पूर्वाधार बनाइन्छ : संरक्षणमा बेवास्ता

पूर्वाधार बनाइन्छ : संरक्षणमा बेवास्ता

परिदृश्य १ : तीन वर्र्षअघि पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्लामा सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना भयो। सातौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि विभिन्न स्थानमा करोडौं रुपैयाँको लगानीमा खेलकुदका पूर्वाधार पनि निर्माण भएका थिए। त्यतिबेला धेरैजसो पूर्वाधारको निर्माण नै पूरा नभई प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको थियो। पूर्वाधार निर्माण समयमै सम्पन्न नहुँदा पूर्वघोषित मिति पटकपटक सार्दै २०७३ पुस ८ देखि १५ गतेसम्म सातौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो।

सातौं राष्ट्रिय खेलकुदमा केही पूर्वाधारलाई अपवाद मान्ने हो भने धेरैजसो स्थानका खेल पूर्वाधार पनि अस्तव्यस्त अवस्थामै छन्। सातौंका लागि विराटनगरको वैजनाथपुरमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको क्रिकेट मैदान गौचरणमा परिणत भएको छ। वैजनाथपुर रंगशाला गौचरणमा परिणत भएपछि केही समयअघि विराटनगरको सहिद रंगशालामा अवस्थित फुटबल मैदानमा पिच बनाएर क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। सातौंको समयमा सुदूरपूर्वको झापादेखि निर्माण भएका पूर्वाधारको अवस्थाबारेमा न त्यहाँका स्थानीय निकायलाई जानकारी छ न त राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई नै।

‘माल पाएर चाल नपाएको’ भने झैं राखेप र स्थानीय सरोकारवालाले सिन्थेटिक ट्र्याकको महत्व बुझ्न नसक्दा करोडौंको लगानी बालुवामा पानीसरह बनेको छ।

परिदृश्य २ : यो वर्षको सुरुवातमा प्रदेश ५ मा आठौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना भयो। त्यसका लागि पनि करोडौं रुपैयाँका पूर्वाधार निर्माण भएका थिए। अधिकांश खेल नयाँ बनेका पूर्वाधारमै सञ्चालन गरिएका थिए। प्रदेश ५ मा आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पनि राज्यले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको थियो। कतिपय पूर्वाधारको निर्माण अझ अधुरै छ। निर्माण पूरा भएका पूर्वाधारको संरक्षण पनि राम्रोसँग हुन सकेको छैन।

आठौंका लागि नेपालगन्ज रंगशालामा ३६ लाख रुपैयाँमा बरमुडा घाँस रोपिएको थियो। भारतको कोलकाताबाट ल्याइएको यो घाँस संरक्षण गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् प्रदेश ५ सँग न बजेट छ, न त काम गर्ने कर्मचारी नै। यसले गर्दा लाखौं खर्च गरेर रोपिएका घाँस मरिसकेका छन्। रंगशालामै भीआईपी प्यारापिट बने पनि चेन्जिङ रुम र शौचालय बन्न सकेका छैनन्। आठौं राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन भइरहेकै बेला नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवलशमशेर राणाले परिषद्ले दिएमा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण उपमहानगरपालिकाले गर्ने बताएका थिए।

तर परिषद् नेतृत्वले उनका कुरा सुनेको नसुन्यै गर्‍यो। हतारमै काम गर्दा पनि आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा निर्माण गरिएको पौडी पोखरीमा खेल सञ्चालन हुन सकेन। नयाँ पौडी पोखरीमा खेल सञ्चालन हुन नसकेपछि एक होटलको पौडी पोखरीमा लगेर प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। नेपालगन्ज रंगशाला परिसरमै पौडी पोखरी त बनेको छ, तर त्यसको व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि काम भने हुन सकेको छैन। झण्डै १५ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको पौडी पोखरी परिषद्ले सञ्चालन गर्ने वा अरू कसैलाई लिजमा सञ्चालन गर्न दिनेबारे अहिलेसम्म राखेप नेतृत्वले सोच्न भ्याएको छैन।

