स्कुल नगएरै तलब बुझ्छन् डोल्पाका शिक्षक

स्कुल नगएरै तलब बुझ्छन् डोल्पाका शिक्षक

दुनै,डोल्पा : एक वर्ष पहिला शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षा भयो। डोल्पामा मात्रै ६७ जना शिक्षकको नाम सिफारिस भयो। उनीहरुले गत असोज २९ गते स्थायी नियुक्ति पनि लिए। तर, नियुक्ति लिएका शिक्षक विद्यालय गएनन् बरु घरतिर लागे।

प्राथामिक तहको परीक्षा पास गरेर स्थायी भएर आएका नयाँ शिक्षकले बैशाखसम्म विद्यालयमा हाजिर नगरेरै तलब भत्ता खाए।जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट नियुक्ति लिइसकेपछि उपल्लो माथिल्लो डोल्पाका विभिन्न विद्यालयमा पदस्थापना भएका १८ जना शिक्षक विद्यालय नपुगेरै नियुक्ति बुझेर घरतिर लागे।

अत्याधिक चिसोका कारण उपल्लो डोल्पाका तीन स्थानीय तहका सम्पूर्ण विद्यालय बन्द भएपछि उपल्लो डोल्पामा पदस्थापना भएका सम्पूर्ण शिक्षक सदरमुकाम दुनैमा रहेका गाउँपालिकाका सम्पर्क कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा हाजिर गरेर घरतिर फर्केका हुन्।

उपल्लो डोल्पामा हिमपात र दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि चिसोको कारण कात्तिक दोस्रो सातादेखि नै विद्यालय बन्द हुन थालेपछि शिक्षक पनि नयाँ नियुक्ति लिएपछि पनि विद्यालय नपुगेरै घर फर्किएका हुन्।

अत्याधिक चिसोका कारण नियुक्ति लिनु अघिनै विद्यालय बन्द भएपछि आफूले सदरमुकाम दुनैस्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा हाजिर गराएको शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिकाको तापरीजा माध्यामिक विद्यालयमा पदस्थापना भएका शिक्षक लोकेश खत्रीले बताए।

शे-फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा जस्तै डोल्पोबुद्ध र छार्काताङ्सोङ् गाउँपालिकामा पदस्थापना भएका शिक्षक समेत स्थायी नियुक्ति बुझेर घर फर्केका छन्।माथिल्लो डोल्पाका तीनवटा गाउँपालिकामा २३ वटा विद्यालयका शिक्षकले छ महिना मात्रै पढाउनुपर्छ ।त्यसैले पनि शिक्षक उपल्लो डोल्पामा पदस्थापना एवम् सरुवा भएर जान मन्त्रीसम्मको पावर लगाउने गरेका छन्।

लामो जाडो बिदामा अन्य काम गर्न सकिने यार्सागुम्बा टिप्ने बिदाका यार्सागुम्बा टिपेर मनग्य आम्दानी गर्न सकिने भएकाले पनि उल्लो डोल्पा पढाउन शिक्षक हानाथाप गर्छन्। त्यसका साथै राजनीति ठेक्‍कापट्टा र व्यापार गर्नका लागि पनि शिक्षक माथिल्लो डोल्पा जान पैसा र मन्त्रीको पावर लगाउने गरेको एक शिक्षकले सुनाए।    


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.