नेपालमा संघीय सरकारको स्थापना भएपछिको पहिलो उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यस निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा रहेका ५२ पदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ३१ स्थानमा, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले १३ स्थानमा र तीन-तीन स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा समाजवादी पार्टीले विजय हासिल गरेका छन्। एक-एक स्थानमा स्वतन्त्र जनमोर्चा तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारको पनि जित भएको छ।
बहालवाला निर्वाचित राजनीतिज्ञको निधन अथवा राजीनामा स्वीकृत भएको अवस्थामा उपनिर्वाचनको आयोजना गरिएको हुन्छ। संसदीय निर्वाचनको इतिहास बेलायतको सोह्रौं शताब्दीमा थोमस क्रमवेलले गराएको निर्वाचनबाट आरम्भ हुन्छ। यस बेला बेलायतमा राजा हेनरी आठौंले राज्य गरिरहेका थिए। उनले सन् १५०९ देखि १५४७ सम्म राज्य गरेका थिए। यो समयमा नेपालमा रत्न मल्ल, सूर्य मल्ल तथा नरेन्द्र मल्ल राजा भए। निर्वाचनको माध्यमले जनप्रतिनिधि चुन्ने अभ्यास यो समयमा नेपालमा थिएन।
संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत नेपालमा पहिलो उपनिर्वाचन २०४९ सालमा सुनसरी जिल्लामा भएको थियो। २०४७ सालको निर्वाचनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला मोरङ तथा सुनसरीबाट विजयी भएका थिए। उनले सुनसरीको स्थान परित्याग गरेकाले यो उपनिर्वाचन भएको थियो। त्यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका प्रकाश कोइरालाले जितेका थिए।
यस उपनिर्वाचना नेकपाले अधिकांश स्थानमा जित हासिल गरेको छ। हालै नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले कालापानीको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस इतिहासको पानामा मात्र रहन सक्ने विचार व्यक्त गरेका थिए। पोखराको प्रतिनिधिसभामा पराजयको सामना गरे पनि धरान तथा प्रचण्डकै गृह जिल्लामा विजय हासिल गरेर नेपाली कांग्रेसले झर्राे भाषामा भन्नुपर्दा झिँगोको सरापले डिँगो नमर्ने कुराको संकेत दिएको छ।
विज्ञानका भौतिक, रासायनिक आदि प्रयोगशाला हुन्छन्। यी प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर विज्ञानले विभिन्न निष्कर्ष निकालेको हुन्छ। त्यसैगरी राजनीतिको प्रयोगशाला भनेको इतिहास हो। इतिहासका आधारमा राजनीतिक घटनाले कस्तो मोड लिन्छ भनेर अनुमान गरिन्छ। तर अनुमान कहिले मिल्छ भने कहिले मिल्दैन पनि। यस निर्वाचनमा अनुमान नमिलेको स्पष्टताका साथ देख्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि सन् १९६२ मा चीनसितको युद्धमा भारतको पराजय भएपछि सन् १९६३ मा भारतमा आवोहा, फरुक्काबाद तथा राजकोटसहित तीन स्थानमा उपनिर्वाचन भएको थियो। त्यतिबेला भारतको केही भूमि चीनले हडपेको थियो। भारतको आर्थिक स्थिति पनि राम्रो थिएन। चीनसितको युद्धपछि कांग्रेस पार्टी तथा जवाहरलाल नेहरू पनि आलोचित भएका थिए। विरोधी दलले यो परिस्थितिलाई चर्काे चुनावी मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
