स्वावलम्बी, स्वाभिमान र आत्मसम्मानको अर्थराजनीति छैन भने जेसुकैले जडित गरे पनि केही हुँदैन
भारत र चीन परिवेष्ठित नेपाललाई गत कात्तिकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले भूजडित बनाइदिने÷बन्नुपर्ने (? ) परिकल्पना सुनाइदिएपछि सरकार उचालिएको नेपाली वामपन्थी राजनीतिक तरंगले कति छलाङ मार्छ, ती परिदृश्यको बिम्ब भर्खरका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको नयाँ मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनले अलिकति झल्काउँछ। किनकि जनतामा अति गनाएका ओलीलाई बास्ना आयो। जो मन्त्रीहरू जो फिरौती लिने, अधिक भुक्तानी बुझाउने र बिचौलिया संरक्षण गर्ने तिनीहरूका निर्देशनमा चल्ने सरकार ? त्यसैक्रममा संसारले नयाँ शिक्षा नीति घोषणा गरेको छ भने निकै चाँडो भू र सञ्चार नीति कामरेडहरूका खल्तीबाट पुनः आउने सम्भावना छ। खासगरी शिक्षा नीतिको भूजडितसँग अन्तर्सम्बन्ध हुने हुनाले त्यसका विवेचना गर्नु समयोचित हुनेछ।
त्यसो त नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ को उपधारा ज (१–४) सम्मको प्रावधानले नेपालको शिक्षा नीति स्पष्ट नै उल्लेख गरेको छ। जस्तैः संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार पार्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्ने, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई निःशुल्क बनाउँदै लैजाने।’ अब अहिलेको शिक्षा नीतिको संविधानमा उल्लेख गरेका विशेषताहरूभन्दा थप नयाँ विशेषण नहोला, ‘समाजवाद’ लाई छाडेर। किनभने संसारमा नेपालको जस्तो खोक्रो आदर्शमयी शिक्षा एकैसाथ वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक सीपमूलक, रोजगारमूलक, जनमुखी, प्रतिस्पर्धी, नैतिक, राष्ट्रिय, गुणस्तरीय सहज एवं पहुँचयोग्य, निःशुल्क एवं समाजवादीउन्मुख हुन सक्दैन। तिनै भ्रममा आधारित कामरेडहरूले नेपालको समग्र शिक्षालाई ‘मालिक’ र ‘मजदुर’ वर्गमा सिर्जना गर्दैछन्।
समाजवाद–खोक्रो आदर्श
कार्लमाक्र्सको ‘दास क्यापिटल’ पठनपाठनमा आनन्द आउने एउटा र्आिर्थक साहित्य हो, जसको व्यावहारिक पक्ष प्रायः असफल भइसकेको छ भने एडमस्मिथको सिद्धान्तअनुसार उत्पादकमा कारकहरू जुनसुकै अर्थतन्त्रका नभइनहुने आधारहरू हुन्। अब उत्पादनमा भन्दा वितरणमा रमाउने नेपाललगायत संसारका कम्युनिस्टहरूले विभिन्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कसरी ध्वस्त पारेका छन्, हेरैों एउटा ज्वलन्त उदाहरण।
बोलिभिया दक्षिण अमेरिकास्थित नेपालजस्तै भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो। सन् २००६ देखि राष्ट्रपति बनेका कोका किसानी आदिवासी समाजवादी नेता इभो मोराल्सले आफ्नो तेस्रो अवधि आगामी जनवरीमा पूरा गर्दै छन्। तर गत नोभेम्बर १२ मा ती मेक्सिकोको सैनिक सुरक्षामा स्वनिर्वासित हुन पुगे। सन् ९० को दशकमा तिनले सुरु गरेको ‘समाजवादको बाटोमा’ (मुभमेन्ट टु सोसियलिज्म) लाई ग्रामीण जनताले साथ दिएर १४ वर्ष आफ्नो राष्ट्रपति बन्न सफल भएका मोराल्सले सबैभन्दा पहिले तेल र ग्यासको राष्ट्रियकरण गर्दै भूमिसुधार कार्यक्रम चलाए। स्मरण रहोस्, जग्गामा राजनीति गर्ने कम्युनिस्टहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीय चरित्र हो, त्यसैले यता नेपालमा पनि तेल र ग्यास नभए पनि जल र जमिनमा हुने माफिया त्यसैको एउटा पाटो हो। जे होस्, राष्ट्रपति मोराल्सले राष्ट्रिय स्रोतहरूमा पूर्ण नियन्त्रण लिँदै वितरण गर्ने क्रममा भ्रष्टाचारलाई पूर्ण संस्थागत गराए।
