बैठक रोकेर विवाद मिलाउन वार्ता

बैठक रोकेर विवाद मिलाउन वार्ता

काठमाडौं : कांग्रेस भित्रको विवाद मिलाउन भइरहेका छलफल र वार्ताले सार्थकता पाएको छैन। हालै सम्पन्न उपनिर्वाचन परिणामले हौसिएको कांग्रेसमा अहिले संस्थापन र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबीचको विवाद उत्कर्शमा छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिएका प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाउँदै पौडेल समूहले बैठक बहिस्कार गर्दै आएको छ। यो समूहलाई मनाउन संस्थापन पक्ष सक्रिय भए पनि कुरा मिलेको छैन।

१४औं महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयलाई प्रमुख एजेण्डाका रूपमा केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्नुपर्ने अडान पौडेल समूहको छ। सोमबार पनि पौडेल समूह अनुपस्थित भएपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ। बैठक बुधबार बस्ने जनाइएको छ। ‘अहिलेसम्म भइरहेका छलफल र वार्ताहरू सकारात्मक बन्दै गएका छन्’, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘सभापतिज्यू सहमतिकै पक्षमा हुनुहुन्छ। यो दुई दिनमा सहमतिमा पुगिन्छ भन्ने विश्वास छ।’

सहमतिका लागि भन्दै सभापतिले बैठक स्थगित गर्नुलाई पौडेल समूहले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। पौडेल समूहबाट वार्ता समिति संयोजक रहेका नेता प्रकाशमान सिंहले अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकअघि सहमतिमा पुग्न सकिने प्रतिक्रिया दिए। ‘पार्टी भित्र देखिएका असमझदारी अन्त्य गर्न भइरहेका छलफलले सहमतिका आधारहरू तय गरेको छ’, उनले भने, ‘केही प्राविधिक विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ, आगामी बैठक बस्नुअघि सहमति गरी एक ढिक्का भएर पार्टीले निर्णय गर्छ।’

महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक, विभाग गठन, नेविसंघ गठन र तरुण दलको समयावधि थप र समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा वार्ता समितिबीच छलफल भइरहेको छ। चारवटै विषयलाई प्याकेजमा सहमति गर्ने वार्ता समितिले छलफल गरिरहेको नेताहरूले बताएका छन्।

सहमतिका लागि दौडधुप

केन्द्रीय समिति बैठकअघि सहमति खोज्न उपसभापति विमलेन्द्र निधि सोमबार बिहान नेता प्रकाशमान सिंह निवास चाक्सीबारी पुगेका थिए। पौडेल समूहको वार्ता समितिका संयोजक सिंह निवासमा उनीहरूबीच करिब एक घण्टा छलफल भएको थियो। छलफल सकारात्मक भनिए पनि सहमति भने भएको छैन। शीर्ष तहमा छलफल गर्ने गरी बैठक टुंगिएको थियो। सिंहसँगको भेटपछि निधि देउवा निवास बुढानिलकण्ठ गएका थिए। नेता सिंहसहित वार्ता समिति सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडू र हृदयराम थानी पौडेल निवास बोहोराटार गएका थिए।

दुई गुटको छलफलपछि नेता निधिले थप छलफलका लागि नेता सिंह नेतृत्वको वार्ता समितिलाई सानेपा आउन आग्रह गरे। तर बोहोराटारमा पौडेल समूह निकट केन्द्रीय सदस्यको बैठकले केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गर्नुपर्ने सर्त अघि सा¥यो। दिउँसो एक बजेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको थियो। संस्थापन पक्षका अधिकांश केन्द्रीय सदस्य पार्टी कार्यालय पुगिसकेका थिए। करिब तीन बजेतिर पार्टी सभापति देउवा सानेपा पुगे। संस्थापन समूहभित्र बैठक स्थगन नगरी प्रक्रियामा जानुपर्ने दबाब पनि उत्तिकै थियो।

पार्टी कार्यालयमा आफू निकट केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गरी देउवाले सहमतिका लािग दुई दिनका लागि बैठक स्थगित गरे। सहमतिका लागि शनिबारदेखि निरन्तर छलफल जारी छ।

सिटौला सक्रिय

पार्टी भित्रको विवाद मिलाउन नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सक्रिय भएका छन्। बैठकमा सहभागी हुन सानेपा पुगेका पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले बहुमत÷अल्पमत नभनी पार्टीलाई सहमतिमा अगाडि बढाउन सभापति देउवालाई आग्रह गरे। उनले एउटा समूहको बहिस्कारबीच केन्द्रीय समिति बैठक बस्नु उचित नहुने भन्दै सभापति देउवालाई बैठक स्थगन गर्न आग्रह गरेका थिए।

‘म न बहुमत÷अल्पमतका पक्षमा छु, न बैठक बहिस्कार गर्नुपर्छ भन्नेमा छु। पार्टीमा एकता हुनुपर्छ। समझदारीका आधारमा पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘पार्टीका सामू धेरै चुनौति छन्। स्थिति निकै कठिन छ। कम्यूनिस्ट सत्ता हावी छ। पार्टीभित्र सहमतिका लागि व्यापक छलफल गर्नुपर्छ। बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय गर्ने कुराले कसैलाई फाइदा गर्दैन। बहिस्कारकोे अवस्था आउनै दिनुहुन्न।’

पार्टीभित्र एकताका लागि आफू पनि सक्रिय हुने भन्दै नेता सिटौलाले देउवालाई बहुमतबाट अगाडि बढ्न नखोज्न सुझाएका थिए। ‘महाधिवेशनको कार्यतालिका, विभागलगायत पार्टीका विषय मिलाउन सकिन्छ।

तपाईहरूबीच कुराकानीहरू सकारात्मक रूपमै अगाडि बढिरहेका छन्। बरु अझै पहल गरौं। म पनि प्रयास गर्छु’, कांग्रेस भित्र तेस्रो गुटको नेताका रूपमा चिनिने सिटौलाले भने, ‘त्यसपछि बुधबारको बैठकबाट निर्णय गर्नूस् भनेँ, उहाँले मान्नुभयो। बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, बहिस्कार गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। पार्टीभित्रै बसेर व्यापक छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.