नेपाल सरकारले नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति गत साता सार्वजनिक गरेको छ। यो अहिलेसम्मको यस्तो खालको सातौं नीति हो। सबभन्दा पहिले २००७ सालको जनक्रान्तिपछि बनेको सरकारले २०११ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग बनाएर शिक्षा नीतिको श्रीगणेश गरेको थियो। त्यसपछि २०१८ सालको राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन, २०२८ को राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना, २०४९ को राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०५५को राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोग, २०५८ को उच्चस्तरीय कार्य समितिले शिक्षा नीति प्रस्तुत गरेका थिए।
संवत् २०११ सालदेखि अहिलेसम्मको शैक्षिक परिदृश्य अवलोकन गर्दा नेपालमा शिक्षाले ठूलो फट्को मारेको देखिन्छ। सन् १९५१ मा साक्षरता पाँच प्रतिशत थियो भने सन् २०१५ मा यो बढेर ६३.९ प्रतिशत पुगेको थियो। तर यति हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय धरातलमा हेर्ने हो भने नेपाल पुच्छारका राष्ट्रको पंक्तिमा पर्छ। सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले निकालेको १८८ वटा राष्ट्रको शिक्षा सूचकांकमा अस्ट्रेलिया १ नम्बरमा थियो भने छिमेकी चीन १०८, भारत ११२ तथा नेपाल १४९ औं स्थानमा परेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय तथा शिक्षा आयोग गठन गर्नेजस्ता प्रस्ताव औंसीको रातजस्ता भएका छन्। फलतः नव्यताका झिल्का औंसीको आकाशका ताराजस्ता पिलपिल गर्ने मात्र भएका छन्।
नीति शब्द नी धातुमा क्तिन प्रत्यय भएर बन्दछ। नियन्ते प्राप्यन्ते अर्था यया सा नीतिः अर्थात जुन अर्थमा न्यायको नियमन र प्राप्ति गरिन्छ त्यो नै नीति हो भनिएको छ। सर्वप्रथम ब्रह्मा नीति र त्यसपछि शुक्र नीतिको उल्लेख धर्मशास्त्रमा भएको पाइन्छ। यसपछि विदुर नीति र चाणक्य नीति सर्वाधिक चर्चामा रहेका नीति हुन्। त्यसकारण नीतिको क्षेत्रमा भारत उपमहादेश अति नै अगाडि रहेको देखिन्छ। मिथक कालदेखिको परम्परा हु“दाह“ुदै पनि अहिलेको नीतिमा विभिन्न कारणले त्रुटिहरू रहेको पाइएको छ।
पहिलो त शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षता तथा सांसदको बाहुल्य रहेको समितिको निर्माणले यसलाई राजनीतिको घेराबाट बाहिर जान दिइएन। भर्खरै भारतमा नया“ शिक्षा नीतिको लेखन गरिँदा पदमभूषणबाट विभूषित भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठनका पूर्वअध्यक्ष डा. के. कस्तुरिरंगनको अध्यक्षतामा तीनजना पूर्वउपकुलपति तथा अन्य शिक्षाविद् रहेको एघारजनाको समिति बनाइएको थियो। यीमध्ये एकजना सदस्य केजे अल्फोन्सको संघीय मामलाका मन्त्रीमा नियुक्ति हुनासाथ उनले राजीनामा गरेका थिए। यसरी नीतिलाई सम्भावित राजनीतिक प्रभावबाट पर राखिएको थियो।
दोस्रो, यो नीति नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछिको पहिलो हो। लोकतान्त्रिक नेपालको शिक्षा नीति लोकतान्त्रिक चरित्रको विकास गर्ने खालको हुनुपर्ने हो। यसले सहनशील, जिम्मेवारीपूर्ण, विभिन्न विचारलाई आदार भाव दर्शाउने, समूहमा काम गर्न सक्षम, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने र आमनिर्णयलाई शिरोधार्य गर्ने खालको नागरिकको निर्माण गर्न सक्नुपर्ने हो। यसको दूरदृष्टिको परिकल्पना यसैअनुरूप गरिनुपर्ने थियो। तर यस नीतिको दूरदृष्टि शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि रहेको छ र यसमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको छनकसमेत देखिँदैन।
तेस्रो अहिलेको मुख्य मुद्दा भनेको गुणस्तर हो। यसलाई नीतिले केन्द्रमा राख्नुपर्ने थियो। तर नया“ नीतिको दूरदृष्टिमा गुणस्तरको नामसम्म लिइएको छैन। हालै भारतले ल्याएको शिक्षा नीतिको मस्यौदामा विगतमा पहुँच र समतामा मात्र जोड दिएर गुणस्तर ओझेलमा परेकाले ठूलो गल्ती भएको भनाइ व्यक्त गरिएको छ। अहिलेको नीतिमा भारतले गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखेको छ। भारतको दूरदृष्टि भारतकेन्द्रित शिक्षा, उच्च गुणवत्ताद्वारा न्यायसंगत तथा जीवन्त ज्ञान समाजको अपेक्षा रहेको छ। नेपालले पनि भारतले गरेको गल्तीलाई दोहोर्याएजस्तो देखिन्छ। नयाँ नीतिको दूरदृष्टिमा यसको उल्लेखसम्म नहुनु र पछि गएर उद्देश्यमा मात्र यसको चर्चा हुनुले यो कुरालाई चरितार्थ गरेको छ।
