काठमाडौं : चार वर्षअघि संशोधन गरिएको शिक्षा ऐनले कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकारले भने अझैं केन्द्रीकृत रूपमा एसईई सञ्चालन गरिरहेको छ।
सरकारले अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगरेको भन्दै आलोचनासमेत भएको छ। सधैँ केन्द्रबाट परीक्षा सञ्चालन गरिनु कानुनविपरीत भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्यमा लिइने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ। तर, कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन हुने व्यवस्था पनि संशोधित ऐनमा स्पष्ट छ।
कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यस वर्ष चैत ६ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने तालिका राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको छ। परीक्षा चैत १७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।
प्रश्नपत्र छपाइ, उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा नतिजा प्रकाशनको कामसमेत प्रदेश स्तरबाटै सम्पन्न गर्नुपर्ने हो। ०७२ सालमा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन गरेर सरकारले कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको उच्च मध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण गरेको थियो। साथै, उच्च मध्यमिक तह भनिएको ११ र १२ को पढाइ पनि माध्यमिक शिक्षामा गाभेको थियो।
संशोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को मात्र परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि विद्यालय शिक्षाको अन्तिम खुड्किलो विगतमा कक्षा १० को अन्तिममा लिइने एसएलसीलाई माने पनि संशोधित ऐनले कक्षा १२ को परीक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अन्तिम खुड्किलो मानेको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत अहिले विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, धनगढीमा क्षेत्रीय कार्यालय छ। त्यसबाहेक लहान, हेटौंडा, दाङ, कोहलपुर र डडेलधुरामा जिल्ला कार्यालय छ।
बोर्ड अध्यक्ष प्राध्यापक डा. चन्द्रमणि पौडेलले प्रदेश स्तरमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय गठन नभई प्रदेश स्तरबाट परीक्षा चलाउन नसकिने बताए। उनले भने, ‘हाम्रो काम परीक्षाको व्यवस्थापन गर्ने मात्रै हो। प्रदेश परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय गठन नहुँदासम्म परीक्षा चलाउन कठिन छ।’
यी सबै कानुनी बाधा फुकाउन संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ। तर, अझै पनि विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रबाटै नियन्त्रण गर्नु स्वाभिावक नभएको शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
‘संविधानले दिएको अधिकार अहिले स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। कसैले परीक्षा बोर्डको कामै कानुनविपरीत छ भनेर अदालतमा मुद्दा हालिदियो भने बोर्डको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने? ’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।
बोर्डले गत वर्षदेखि प्रदेशअनुसार प्रश्नपत्र फरक-फरक छपाइ गर्न सुरु गरेको छ। यस वर्ष पनि प्रदेशअनुसार छुट्टाछुट्टै प्रश्नपत्र हुने बोर्ड अध्यक्ष पौडेलले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
