काठमाडौं : अहिले महिला हिंसाविरुद्धको अभियान चलिरहेको छ। २५ नोभेम्बरदेखि ८ डेसेम्बरसम्म चल्ने अभियानमा विभिन्न संघ संस्थाले कार्यक्रम गरिरहेका छन्। तर, महिलाकै क्षेत्रमा काम गर्ने संघीय संसद्को महिला तथा सामाजिक समिति यही बेला निस्क्रिय छ।
अभियानमा सरकारसँग समन्वय गरेर महिला हिंस अन्त्यका क्षेत्रममा काम गर्नुपर्ने समितिको दसैंअघिबाटै बैठक समेत बस्न सकेको छैन। पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटना बढेका छन्। बलात्कार, घरेलु हिंसा र बालविवाहको घटना बढ्दा पनि समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको समितिकै सदस्य स्वीकार गर्छन्।
‘महिला हिंसा र १६ दिने अभियानका विषय गाउँका महिलामा जानकारी छैन। यो अवस्थामा हाम्रो समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो। तर, हामी चुक्यौं’, समिति सदस्य गंगा चौधरीले भनिन्, ‘महिला अधिकारका विषयमा सरोकार गर्ने समिति हाम्रो हो। तर सभापति (निरुदेवी पाल) हराउनुभयो। समितिले क्रियाशीलता देखाउन सकेन। यो अभियानमा सातवटै प्रदेशमा जाऔं भनेको काम भएन।’
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग समितिले सहकार्य गर्न नसकेको उनको दाबी छ। ‘पूर्व र प्रदेश २ मा बालविवाह समस्याको रूपमा छ। दाइजो प्रथा पनि उस्तै समस्याका रूपमा छ’, उनले भनिन्, ‘घरेलु हिंसा, करणी, छाउपडी प्रथाको उस्तै समस्या छ। कानुन त बन्यो तर कार्यान्वयन कस्ले गर्ने ? कार्यान्वयनको पक्ष फितलो छ।’
कतिपय समिति सदस्यहरू महिला मन्त्रालयमा पुरुष मन्त्री आएकोमा पनि असन्तुष्ट छन्। महिलाले भोगेका समस्या पुरुषले नबुझ्ने भन्दै प्रभावकारी काम हुनेमा उनीहरू शंका गर्छन्।
समितिको काम महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकसँगै संवैधानिक आयोगका क्षेत्रमा काम गर्ने हो। तर, समितिले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको समिति सदस्य लक्ष्मी परियार बताउँछिन्। ‘अहिले महिला हिंसाका घटना बढेका छन्। ती कुरा उठाउँदा सरकारको आलोचना हुन्छ भनेर होला, उहाँ मौन हुनुहुन्छ’, उनले भनिन्, ‘समिति निस्क्रिय हुनुमा नेतृत्वको भूमिका मुख्य हुन्छ। यो बेला समितिले धेरै काम गर्नुपर्ने कामै गर्न सकेको छैन। हामीले पटक–पटक कुरा उठाएका छौं। सभापतिले हुन्छ भन्नुहुन्छ कामै गर्नुहुन्न।’
तर, सभापति निरुदेवी पालले भने सरकारले महिला हिंसाविरुद्धको अभियान वर्षैभरि चलाएका कारण समितिले कुनै निर्देशन नदिएको तर्क गर्छिन्। ‘महिला हिंसाविरुद्ध सरकारले वर्षभरि अभियान चलाएको छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसकारण १६ दिनको खासै काम गरिएन।’ सभापति पालले समिति निस्क्रिय नभएको स्पष्ट पारिन्। ‘समिति कार्यकारी होर ! हामीले त निर्देशन दिने हो, नियमन गर्ने हो। सरकारले कार्यन्वयन गर्नुपर्छ, गरिरहेको पनि छ’, उनले अन्नपूर्णसित भनिन्, ‘सरकारसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको छ। त्यहीअनुसार काम पनि भइरहेको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
