पुनर्निर्माणमा महानगर पछाडी

पुनर्निर्माणमा महानगर पछाडी

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरभित्र भूकम्पले क्षति भएका सातहजार पाँचसय ६३ निजी घर पहिचान भएका थिए। जसमध्ये अहिलेसम्म १५ सय लाभग्राहीले मात्र तेस्रो किस्तावापतको रकम लिएका छन्। कतिपय लाभग्राही अझै पहिचान हुन सकेका छैनन्। महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का मुकुन्द   श्रेष्ठको असारमा महानगरले लाभग्राही पहिचान गरेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाइएको थियो। तर, प्राधिकरणले अहिलेसम्म पहिचान भएको सूचना गरेकोे छैन। प्राधिकरणले पनि पहिचान भएका लाभग्राहीलाई ढिला सिफारिस भएकाले पहिलो किस्ता रोकिएको हो।

पहिलो किस्ता लिन नआउनुमा संयुक्त परिवार, अनुदान थाहा नभएर, अन्य ठाउँमा बसाई जानुजस्ता कारण रहेको महानगरअन्तर्गतका इन्जिनियर अलिसा कर्माचार्यले बताइन्। ‘पहिलो किस्ता लिन नआउने कारण थुपै्र छन्’, उनले भनिन्, ‘कतिपयलाई थाहै छैन। धेरै भाडामा बसेका छन्। जसलाई मतलब छैन। अर्को कारण संयुक्त परिवार पनि हो।’ उनका अनुसार महानगरका कतिपय घरपरिवार संयुक्त छन्। भूकम्पले एउटा घर भत्किएको हुन्छ। परिवारका सबै दाजुभाई अनुदान लिन खोज्छन्। त्यसले गर्दा पनि अनुदान रोकिएको हो।

लगभग १७ सय घरपरिवारले दोस्रो किस्ता लिएका छन्। चार हजार तीनसय ६४ घरले दोस्रो किस्तावापतको रकम लिएका छैनन्। महानगरको निजी आवास पुर्ननिर्माणमा ठूलो संख्या दोस्रो किस्तामा अड्किएको छ। दोस्रो किस्ता लिन नआउनुमा छिमेकीको स्विकृती, नक्सापासजस्ता समस्याले हुन सक्ने इन्जिनियर कर्मचार्यको भनाइ। ‘पहिलो किस्ता लिएका धेरैको दोस्रो किस्ता लिन नसक्नुमा छिमेकीबाट स्विकृति लिन नसक्नु पनि हो’, उनले भनिन्, ‘छिमेकी विदेशमा हु्न्छ। यहाँ घर बनाउन छिमेकीको स्विकृती लिनै पर्ने हुन्छ।’ त्यसैगरी नक्सापास पनि अर्को मु्ख्य कारण हो। नगरपालिकाको मापदण्डअनुसार नक्सापास गरेर घर नबनाएकाले दोस्रो किस्ता रोकिएको हो।

काठमाडौंमा निजी आवास पुनर्निर्माणमा सबभन्दा थोरै काम महानगरकै देखिएको छ। महानगरलाई यहाँ अन्य जिल्लाकै जस्तो मापदण्डका कारण समस्या भएको हो। महानगरमा पुराना बस्ती पनि भएकाले छुट्टै मापदण्ड बनाएर हेर्नुपर्ने इन्जिनियर कर्मचार्यले बताइन्। प्राधिकरणले पछिल्लो पटक लाभग्राही पहिचान गर्न २०७६ पुस मसान्त, पहिलो किस्ता लिन माघ मसान्त, दोस्रो किस्ता २०७७ वैशाख मसान्त र तेस्रो किस्ता असार मसान्तसम्म लिन म्याद दिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.