कांग्रेस विवाद सहमति नजिक

कांग्रेस विवाद सहमति नजिक

काठमाडौं : कांग्रेसभित्रको जारी आन्तरिक विवाद मिलाउन भइरहेका छलफल सहमति नजिक पुगेको छ। १४ औं महाधिवेशन कार्यतालिका, विभाग गठन, नेविसंघ महाधिवेशन आयोजक समिति गठन र तरुण दलको समयावधि थपसँगै समितिलाई पूर्णता दिन छलफल सकारात्मक बन्दै गएको नेताहरूले बताए।

सहमति निर्माणका लागि संस्थापन र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले गठन गरेको कार्यदल बैठक दिनहँु बसे पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। मंगलबार साँझ बसेको कार्यदल बैठक सकारात्मक भएको दाबी नेताहरूले गरेका छन्। बुधबार बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकअघि ठोस सहमतिमा पुग्न सकिने विश्वास उनीहरूको छ। ‘चारवटै विषयमा छलफल भएको छ। छलफल सकारात्मक छ,’ पौडेल समूहबाट कार्यदल सदस्य हृदयराम थानीले भने, ‘कुरा बिग्रेन भने बुधबारसम्म सहमतिमा पुगिन्छ।’

कार्यदलबीच नेता प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा करिब डेढ घण्टा छलफल चलेको थियो। महाधिवेशन कार्यतालिकाबारे दुवै पक्षबीच विवाद छैन। संस्थापन समूह अर्काे वर्ष फागुनसम्म महाधिवेशन गर्ने अडानमा छ भने पौडेल समूहले मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यसअघि संस्थापन समूहले पार्टीको सांगठनिक संरचनालाई पूर्णता दिएपछि मात्र महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने अडान राख्दै आएको थियो। असन्तुष्ट समूहले महाधिवेशन कार्यतालिका नल्याए केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी नहुने भन्दै बहिष्कार गर्दै आएको छ। बिहीबारदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पौडेल समूह अनुपस्थित हुँदै आएको छ। सोमबारको बैठकमा पनि पौडेल समूह नआएपछि सभापति देउवाले सहमतिका लागि भन्दै दुई दिन बैठक स्थगित गरेका थिए।

‘आन्तरिक विवाद सहमतिपूर्वक टुंगिने वातावरण निर्माण भएको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्नुअघि सानेपामै थप छलफल गर्ने समझदारी छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘छलफल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ। सबै विषयमा आज टुंगो लाग्छ।’

महाधिवेशन कार्यतालिकामा सहमति नजिक भए पनि तरुण दल र नेविसंघ गठनमा भने दुवै समूह आआफ्नै अडानमा छ। संस्थापन समूह नेविसंघमा चार महामन्त्रीसहित विधानअनुसार केन्द्रीय समिति गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने पौडेल समूहले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री र कोषाध्यक्षसहितको पूरा कमिटी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

‘नेविसंघमा पूरा कमिटी ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। निर्वाचन समिति गठन गरेर सानो कमिटी ल्याउने कि विधानअनुसार पदाधिकारीसहितको कमिटी ल्याउने भन्नेमा छलफल जारी छ,’ कार्यदल सदस्य थानीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष तत्काल घोषणा गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। तर उहाँहरु चारवटा महामन्त्री बनाउने अडानमा हुनुहुन्छ। त्यसमा हामीले कति पाउने भन्नेमा पनि कुरा मिलेको छैन।’

चार महामन्त्रीमा उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई पनि समेट्नुपर्ने दबाबमा सभापति देउवा छन्। पौडेल समूहले नेविसंघको पछिल्लो महाधिवेशन मतपरिणामअनुसार आफूले भाग पाउनुपर्ने माग गरेको छ। तरुण दलको समयावधि थप गर्नेमा विवाद नभए पनि महासचिवमाथिको कारबाहीका विषयमा भने कार्यदलमा कुरा मिल्न सकेको छैन। विभाग भने पौडेल समूहले आफूले पनि पाउनुपर्ने माग गरेको छ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सक्रिय छन्। मंगलबार बिहान पौडेललाई भेटेका सिटौलाले दिउँसो नेता सिंहसँग छलफल गरेका थिए। सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठक सिटौलाको आग्रहपछि स्थगित भएको थियो। पार्टी कार्यालय पुगेर सिटौलाले सभापति देउवालाई बहुमतबाट जाँदा पार्टी थप विवाद चर्कनेतर्फ सचेत गराउँदै सहमतिका लागि केही दिन बैठक स्थगन गर्न आग्रह गरेका थिए। सिटौलाको आग्रहपछि सोमबार कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो। बुधबार भने बैठक स्थगित नहुने संस्थापन पक्षको दाबी छ।

तरुण दल र नेविसंघको गुट भेला

मंगलबार पौडेल समूहको तरुण दल र नेविसंघको छुट्टाछुट्टै गुट भेला भएको छ। गुट भेलामा नेताहरूले सहमतिको प्रयास भइरहेकाले सबैलाई एक ढिक्का हुन आग्रह गरेका थिए। नेविसंघ र तरुण दलभित्र आफ्नो समूहका नेताकार्यकर्तालाई विभाजित नहुन नेताहरूले आग्रह गरेको नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रघुवीर कार्कीले बताए।

‘प्याकेजमा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ, नेविसंघ र तरुण दलमा हाम्रो समूहबाट बढीभन्दा बढी संख्या पार्ने हाम्रो प्रयास छ। यो समूह एक ढिक्का भएर पार्टीको १४ औं महाधिवेशनसम्म जानुपर्छ,’ उनले भने।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.