निजी अस्पतालमा सास्ती

निजी अस्पतालमा सास्ती

बुटवल : बुटवलको अस्पताललाइनमा आधा दर्शन निजी अस्पताल लहरै छन्। यी अस्पतालले न्यूनतम आधारभूत मापदण्डसमेत पूरा गरेका छैनन्। तै पनि निर्वाध औषधोपचार गरिरहेका छन्। लुम्बिनी नर्सिङहोम, बुटवल अस्पताल प्रालि, तिलोत्तमा अस्पताल र मेडिटेक अस्पताल मापदण्डबिनै वर्षौंदेखि सञ्चालन भइइरहेका छन्।

आकस्मिक सेवा दिने प्रचार गरिरहेका यी अस्पतालमा न त २४ सै घण्टा चिकित्सक हुन्छन्, न एम्बुलेन्स पार्किङ गर्ने स्थान नै छ। २५ शैड्ढ्याभन्दा माथिका अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा अनिवार्य चिकित्सक हुनुपर्ने प्रावधान छ। स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका–२०७० ले निर्धारण गरेका मापदण्ड नै पूरा नभई धमाधम अस्पताल खुलिरहेका छन्।

मापदण्ड अनुसार अस्पतालको जग्गामा कम्तिमा २५ प्रतिशत हरियाली र खुला क्षेत्र हुनुपर्छ। एम्बुलेन्ससहित ३ वेडबराबर एउटा गाडी पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड छ। तर बुटवलका निजी अस्पतालमा बहिरंग कक्ष सञ्चालन भइरहेका कोठादेखि अस्पतालमा प्रयोग भएका उपकरणसमेत मापदण्ड विपरीत छन्। फोहोर व्यवस्थापन त लथालिंग नै छ।

अस्पताललाइनको मेडिटेक अस्पतालले ५१ शैड्ढ्याको स्किृति लिएको छ। यो अस्पतालमा एम्बुलेन्स पार्किङ गर्ने स्थान त छैन नै कार्यालयका कर्मचारीका साधनसमेत सडकमै पार्किङ हुन्छन्। बुटवल र तिलोत्तमा अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ। बुटवल अस्पताल प्रालिका प्रबन्धक मुक्तिराज पौडेलले २०७० अगाडि खोलिएका अस्पतालको मापदण्ड २०७८ सम्म पूरा गर्ने मौका रहेको बताए।

‘अस्पतालको मापदण्डको समस्या देशभर नै छ, पुराना अस्पतालले २०७८ भित्र पूरा गर्ने सहमति यसअघि भएको छ,’ उनले भने, ‘हामी नयाँस्थानको खोजी गरेर सुविधायुक्त भवन बनाउँदैछौं।’ बुटवलमा अहिले पनि मापदण्ड नै पूरा नभएका अस्पताल खोल्नेक्रम रोकिएको छैन। केही समयअघि खोलिएको तिनाउ हस्पिटल होहल्ला र भीडभाड हुने स्थानमा छ।

बिरामी प्रतिक्षालय, पार्किङको सुविधा छैन। चौराहा अस्पतालले टिनको टहरोमा सेवा दिएको छ। अस्पताललाइनकै जनेश अस्पताल, मर्सिसिटी, लुम्बिनी नर्सिङ, लुम्बिनी सिटी, सिद्धबाबा मुटु अस्पतालमा सुविधाभन्दा धेरै सास्ती छ। अध्यारा र साँघुरा कोठामा बिरामीको उपचार हुन्छ। भाडाको घरमा अस्पताल सञ्चालन भएकाले न्यूनतम हुनेपर्ने सुविधा पनि बिरामीले पाउन सकेका छैनन्।

अस्पतालमा बिहान १० बजेसम्म र दिउँसो ३ बजेपछि मात्रै विशेषज्ञ सुविधा छ। घण्टे डाक्टरको भरमा अस्पताल खोलिए पनि नियमनकारी निकायले चासो दिएका छैनन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकको भरमा अस्पतालले सेवा दिन्छन्। एक स्थानमा पूर्णकालीन जागिर भएका चिकित्सकले अर्काे स्थानमा काम गर्न नपाइने मापदण्डको उलंघन सरकारी सेवाका डाक्टरले नै गरेका छन्।

निजी अस्पतालले सेवाका नाममा बिरामी सुत्ने बेड मात्रै राख्ने गरेको सेवाग्राही बताउँछन्। मापदण्ड अनुसार एउटा अस्पताल भएको ठाउँबाट एक किलोमिटरको दूरी फरक राखेर मात्र अर्को अस्पताल खोल्न पाइनछ। तर यहाँका अस्पताल खुद्रा पसल थापेजसरी घरैपिच्छे लस्करमा अस्पताल सञ्चालित छन्।

गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई पनि साँघुरा सिँढीमा बोकेर तलमाथि गराउने गरिएको छ। रामनगरस्थित गौतमबुद्ध सामुदायीक अस्पताल चिकित्सक छन् तर भाडाको भवनमा जबरजस्ती चलाइएको छ। अप्रेसन गरेका बिरामीसमेत काँधमा बोकेर यताउता गराइन्छ। लुम्बिनी नर्सिङ होममा उपचारका लागि पुगेका बिरामीका आफन्त रेवतीराम थापाले भने, ‘फिसमात्रै महँगो लिन्छन, डाक्टरको अत्तोपत्तो छैन। कतिञ्जेल कुर्ने।’ उनीजस्तै कयौं बिरामी चिकित्सकको पर्खाइमा दिनरात बिताउने गरेका छन्।

सरकारीबाट रिफर

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल अगाडि खोलिएको निजी अस्पतालमा बिरामी रिफर गर्ने काम डाक्टरहरूले नै गर्छन्। प्रादेशिक अस्पतालका कर्मचारीदेखि डाक्टरसम्मले फलानो अस्पतालमा आउनुस भन्दै बिरामी पठाउने गरेका छन्।

सिटिस्क्यान, भिडियो एक्सरे, प्रयोगशाला सुविधा अस्पतालमा हुँदाहुँदै निजीमा तोकेरै पठाउने गरिएको छ। निजी अस्पतालमा बिरामी चेकजाँच गर्दा प्रतिबिरामी कम्तिमा २५० पाइने भएकाले सरकारी सेवाका डाक्टरको निजीमा जोड छ।

अनुगमन नै छैन

कानुन अनुसार १५ शैड्ढ्यासम्मका अस्पतालको अनुगमन स्थानीय तहले गर्नुपर्छ। ५० शैड्ढ्यासम्म प्रदेश सरकारको दायित्वमा छ। यी दुई निकायमा जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्ष पूरा भयो। तर अहिलेसम्म एकपटक पनि अनुगमन भएको छैन।

सामाजिक विकास मन्त्रालय जनस्वास्थ्य महाशाखाका अधिकृत शैलेन्द्रकुमार पाण्डेका अनुसार अस्पताललाई अनुमति दिने तथा अनुगमन गर्ने काम भएको छैन। प्रदेशले कानुन बनाए पनि नियमावली बनाउन नसक्दा अनुगमन रोकिएको छ। अनुगमन नै नभएपछि निजी अस्पतालसहित मेडिकल तथा प्रयोगशालामासमेत बेथिति बढेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.