जीर्ण बन्दै काठमाडौंका पर्खाल

जीर्ण बन्दै काठमाडौंका पर्खाल

काठमाडौं : काठमाडौंको सडकछेउका पर्खाल, गेट र भवन जीर्ण छन् । कुनै पनि बेला भत्कन सक्ने यस्ता संरचनाका कारण पैदल यात्री जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । एउटा उदाहरण त्रिपुरेश्वरस्थित काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पर्खाल हो । यो पर्खाल चर्किएर भत्कने अवस्थामा छ । छेउमा सडकपेटी छ । पेटीमा पैदल यात्रुको चाप हुन्छ । सुन्धारा–त्रिपुरेश्वर सडकपेटीको यो पर्खाल अग्लो (करिब १२ फिट) छ । पर्खाल लडे यात्रु भाग्न सक्ने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ रेलिङ लगाइएको छ ।

काठमाडौंका पुराना संरचनामध्ये एक हो, न्युरोड गेट । भूकम्पले चर्किएको गेट कुनै पनि समयमा भत्किन सक्छ । सडकमा मानिस र सवारीको उच्च चाप हुन्छ । व्यापारिक केन्द्र न्युरोड र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनमानढोका दरबार यही गेट भएर ओहोरदोहोर गर्नुपर्छ । गेट लड्यो भने ठूलो जनधनको क्षति हुने सम्भावना छ ।

भण्डारखाल जंगलको दक्षिणतर्फको पर्खाल पनि धराप छ । पर्खालनजिकैको सडकपेटीमा सबेरैदेखि पशुपति मन्दिरतर्फ जानेको भीड हुन्छ । पर्खाल मर्मत नहुँदा पैदल यात्रु ज्यान जोखिममा राखेर हिँड्न बाध्य छन् ।

महानगरपालिकाभित्र थुप्रै संरचना धराप अवस्थामा छन् । नारायणहिटी दरबारको पर्खाल पनि लड्ने अवस्थामा छ । कमजोर संरचना भएकाले भूकम्पका बेला सैनिक मञ्चको पर्खाल लडेर पैदल यात्रुको मृत्यु भएको थियो ।

जोखिमयुक्त पर्खाल निजी, संस्थागत र सरकारी कार्यालयको स्वामित्वमा छन् । तर, मर्मतमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएका छैनन् ।

सार्वजनिक, निजी तथा संस्थाका धराप संरचना मर्मत गर्न पत्राचार गरिएको काठमाडौं महानगरपालिका सहरी सुव्यवस्था विभागका निर्देशक हरिबहादुर कुवँरले बताए । ‘सडकका यस्ता धराप संरचना मर्मतका लागि हामीले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेका छौं’, उनले भने । कतिपय संरचना महानगरपालिका आफंैले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । न्युरोड गेट मर्मत प्रक्रिया अघि बढेको निर्देशक कुवँरले बताए । उनले भने, ‘हामी धराप संरचना बनाउने तयारीमा छौं । धराप त्यत्तिकै राख्दैनौं ।’ उनले अन्य संरचना निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायलाई फेरि झक्झक्याइने बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.