चौथो, नीति निर्माणको ढाँचा पनि प्रश्ननीय भएको छ। कुनै पनि योजनाको प्रारम्भ दूरदृष्टिबाट हुन्छ। भारतका पूर्वराष्ट्रपति तथा आणविक वैज्ञानिक अब्दुल कलामले भारतको २०२० दूरदृष्टि निर्माण गर्दा के लेखेका छन् भने दूरदृष्टि यसो हेर्दा प्राप्त गर्न नसकिने तर लागिपरेपछि हासिल गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि चन्द्रमामा पदार्पण गर्ने भन्नु एउटा उपयुक्त दूरदृष्टि हो। महाकवि देवकोटाले ‘के हो ठूलो जगतमा पसिना विवेक, उद्देश्य के लिन उडी छुनु चन्द्र एक’ भएको मार्ग कविता लेख्दा चन्द्रमामा जाने तरखर पनि भएको थिएन। त्यतिबेला त्यो असम्भवजस्तै देखिन्थ्यो, तर उनी संवत् २०१६ सालमा मृत्युशड्ढयामा हुँदा रूसले अन्तरिक्ष यान स्पुतनिकलाई चन्द्रमामा अवतरण गरायो। दूरदृष्टिपछि यसलाई प्राप्त गर्ने अभियानको पहिचान हुनुपर्ने हो। अभियानले के गर्ने र किन गर्नेबारेमा जानकारी दिन्छ। तर यो नीतिले अभियानको कुरै नगरी एकैचोटि लक्ष्यमा हाम फालेको छ। लक्ष्य संख्यात्मक हुनुपर्ने हो तर यो पनि दूरदृष्टिजस्तै गुणात्मक या वर्णनात्मक छ। त्यसपछि उद्देश्यको कुरा गरिएको छ, जुन फेरि संख्यात्मक हुनुपर्नेमा वर्णनात्मक छ। त्यसपछि रणनीतिको उल्लेख गरिएको छ। रणनीति सबलता, निर्वलता, सुअवसर तथा खतरालाई मध्यनजर गरेर निर्माण गरिएको हुन्छ। चाणक्यको छिमेकीप्रतिको रणनीति अति नै मनस्पर्शी छ। उनले भनेका थिए कि कमजोर छिमेकीलाई तत्काल आक्रमण र बलियोसित सन्धि गर्नुपर्छ। रणनीति धारिलो खालको हुनुपर्ने हो तर यस नीतिको रणनीतिको वाचन गर्दा नलाग्ने खुकुरीजस्तो बोधो प्रतीत हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय तथा शिक्षा आयोग गठन गर्नेजस्ता प्रस्ताव औंसीको रातजस्ता भएका छन्। फलतः नव्यताका झिल्का औंसीको आकाशका ताराजस्ता पिलपिल गर्ने मात्र भएका छन्।
यस नीतिले सामुदायिक तथा निजी विद्यालयको मुद्दालाई पर्याप्तताका साथ सम्बोधन गरेको छैन। १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई नजिकैको स्थानमा निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। अन्य देशमा सफलताका साथ अवलम्बन गरिएको भौचर पद्धतिको अनुशरण गरेर यो समस्यालाई सदाका लागि समाधान गर्नुपर्ने थियो। यस पद्धतिअनुसार सरकारले माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता गरेकाले यसको रकम तय गरेर त्यो रकमबराबरको भौचर विद्यार्थीले पढेको स्कुलले प्राप्त गर्छ। तर यस विषयमा यो नीति मौन रहेको छ।
नीति भनेको औचित्यसहितको अठोट हो। कुनै पनि नीति एक्लै सफल हुँदैन। यसलाई अन्य राष्ट्रिय नीतिसित जोड्नुपर्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण लिथुनिया हो। लिथुनियाले अन्य नीतिका साथ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई गम्भीरताका साथ अवलम्बन गरेको पाइएको छ। नीतिलाई केही चिन्तकहरूले क्रियाकलापलाई आकार दिने तथा निर्णय लिन सकिने माध्यम पनि भनेका छन्। यसले देशका लक्ष्य, कर्तव्य र मूल्यको परिभाषा गर्नुका साथै त्यसलाई प्राप्त गर्ने दिशा पनि दर्शाउँछ। नीतिको अभिप्राय अठोट, एकरूपता, सबलता तथा निरन्तरता प्रदान गर्नु हो। लोकतान्त्रिक शैक्षिक नीतिको निर्माण गरिँदा समता, विविधता, रोजाइ, सहभागिता तथा संसंजन जस्ता विभिन्न अवधारणालाई समायोजन गरिनुपर्छ।
यो नीति समतामा आधारित छ। यसरी नीतिमा हुनुपर्ने प्रथम अंग यसमा अन्तरनिहित छ। तर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय तथा शिक्षा आयोग गठन हुनाले विविधतामा आँच पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। क्रेडिट ट्रान्सफरको व्यवस्था भएकाले नीतिमा रोजाइ पनि यथेस्ट मात्रामा भएको देखिन्छ। आरम्भदेखि नै राजनीति हावी भएकाले सहभागिताबारेमा भने यसै भन्न सकिने स्थिति छैन। संसंजन पनि पर्याप्त रूपमा देखिएको छैन किनभने नीतिको ढाँचा नै क्रमबद्ध छैन। त्यसकारण यो नीति पाँचवटा कसीमध्ये दुइटामा मात्र खरो भएर उत्रिएको छ। यसले गर्दा यो नीतिमा प्रश्न गर्ने धेरै स्थान रहेका छन्। नितान्त प्राविधिक विषयलाई राजनीतिक बाहुल्य भएको समितिले सम्बोधन गरेकाले पनि यो समस्याको सिर्जना भएको हो। त्यसकारण यस्ता राजनीतिक संयन्त्रलाई निष्क्रिय गर्न सकेको खण्डमा यो नीतिले प्रभावकारिताका साथ कार्य सम्पादन गर्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
