प्रदेश ५ को राजधानी र नामाकरण : आधा करोड खर्च भयो प्रतिवेदन बनेन

प्रदेश ५ को राजधानी र नामाकरण : आधा करोड खर्च भयो प्रतिवेदन बनेन

बुटवल : प्रदेश ५ को राजधानी र नामाकरणका लागि प्रदेश सभामा ०७५ साउनमा गठन भएको विशेष समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बनाउन सकेको छैन। प्रदेश सभाले तीन पटकसम्म म्याद थप्यो। अन्तिम म्याद यही मंसिर मसान्तमा सकिँदैछ।

प्रतिवेदन बुझाउने सुरसार नगरेको समितिको टोली छिमेकी मूलुक भारत भ्रमणमा निस्किने भएको छ। भारतको चन्डीगढ शहरको अवलोकन गरेर प्रदेशको राजधानी कहा तोक्ने भन्ने विषय छिनोफानो लगाइने समितिले जनाएको छ। चन्डीगढ हरियाणा र पञ्जावको राजधानी हो। दुई राज्यको राजधानी कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिन भ्रमण गर्न लागिएको समितिका सभापति दीपेन्द्रकुमार पुनले बताए। ‘राजधानी कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव लिनका लागि भ्रमण गर्ने निर्णय गरेका छौं’, उनले भने।

मंसिरको २१ गतेदेखि एक साता लामो चन्डीगढ भ्रमण गर्ने निर्णय गरिएको पुनले जानकारी दिए। ‘विज्ञ समितिले काम गरिरहेको छ, भ्रमणपछि प्रतिवेदन बुझाइनेछ’, उनले भने। प्रदेश सभा सचिवालयमा बिहीबार बसेको बैठकले भ्रमण जाने निर्णय गरेको हो। भ्रमण टोलीमा १२ जना सांसद र तीनजना कर्मचारी रहनेछन्। प्रदेशको नाम र राजधानीको सुझाव दिन यसअघि नागरिकसँग राय संकलन गरिएको थियो। विज्ञ समितिसमेत गठन गरी सुझाव लिएको समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन लेख्न थालेको भने छैन।

सुझाव समितिका सभापतिलाई प्रदेश सभाले अन्य सभापतिसरह सेवासुविधा प्रदान गरेको छ। तीन महिनाका लागि गठन भएको सिफारिस समितिले नै विभिन्न शीर्षकमा करिब ५० लाख रुपैयाँ बजेट सकेको छ। भारत भ्रमणका लागि सात लाख बजेट विनियोजन भएको छ। यो अपुग भए सचिवालयसँग माग गर्ने विषयमा समितिमा छलफल भएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले भारत भ्रमणको तय गरेका हुन्। समितिका सदस्यले समेत पत्तो नपाई भ्रमण तय भएपछि कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर थापा, नेकपाका सांसद नारायण आचार्य र तुल्सी चौधरीले बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए।

‘भ्रमणको टुंगो समितिले गर्ने हो, सचिवले होइन’, उनीहरूले भनेका छन्। समितिमा १५ सदस्य छन्। यसअघि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मंसिरभित्र प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिने बताएका छन्। सार्वजनिक समारोहमै उनले सो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। प्रदेशको राजधानी बुटवल वा दाङ बनाउने विषयले पेचिलो बन्दै गएको छ। दुई स्थानलाई छाडेर मध्यमार्गी उपाय अवलम्बन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ। मध्यमार्गी स्थानका रूपमा कपिलवस्तु र रुपन्देहीको सीमा क्षेत्रलाई लिइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.