लगातार दोस्रो वर्षसम्म विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने तथा काम गर्न नसकेको भनेर आफैंले घोषणा गरेको सरकारलाई कांग्रेस, कम्युनिस्ट या जुनै दलको होस्, बहुमत दिनु कदापि उचित होइन।
यस्तो समयमा हुन गएको उपनिर्वाचनलाई कांग्रेस पार्टीले गम्भीरताका साथ लिएको थियो। कांग्रेसका प्रभावशाली नेता जेबी क्रिपालिनीलाई आम्रोहा, राम मनोहर लोहियालाई फरुक्काबाद तथा एमआर मसानीलाई राजकोटबाट चुनावी मैदानमा होमेको थियो। निर्वाचनपछि तीनै स्थानमा पराजयको सामना कांग्रेसले गर्नुपरेको थियो। पछि चुनावी पराजयका बारेमा गरिएको अध्ययनले मतदाताले स्थानीय मुद्दालाई महत्व दिएका र महँगी तथा चीनसितको युद्धमा हुन नसकेको विजय आदिले गर्दा उपनिर्वाचनमा कांग्रेसको हार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
यो उपनिर्वाचनको पहिले पनि झण्डै त्यस्तै-त्यस्तै परिस्थिति नेपालमा सिर्जना भएको थियो। भारतले नालापानी इलाकालाई आफ्नो नक्सामा राखेर विभिन्न प्रदर्शन भइरहेका थिए। आर्र्थिक स्थिति पनि राम्रो थिएन र छैन पनि। विशेषगरी महँगीले आकाश छोएर जनतालाई मार परिरहेको थियो र यो यथावत् नै छ। सरकारले विकास बजेट पोहोर र यसपालि पनि खर्च गर्न नसकेर आलोचित भएको थियो र अझै आलोचनाको घेराबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन। सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको भनी सरकारलै नै आफैंलाई स्वआलोचना गरेको थियो। कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउन मन्त्रिमण्डलको पनि हेरफेर भएको थियो। यस्तो परिस्थितिमा सत्तारुढ दलले नराम्रो हार बेहोर्नुपर्ने हो तर यो अनुमान मिल्न सकेन।
यसको दोष प्रतिपक्षी कांग्रेस पार्टीभित्रको अव्यवस्थालाई दिन सकिन्छ। शीर्षस्थ नेतृत्वले गत स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनमा नराम्ररी पराजय भएपछि विशेष उत्साह सिर्जना गर्न नसक्नु, नयाँ पिँढीका नेताले नवीन दृष्टिका साथ नव्य तरंग सिर्जना गर्न नसक्नु आदिले नेपाली कांग्रेस झण्डै-झण्डै लथालिंगको स्थितिमा छ। तर भारतमा पनि भर्खरै भएको विधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस पार्टी राम्रो स्थितिमा थिएन। कांग्रेसका सभापति राहुल गान्धीले राजीनामा गरे तर सोनिया गान्धीले फेरि सभापतिको पद सम्हालेपछि वंशीय परम्परालाई निरन्तरता दिएको देखियो, जुन राम्रो मानिँदैन।
भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी चिया पसले थिए भने कांग्रेस पार्टीका नेता गान्धी परिवारकी विदेशी नागरिक छिन्। यस्तो हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले त्यति नराम्रो गरेन। किनभने मतदाताले आर्थिक स्थितिलाई महत्व दिए। कश्मीरको मुद्दाले प्राथमिकता पाएन। उदाहरणका लागि भारतको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको लाग्यै छ। यसपालिको चौमासिकमा त सन् २०१३ पछिको सबैभन्दा कम कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४.५ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि भयो। फलतः भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न सकेन। महाराष्ट्रमा सरकार बनाए पनि टिक्न सकेन र ८० घण्टापछि नै राजीनामा गरी ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि विरोधी दलका रूपमा खुम्चिनुपर्यो। यसरी भारतसित सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा सामाजिक सामीप्य भएर पनि समान परिस्थितिमा भारतका मतदाता तथा नेपाली मतदाताको मतदानमा भिन्नता देखियो।
