वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराइदिन  सीडीओसँग गुहार

वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराइदिन  सीडीओसँग गुहार

जनकपुरधाम : धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका दुई वडाका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलाले ढेड वर्षअघि नै पाउनुपर्ने भत्ता अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् । 

आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को तेस्रो चौमासिकको प्रति व्यक्ति आठ हजारको दरले भत्ता पाउन नसेका हुन् । मिथिला बिहारी नगरपालिकाका ४ र ७ नम्बर वडाबासीले समाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित भएका हुन् ।

वृद्धवृद्धाले वडा कार्यालयमा भीड लागे पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कुनै सुनवाइ नगरेको ज्येष्ठ नागरिक जगदेव पासवानले बताए । भत्ता लिन हैरानी खेपिरहेका  उनीहरूले बिहीबार धनुषका सीडीओलाई गुहारेका छन् । 

गाउँका सबैले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेलसँग गुहार माग्न जान सय–सय रुपैयाँ उठाएर ट्रयाक्टर भडा गरे जिल्ला प्रशासन कार्यायल आएका थिए । गाउँबाट जनकपुरधाम गाडी चढेर आउन स्थानीय ६१ वर्षीय विल्टीदेवी दास तत्माको हातमा सुक्को थिएन । उनीले छिमेकी सिवरत दाससँग एक सय रुपैयाँ ऋण लिएर ट्याक्टरमा चढी सीडीओलाई समस्या सुनाउन आएकी थिइन् ।

‘ वडाअध्यक्षले आज हुँदैन, भोलि आउनुस् भन्छ’, सीडीओ कार्यालयमा भेटिएकी ५५ वर्षीय एकल महिला हदिसा खातुनले भनिन्,‘ भोलिपल्ट गयो, वडाअध्यक्ष नै लुकिदिन्छ । ढेड वर्षदेखि हामी यस्तै दुःख भोगिरहेका छौँ ।’ यो व्यवहारले उनलाई मात्रै हैन गाउँको सिंहदरबारको सेवाप्रति प्रश्न पनि उठेको छ ।

‘तारापट्टीका वृद्धावृद्धा तथा एकल महिलाको समाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको गुनासो गर्नुभयो,’सीडीओ कँडेललेले अन्नपूर्णसँग भने,‘मैले स्थानीय सरकारसँग तुरुन्त भत्ता बाँड्न अनुरोध गरेको छु ।’ 

मिथिला विहारी नगरपालिका प्रमुख अनिल यादवले  पञ्जिकरण विभागले पठाएको बजेट अपुग हुँदा २०७४/०७५ को तेस्रो चौमासिकमा बाँडिने भत्ता ४ र ५ नम्बर वडामा बाँड्न नसकिएको बताए ।  २०७६/०७७  को पहिलो चौमासिक  बाँड्न वडा कार्यालयलाई तुरुन्त बाँड्न निर्देशन दिएको बताए ।

‘२०७४/०७५ को तेस्रो चौमासिक भत्ता पनि उपलब्ध गराउन प्रयासरत छौं’, उनले भने, ‘समाजिक सुरक्षा भत्ता जस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर छौँ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.