सन् २०१८ को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूचकांकमा बोलिभियाको स्थान १३२ थियो भने नेपाल १२४ औं स्थानमा। फेरि अर्थतन्त्रमा सुरु भएको गिरावटले सामान्य जीवन कष्टकर हुँदै गइसकेको थियो, जुन स्थिति नेपालमा पनि छ। यहाँ महँगी र भ्रष्टाचार सामान्य नेपालीको नियति नै बनेको छ। फेरि राष्ट्रपति मोराल्सलाई सहयोग गर्ने नाममा भेनेजुयला र क्युवामा सत्तावालहरूले तिनलाई पतनउन्मुख गराएर छाडे। त्यसो त भेनेजुएलाको एउटा लामो हात नेपाली कामरेडहरूको वरिपरि घुमिरहन्छ, जुन रहस्यमय नै देखिन्छ।
करिब तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा दसवटा विश्वविद्यालय र २२ वटा मेडिकल कलेज एवं दुई दर्जन बढी इन्जिरियङ कलेज हुँदाहुँदै पनि ७० लाख युवा शक्ति रोजगारका निम्ति बिदेसिएका र अधिकांश खाद्यवस्तु आयात भएका छन्।
अब भेनेजुएलाका बारेमा एउटा हरफ नै काफी छ ः त्यहाँ राष्ट्रपति माडुरोको शासनमा अहिलेसम्म करिब ६० लाख मानिसले देश छाडिसकेका छन् र जो बाँकी छन्, ती अधिकांश युवा शक्तिको दिनभरको आयआर्जन गर्ने माध्यम भनेको भिडियो गेम खेलेर एक डलरसम्मको आम्दानी गर्नु नै हो।
उता माडुरोले तेलको राष्ट्रियकरणमार्पmत प्राप्त रकमले आफ्नो सत्ता समाजवाद स्थापनार्थ लागिपरेको भन्न फेरि छाडेका छैनन् भने आम नागरिक बाँच्नसम्म धौधौको स्थिति छ। फेरि यी दुवै राष्ट्रपति महोदयहरूले के–कति सुन जम्मा गरेका छन्, त्यसको लेखाजोखा गर्न पश्चिमा समाचार स्रोतहरू अभैmसम्म सफल भइसकेका छैनन्। यता नेपालमा पनि सयौं टन सुन हराउने गरेको तथ्य नौलो भएन। किनभने सुनमा समाजवाद आउने कुरै भएन। धन्य हुन वर्तमानमा ढोंगी समाजवादी जो मुलुकलाई टाट पल्टाउने तर स्वयं अर्बौंको मालिक बन्ने ?
माओ देशका चार सय अर्बपति
उता माओले सन् १९५८ मा चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई पश्चिमा स्तरमा भ्यागुतो उफ्रेजस्तो उफ्रने नीति (ग्रेट लिप फरवार्ड) सुरु गरेको चार वर्षभित्र (१९५८–१९६२) मा कम्तीमा पाँच करोड मानिसहरूको मृत्यु भएको विभिन्न खोजहरूले प्रस्ट भइसकेको छ। अर्को स्मरणीय पक्ष, नेपालमा जब डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री थिए, तिनी पनि त्यही भ्यागुतोको कथा सुनाउँदै थिए। जे होस्, माओको आर्थिक भ्यागुतोले करोडौंको ज्यान लिएपछि हतास भएका तिनले सन् १९६६ बाट लालसेनाको साथ लिएर ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ सुरु गरे, जसअनुसार विद्यालयहरू बन्द गरिए र आफ्ना विरोधी सहरी पठितलाई एवं राजनीतिक शत्रुहरूको या त वध गरे या त पूर्वशिक्षा (रिएजुकेसन) का लागि विकट क्षेत्रमा पठाए। त्यसमध्ये १९६८ मा देङ सियाओ पेङ पनि थिए।
