अब ३५ घण्टाभित्रै एसएमई कर्जा

अब ३५ घण्टाभित्रै एसएमई कर्जा

काठमाडौं : साना मझौला उद्यम (एसएमई) कर्जालाई सरलीकृत गर्दै नबिल बैंकले कर्जाका लागि आवेदन दिएको ३५ घण्टाभित्रै कर्जा स्वीकृत गर्ने घोषणा गरेको छ। बैंकले ७५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा ऋणग्राहीको कम्पनी या परियोजनाको जोखिमको अवस्था हेरेर उच्चतम १०.५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने स्किम सोमबार सार्वजनिक गरेको हो।

‘नबिल बैंकले सेवा सुरु गरेको ३५ वर्ष भएको छ। यो अवधिमा बैंकले अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा उल्लेख्य योगदान गरेको छ’, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल केशरी शाहले भने, ‘एसएमईलाई ऋण प्रदान गर्न बैंकले ल्याएको यो योजनाले साना मझौला व्यवसाय विस्तारमा उल्लेख्य योगदान गर्ने अपेक्षा गरेका छौं।’

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने एसएमईमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी न्यून छ। नबिल बैंकले बेलायति सहयोग नियोग (यूकेएड) सक्षमसँगको सहयोगमा एसएमईमा ऋण लगानी सम्बन्धमा प्राविधिक सहयोग लिएर एसएमई लोनमा काम गरिरहेका कर्मचारीको दक्षता विकास गरेको छ। सक्षमको सहयोगमा बैंकले स्थापना गरेको एसएमई हबले मुलुकमा एसएमईको विकासमा ठोस योगदानका लागि काम गरिरहेको शाहले बताए। ‘एसएमईको विकासका लागि नबिलको सजिलो एक्सप्रेस कर्जा योजना एउटा कदम हो’, शाहले भने।

त्यसो त आवेदन दिने सबैले ऋण पाउने भने होइनन्। कर्जाका लागि आवेदन दिएपछि उनीहरूको क्रेडिट स्कोर जेनेरेट हुन्छ। त्यसका आधारमा जोखिमको अवस्था हेरेर ऋण प्रवाह हुने हो। ऋण स्वीकृत या अस्वीकृत जे भए पनि ३५ घण्टाभित्र आवेदनकर्तालाई जानकारी गराइन्छ।

नबिल सजिलो एक्सप्रेस कर्जा योजना निःशुल्क कारोबार सूचना, निःशुल्क मासिक विद्युतीय बैंकिङ विवरण, व्यवसायको मुख्य मानिसलाई निःशुल्क क्रेडिटकार्ड हस्तान्तरणका साथै ३५ घण्टाभित्र निर्णय दिनेजस्ता आकर्षक प्याकेजका कारण लोकप्रिय हुने बैंकको आंकलन छ।

यूकेएड सक्षमले कार्यक्रमको दीर्घकालीन प्रभाव तथा बढी लाभग्राही सिर्जना गर्न बजारका खेलाडी (मार्केट प्लेयर)सँग काम गर्दै आएको छ। यूकेएड सक्षमका डेपुटी टिम लिडर निर्मल दाहालले नबिललाई प्रदान गरिएको प्राविधिक ज्ञानले धेरै उद्यमीले कर्जा प्राप्त गरी साना मझौला व्यवसाय विस्तारमा सहयोगी हुने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.