नेपाली मतदाताले कसरी मतदान गर्छन् भन्ने विषय अझै पनि रहस्यमय छ। अमेरिकी मतदाताका कुरा गर्दा उनीहरू तीन खालका भएको पाइएको छ। पहिलो शीघ्र निर्णायक मतदाता तथा दोस्रो विलम्ब निर्णायक मतदाता। विलम्ब निर्णायक मतदातामा अन्योलग्रस्त मतदाता पनि पर्छन्। सन् २००८ को नोभेम्बरमा अमेरिकामा भएको निर्वाचनमा ८३ प्रतिशत अमेरिकी मतदाताले सेप्टेम्बर महिनामै कसलाई मतदान गर्ने भन्नेबारे निर्णय गरिसकेका थिए। यी शीघ्र निर्णायक मतदाता थिए। क्यानाडामा पार्टीप्रति प्रतिबद्ध मतदाताले निर्वाचन अभियान आरम्भ हुनुपहिल्यै निर्णय गर्छन्।
विशेषगरी राजनीतिमा अभिरुचि राख्ने तथा सञ्चारमाध्यमसित सम्पर्कमा रहने व्यक्तिहरूले चाँडै नै निधो गरिसकेका हुन्छन्। यसले निर्वाचन प्रचार अभियान निरर्थक भएजस्तो लाग्छ, तर त्यसो होइन। निर्वाचन प्रचार अभियानले विलम्ब निर्णायक मतदातालाई निर्णय गर्न सहयोग गर्छ। अन्योलग्रस्त मतदातालाई पनि यसले सहज बनाउँछ। यस्ता मतदाता मतदान केन्द्रमा पुग्दा पनि कसलाई मत दिने भनेर कत्तिले निर्णय लिएका हुँदैनन्।
नेपाली मतदाता पनि माथि उल्लिखित दुई किसिमका हुन्छन्। तर नेपाली मतदाता बढी भावपरक भएको देखियो। पोखरामा रवीन्द्र अधिकारीकी धर्मपत्नीको विजयले मतदाताले चुनावी मुद्दामा आधारितभन्दा पनि भावनामा आधारित भएर मतदान गरे। रवीन्द्र अधिकारीको शालीन व्यक्तित्वलाई मतदाताले बढी ध्यान दिए। अन्य स्थानको मतदानमा नेकपा बहुमतमा रहेकाले जुँघा हेरेर मतदाताले भाग लगाए। महँगी तथा कार्य सम्पादनहीनतालाई महत्व दिएनन्।
उपनिर्वाचनको नतिजा दूरगामी हुन सक्तछ। पहिलो- कति स्थानमा विरोधी दलले विजय हासिल गरेपछि सरकार बहुमतबाट अल्पमतमा झर्छ। सन् २०१५ को अस्ट्रेलियाको निर्वाचनमा पराजय हँुदा लिबरल दल बहुमतबाट अल्पमतमा ओर्लियो। हुन त यसको सम्भावना अहिलेको नेपालको उपनिर्वाचनमा थिएन। किनभने नेपालमा अहिले सत्तारुढ दलको झण्डै दुईतिहाइ बहुमत छ।
दोस्रो उपनिर्वाचनमा पराजय भएपछि मध्यावधि निर्वाचनका लागि पनि देशउन्मुख हुन्छ। सन् १९४५ मा क्यानडामा भएको उपनिर्वाचनमा पराजय भएपछि प्रधानमन्त्री विलियम लिन्ज मेकेन्जी किङले ढिलै भए पनि संघीय निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए। लगातार दोस्रो वर्षसम्म विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने तथा काम गर्न नसकेको भनेर आफैंले घोषणा गरेको सरकारलाई कांग्रेस, कम्युनिस्ट या जुनै दलको होस्, बहुमत दिनु कदापि उचित होइन। त्यसकारण यो गम्भीरतालाई मतदाताले भविष्यमा ख्याल राख्नुपर्छ। नभए राष्ट्रले यत्रो खर्च गरेर आयोजना गरेको निर्वाचनको कुनै महत्व हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
