दिने गरी मूल्य निर्धारण भएको थियो।

उखु देशको नगदेबाली मात्रै नभएर मुख्य खेती पनि हो। तर, उखु उब्जाउने किसान समयमा भुक्तानी नपाएर पिरोलिएका छन्। १८ महिना मिहिनेत गरेर बल्ल किसानले उखु काट्न पाउँछन्। त्यो पनि उधारोमा उद्योगीलाई बुझाउनु पर्दा किसान मारमा पर्दै आएको गौशाला रजखोरका किसान वासुदेव महतोले बताए।

चिनी बिक्री भएर मात्रै भुक्तानी

‘भारतबाट तस्करीको चिनी नेपालमा छ्यापछ्याप्ती आउँछन्। हाम्रो चिनीले बजारै पाएन’, नेपाल चिनी उत्पादक महासंघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले भने, ‘तीन महिना मिल चलाएर वर्षभरी चिनी बिक्री गर्नुपर्छ। चिनी करखाना चलाएर हामी घाटाको व्यापार गरिरहेका छौं।’ उखुको भाउ बढे पनि आठ वर्ष अगाडिकै मूल्यमा चिनी बिक्री गर्नु परेको उनले दाबी गर्दै भने, ‘चिनी नबिकेसम्म किसानको रकम तिर्न सकिँदैन।’

‘भुक्तानी नदिए आन्दोलन चर्काउँछौं’

चिनी बिकेपछि किसानको भुक्तानी दिने भनाइ किसानलाई मान्य नहुने उखु उत्पादक महासंघ नेपालका अध्यक्ष मैनालीले बताए। ‘चिनी बिके बिकेन त्यसकोे ठेक्का किसानले लिएको छैन’, उनले भने, ‘उखु बिक्री गरेको रकम चाहियो। अब तुरुन्तै दिँदैन भने उद्योगी र सरकार विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने किसानले निर्णय गरेका छन्।’

किसानलाई ढाँट्दै उद्योगी

चिनी नबिकेको वहानाबाजी पुरानै रहेको किसानले बताएका छन्। ‘सीमा कडाई गरिएको छ। बजारमा कहि पनि तस्करीको चिनी पाइँदैन। उद्योगीको गफ मात्रै हो’, उखु उत्पादक महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य महाशंकर थिङले बताए।

‘चिनी बिक्री गर्छन्। त्यो पैसा अन्य व्यापारमा लगाउँछन्। किसान ठग्छन्’, उनले भने, ‘नेपालमा चाहिनेभन्दा कमै उत्पादन हुन्छ।’

माग पूरा गर्न विदेशी चिनी

नेपालमा वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी माग हुने गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयको आपूर्ती व्यवस्थान शाखाकी उपसचिव उर्मिला केसीले बताइन्। ‘वार्षिक करिब १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी मात्र नेपालमा उत्पादन हुने गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘७० हजार मेट्रिक टन नपुग चिनी आयात गरेर व्यवस्थान गर्नुपर्छ।’

गत भदौ ३१ गते मन्त्रिपरिषद्ले नपुग चिनी आयात गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपालीको महान चाड दसैंतिहार र छठलाई लक्ष्य गरेर २० हजार मेट्रिक टन अन्य मूलकबाट आयात गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यो चिनी खरिद भएको छैन। खरिद पक्रियामै छ। ‘साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड र खाद्यान्न व्यवस्थान तथा व्यपार कम्पनीमार्फत ५० प्रतिशत राजस्व छुटमा माग पूरा गर्न प्रक्रिया चालिएको छ’, सहसचिव केसीले भनिन्।

मागभन्दा उत्पादन कम हुँदा कसरी चिनी बिकेन ? भन्दै किसानले उद्योगीमाथि प्रश्न तेर्साए।

कोलेनिकामा अनुदान रकम

उखु अनुदानको रकम किसानले छिट्टै पाउने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विकास महाशाखाका वरिष्ठ बाली विकास भोजराज काफ्लेले जनाए। ‘जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा अनुदान रकम पठाइसकिएको छ’, उनले भने, ‘पहिलो किस्तामा ९१ करोड ८० लाख र व्यवस्थापन खर्च २४ लाख पठाइएको छ।’ ४० करोड अनुदान रकम दोस्रो किस्तामा अर्थ मन्त्रालयबाट माग गरेर पठाइने उनले बताए।

अनुदान रकम प्रदानमा ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरे। ‘वैशाखसम्म त उखु क्रसिङ हुन्छ। चिनी मिलले आपूर्ती गरेको किसानको विवरण पठाउनैमा ढिला गरिदिन्छ। त्यसैले अनुदान रकम बाँड्न ढिला हुन गयो’, उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.