सन् १९७६ को सेप्टेम्बरमा माओको देहान्त भएपछि चिनियाँ सेना र राजनीतिक बुज्रुकहरूले माओपत्नीलगायतका ‘ग्याङ अफ फोर’ लाई हिरासतमा लिँदै देङ सियाओ पेङलाई राजनीतिक जिम्मा दिने पृष्ठभूमिको तयार पारे। अहिले सन् १९४९ देखि १९७९ सम्मको चिनियाँ जनता अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्यका बारेमा नेपाली कम्युनिस्टहरू चुँक्क पनि बोल्दैनन्, तर पनि माओ बन्दुकको भाषामा ताली पिट्छन् र नाच्छन्।
तर पनि त्यही अशिक्षा, भोकमरी, अनिकाल र सर्वस्वहरण भएका जनताबीच आज ५० वर्षपछि चीनमा करिब ३९३ जना अर्बपति (डलरमा) छन् (फोब्र्समा तिनीहरूका नाममा सम्पत्तिसहितको विवरण छ )। सम्भवतः त्यसको सर्वाधिक श्रेय देङ सियाओ पेङलाई जान्छ। किनकि तिनले सबैभन्दा पहिला चीनको शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याए। उदाहरणका निम्ति देङले सन् १९७७ मा माओको पुनर्शिक्षा कार्यक्रम बन्द गर्दै उच्च शिक्षाका निम्ति प्रवेश परीक्षा (गाओकाओ) अनिवार्य गराए, जुन आजपर्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले चल्छ।
वास्तवमा चीनमा एक हजार वर्ष भएका पुरानो लोकसेवासम्बन्धी परीक्षा (केजु) कन्फुसियस सोचमा आधारित मेरिटोक्रेसीलाई माओले ध्वस्त बनाए पनि देङले पुनः सञ्चालन गर्दै चीनमा मानवीय संसाधनको पूर्ण विकासका लागि शिक्षामा आधारभूत संरचनाको संस्थागत विकास एवं कक्षा १ देखि नै विषयगत विशिष्टताको निम्ति आमूल परिवर्तन गरेको परिणाम अहिलेका चिनियाँहरू सुखद अनुभूति लिँदैछन्। त्यसपछि देङले नियन्त्रण एवम् वितरणमुखी राज्यव्यवस्था टाट पल्टिने अवस्थाबाट बचाउन विदेशी पुँजीको ढोका खोलिदिए।
फलस्वरूप विदेशी पुँजी र प्रविधि अनि स्वदेशी मानवीय स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै जाँदा आज चीनमा करिब चार सयजति अर्बपतिहरू सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा तल्लीन छन्। फेरि पनि दोहोर्याउन जरुरी छ कि देङले जेजति गरे, कार्लमाक्र्सको ‘क्यापिटल’ अथवा माओको लाल किताब पढेर होइन कि एडम स्मिथको आर्थिक उत्पादनका कारणहरूलाई आधार मान्दै आपूmलाई चीनको स्वप्नदर्शी व्यक्तिका रूपमा स्थापित गराए।
तोरीलाहुरे समाजवादी ?
त्यसो त नेपालमा पनि करोडपति कामरेडहरू नभएका होइनन् र तिनीहरूको मुख्य उद्यम भनेको राज्यको दोहोन गर्नेमात्रै हो। त्यसका निम्ति वर्तमान सरकार पनि मोराल्स (बोलिभिया) र माहुरो (भेनेजुएला) ले गरेजस्तै राज्यका सम्पूर्ण अर्थ राजनीतिक संरचनालाई नियन्त्रणमा राख्दै बिचौलियाहरूको पूर्ण संरक्षणउन्मुख छ। उदाहरणका रूपमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कामरेडहरूको फिरौती र भुक्तानी लिने प्रचलन होस् अथवा मेलम्ची अथवा सडक बनाउने ठेकेदारहरू हुन् वा जग्गासम्बन्धी दलालहरू हुन्, सबैतिर बिचौलिया र भुक्तानी प्रथा स्थापित छ। फेरि नेपालमा दलाल पुँजीवाद र पुँजीपतिहरूको खेदो खन्न यदाकदा प्राज्ञिक कर्मकाण्ड गर्न पनि कामरेडहरू लागेकै देखिन्छन्।
नेपालको समग्र अर्थराजनीतिक परिदृश्य बोलिभिया अथवा भेनेजुएलासँग समानान्तर नै देखिन्छ। तसर्थ कुनै पनि विस्फोट नहोला भन्न सकिँदैन। किनभने मुलुकुमा उत्पादनमा गिरावट आएको वर्षौं भइसकेको छ। सम्प्रेषण धानेको अर्थतन्त्रलाई सरकार बिचौलिया वर्गमार्पmत सत्ता र भत्तावालहरूको सुरक्षार्थ कटिबद्ध देखिन्छ। अब हेर्नुस्, देशको अर्थतन्त्रको एउटा आधार विकास बजेट र त्यसको पहिलो चौमासिक खर्च जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै छ भने त्यो बजेट कसका लागि हो ? कम्तीमा विगत १५ वर्षदेखि देशको बजेटको अधिकांश हिस्सा खाने तिनै तोरीलाहुरे समाजवादीहरू हुन्, जसले बिचौलिया वर्ग स्थापित गरेर आफ्नो राजनीति धान्दै आएका छन् चाहे ती जुनसुकै दलको झण्डा समात्नेहरू होऊन्।