यसैगरी आठौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई नै लक्षित गरी दाङको बेलझुण्डीमा करोडौं रुपैयाँ खर्चिएर फुटबल मैदान र सिन्थेटिक ट्र्याक निर्माण गरिएको थियो। करोडौं रुपैयाँ खर्चिएर निर्माण गरिएको सिन्थेटिक ट्र्याक एक वर्ष नबित्दै बिग्रिसकेको छ भने फुटबल मैदान गौचरणमा परिणत भएको छ। यस मैदानमा पनि भारतबाटै ल्याइएको बरमुडा घाँस लगाइएको थियो। आठौंमा महिला फुटबल सञ्चालन हुँदा नै आधा मरिसकेको बरमुडा घाँसे मैदान कुन अवस्थामा होला ? जोकोहीले अनुमान गर्न सक्छन्। बेलझुण्डीको सिन्थेटिक ट्र्याक मोफसलकै पहिलो ट्र्याक हो। ‘माल पाएर चाल नपाएको’ भने झैं राखेप र स्थानीय सरोकारवालाले सिन्थेटिक ट्र्याकको महत्व बुझ्न नसक्दा करोडौंको लगानी बालुवामा पानीसरह बनेको छ।

आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा खेलकुदका थुप्रै महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण भए पनि त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापनको गतिलो काम भने हुन सकेको छैन। धनगढीमा भएको छैटौं र पूर्वाञ्चलमा भएका सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितापछि भौतिक पूर्वाधारका काम अपूरा रहे पनि प्रदेश ५ मा बनेका एक दर्जनभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएका छन्। तर बर्दियादेखि रूपन्देहीसम्म निर्माण भएका नयाँ पूर्वाधार रेखदेख र संरक्षण अभावमा छोटो समयमै जीर्ण बनिसकेका छन्।

परिदृश्य ३ : गत महिना सिंगो देश खेलकुदमय बन्यो। गत मंसिर १५ देखि २४ गतेसम्म आयोजना भएको तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को रौनकमा सिंगै देश झुमेको थियो। नेपालले तेस्रोपटक आयोजना भएको साग बृहत् आयोजना र नेपाली खेलाडीको उच्च प्रदर्शनका कारण मात्र चर्चाको विषय बनेन, प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि पूर्वाधार निर्माणका विषयले पनि उत्तिकै चर्चा बटुल्यो। तेह्रौं सागका प्रतियोगिताबाहेक पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको थियो।

तेह्रौं सागको उद्घाटन र समापन स्थल काठमाडौंको दशरथ रंगशालाको निर्माण अन्तिम समयमा मात्र पूरा गरिएको थियो। हरेक दिन युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ले आफैं खटिएर रंगशालाको काम सम्पन्न गरेका थिए। यस्तै हतारोमा निर्माण गरिएको पोखरा रंगशाला र ललितपुर सातदोबाटोको हिटिङ पौडी पोखरीमा प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको थियो।

तेह्रौं सागका लागि भनेर अर्बौं रुपैयाँका पूर्वाधार बनेका छन्। कतिपय पूर्वाधारका निर्माण पूरा भएका छन् भने कतिपयको ‘फिनिसिङ’ हुन बाँकी छ। ‘हतपतको काम लतपत’ भनेझैं रंगशालामा बनेका कतिपय संरचना भत्किन थालेका छन्। सुरक्षाका लागि राखिएका रेलिङ बार ढलिसकेका छन्। दर्शक बस्ने कुर्सी भाँचिइरहेका छन्। यसको रेखदेख र संरक्षणमा राखेपले ध्यान दिएको देखिँदैन।

दशरथ रंगशालाका भीआईपी र साधारण प्यारापिटका हरेक सिटमा नम्बर राखिएका र त्यही नम्बरका आधारमा सिटमा क्षति पुर्‍याउनेको पहिचान गरी कारबाही गर्ने निर्णय राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले गरेका थिए पनि अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही हुन सकेको छैन। बरु हरेक दिन कुर्सीहरू बिग्रिने र भाँचिने क्रम बढिरहेकै छ।

सातदोबाटोको हिटिङ पौडी पोखरी सागपछि त्यत्तिकै लथालिंग अवस्थामा छ। त्यसलाई सञ्चालन गरी आयआर्जन गर्न परिषद्ले नजर पुर्‍याउन सकेको छैन। यसबाहेक पोखरा रंगशालाको काम पनि साग सकिएपछि अघि बढ्न सकेको छैन। पोखरा रंगशालामा आधाभन्दा बढी काम गर्नै बाँकी छ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रकै कुम्भमेला मानिने साग भव्य एवं सव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। त्यसको बाँकी लेखाजोखा विस्तारै हुने नै छ। तर अबको मुख्य चिन्ता र चासो बाँकी रहेका पूर्वाधारको निर्माण र तिनको संरक्षणको हो। प्रतियोगिता सम्पन्न भएपछि बाँकी पूर्वाधारलाई कसरी पूर्णता दिने र संरक्षण गर्ने ? यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको देखिन्न।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.