बुटवल : मिर्गौलाका बिरामीलाई डायलासिस सेवा प्रदान गरेवापत अस्पतालले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी चार महिनादेखि रोकिएको छ। करोडौं रुपैयाँ स्वास्थ्य सेवा विभागबाट भुक्तानी नभएपछि अस्पताल त्यस्ता उपचार रोक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। गरिव तथा विपन्न समुदायका मिर्गौला बिरामीलाई सरकारले निःशुल्क डायलासिस सुविधा दिएको छ। यस्तो सुविधा मुलुकभरका ५४ वटा सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालबाट प्रदान गरिँदै आएको छ।
सुविधा प्रदान गरेवापत बिरामीको संख्याका आधारमा सरकारले अस्पताललाई रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ। मुलुकभर अहिले ४ हजार २ सय बिरामीले निशुल्क डायलासिस सुविधा लिइरहेका छन्। पछिल्लो चार महिनायता डायलासिस सेवा दिइरहेका २५ वटा अस्पतालको रकम भुक्तानी रोकिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले पुरानो सम्झौता नविकरण नगरेपछि रकम रोकिएको हो।
सम्झौता नविकरणका लागि अस्पताल नविकरण आवश्यक हुन्छ। प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी कानुन नै निर्माण नगरेकाले ५० शैप्याभन्दा तलका अस्पताल नविकरण भएका छैनन्। बुटवलको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले रकम भुक्तानी रोकिएकाले सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको जनाएको छ। अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले बिरामीको सेवावापत करिव ३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताए। ‘चार महिनादेखि भुक्तानी रोकिएको छ, बिरामीलाई सेवा प्रवाह गर्न कठिन भइसक्यो’, उनले भने, ‘सरकारी समन्वय नहुँदा बिरामीले सास्ती पाउने अवस्था आएको छ।’
राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्र, काठमाडौंले डायलासिसवापत ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी पाउनु पर्नेछ। यती धेरै रकम भुक्तानी रोकिएपछि उपकरण औषधि खरिदमा समस्या भएको उपचार केन्द्रले जनाएको छ। अस्पतालले रकम भुक्तानीमा विलम्ब भए निशुल्क डायलासिस गर्न नसकिने जनाएको छ। गौतमबुद्ध मुटु अस्पतालका अध्यक्ष आलमले सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर सम्झौता नविकरण नभएका अस्पतालको भुक्तानी दिनुपर्ने बताए। ‘प्रदेश सरकारले कानुन नबनाएर नविकरण रोक्ने, अनि नविकरण नभएकै आधारमा भुक्तानी रोकिनु उचित होइन’, उनले भने।
सरकारले मिर्गौला बिरामीको डायलासिसवापत २ हजार ५ सय उपलब्ध गराउदै आएको छ। एउटा बिरामीले सातामा तीन पटकसम्म डायलासिस गराउन सक्छन्। गौतमबुद्ध मुटु अस्पतालमा करिव तीनसय बिरामीले सेवा लिइरहेका छन्। भुक्तानी रोकिए ती बिरामी प्रभावित हुने देखिएको छ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि ५० शैप्याभन्दा कमका अस्पतालको दर्ता, नविकरण र स्तरोन्नतीको अधिकार प्रदेश सरकारमा छ। तर अहिलेसम्म मुलुककौ सातै प्रदेशले यस्तो कानुन बनाउन सकेको छैन। प्रदेश ५ मा कानून बने पनि नियमावली नबन्दा काम रोकिएको छ। गौतमबुद्ध मुटु अस्पतालले चैत २८ गते अस्पताल नविकरणका लागि फाइल पेश गरेको थियो। तर अहिलेसम्म काम भएको छैन।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानून अधिकृत लक्ष्मण भण्डारीका अनुसार स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नविकरण तथा स्तरोन्नतीसम्बन्धी नियमावली ‘ड्राफ्ट’कै चरणमा छ। यो कानुन प्रदेशसभाले जेठमा पारित गरेर प्रमाणिकरण गरेको थियो। मन्त्रालयको ढिलाइले नियमावली नबन्दा प्रदेश ५ का दर्जनबढी अस्पताल नबिकरण नै भएका छैनन्। कर्णाली प्रदेशमा ०७० सालकै कानुनलाई टेकेर अस्पताल नविकरण गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव मानवहादुर विकले जानकारी दिए। संविधान जारी नहुँदै परिमार्जित स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नविकरण तथा स्तरोन्नतीसम्बन्धी कानुन आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