हुन त संविधानमै समृद्धि र समाजवाद लेखिदिएपछि सबै राष्ट्रिय कर्म र कुकर्महरू त्यसैमा आधारित हुने भइहाल्यो। अब राष्ट्रपति सी जिनपिङले भूजडितको गायत्री मन्त्र भनिदिएपछि त्यहाँ नारा लगाउने बाटो खुलिसकेको छ। अब भूजडितको मानचित्र र सोचविचार बिहार वा ल्हासा कताबाट कोरिन्छ, त्यसको उत्तोलक नेपाली मानसपटलमा निर्भर हुन्छ। भूजडितका निम्ति सबैभन्दा बलियो आधारस्तम्भ माननीय पुँजी÷संसाधनको विकास हो, जसरी राष्ट्रपति देङले चीनमा आधुनिक क्रान्तिको जग बसालेका थिए। त्यसका निम्ति अब नेपाली कमरेडहरूले शिक्षा नीति कस्तो नक्कल गरेका छन् : माओ वा देङ ?
नेपाली नागरिकहरू माओको शिक्षा नीतिबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ किनभने तिनले परीक्षा प्रथाको अन्त्य गर्दै भर्ना र दीक्षान्त राजनीतिक आधारमा हुनुपर्ने उर्दी थियो, जुन नेपालसँगै समानान्तर देखिन्छ किनभने नेपाली शिक्षामा शिक्षकहरूले पढाउन पर्दैन, हाजिर गरेपछि तलब पाइन्छ। विद्यार्थीले परीक्षा दिनु र नदिनुमा खासै अन्तर छैन। किनकि फिरौती वा धरौटीअनुसार प्राप्तांकहरू तलमाथि हुने भइहाल्छ। दीक्षान्तनिम्ति पनि त्यहीअनुसारको भर्ना र प्रमाणपत्र घरमै आइपुग्छ। फेरि नेपाल मात्र त्यस्तो लोकतान्त्रिक देश होला, जहाँ देशको एउटा प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण शिक्षक संस्थानका कुलपति हुन्छन् (यहाँ विश्वविद्यालय प्रयोग गरी छैन, किनकि कमसेकम त्यसको अनादर नहोस् भन्ने आग्रह मात्र हो) र जो वर्षमा एकपटकसम्म पनि सामान्य छलफल बीचमा उपस्थित हुन सक्तैनन्। अब माओको रिएजुकेसन र नेपालको शैक्षिक बेरोजगारमा के फरक छ र ?
२०२८ सालदेखि क्रमबद्ध एवं संस्थापक ढंगले ओरालो लागेको नेपालको शिक्षा र त्यसका अंशियारहरूले देशको मेरुदण्ड भाँचिसकेका छन्। अर्को यो गोप्य शिक्षा नीतिले सम्भवतःनेपाली शिक्षालाई पक्षपातको स्थितिमा पुर्याउनेछ। अज्ञानता र वैचारिक धमिराले कसैको भलो गर्दैन, तर नारा नै लगाउन त जसको भजन पनि गाए नै भइहाल्छ।
यसै वर्षको अर्थशास्त्रमा नोबल पुरस्कार पाएका अर्थशास्त्री दम्पती अभिजित बनार्जी र इथर डफ्लोको ‘गुड इकोनोमिक्स फर हार्ड टाइम्स’ (नोभेम्बर २०१९) पेज १९२ मा लेख्छन् ः गरिब देशहरू गरिब रहनुको एउटा कारण स्रोतहरू त्रुटिपूर्ण÷कुनियत बाँडफाँट हो। त्यसैले होला करिब तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा दसवटा विश्वविद्यालय र २२ वटा मेडिकल कलेज एवं दुई दर्जन बढी इन्जिरियङ कलेज हुँदाहुँदै पनि ७० लाख युवा शक्ति रोजगारका निम्ति बिदेसिएका छन्। अनि कृषिप्रधान देशमा दाल, चामललगायतका अधिकांश खाद्यवस्तु पूर्णतया आयातमा निर्भर छ। स्वावलम्बी, स्वाभिमान र आत्मसम्मानको अर्थराजनीति छैन भने जेसुकैले जडित गरे पनि केही हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
