कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन ०७७ फागुनमा : विभागको संख्या ४७ पुग्यो
पुष ११, २०७६ शुक्रबार १८:५४:०
काठमाडौं : कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी महाधिवेशनको मिति टुंगो लगाएको छ। शुक्रबारको बैठकले १४ औं महाधिवेशन २०७७ फागुन ७, ८, ९ र १० गते गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी केन्द्रीय कार्य समितिको म्याद ०७७ फागुन १९ गतेसम्म थप गरेको छ। बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार केन्द्रीय कार्य समितिको म्याद ०७७ फागुन १९ गतेसम्म थप भएको छ। महाधिवेशन मिति तय भएसँगै केन्द्रीय समितिको म्याद थप भएको हो।
शुक्रबारको केन्द्रीय समितिले तरुण दलको म्याद ६ महिना थप गरेको छ भने कांग्रेस केन्द्रीय विभागको संख्या २८ बाट ४७ पुर्याउने निर्णय गरेको छ।
महाधिवेशनको क्यालेण्डर, विभाग गठनलगायतका एजेन्डामा संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच सहमति नजुटेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष बैठकमा सहभागी भएन्।
पौडेल नेतृत्वको असन्तुष्ट समूहमा महामन्त्री सशांक कोइराला र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि छन्। महाधिवेशको क्यालेण्डर पहिले कि विभाग तथा अरु विषयको व्यवस्थापन पहिले भन्नेमा विवाद हुँदा सहमति जुट्न सकेको थिए।
महामन्त्री कोइरालासहितको पौडेल समूहले पहिले महाधिवेशनको क्यालेण्डर टुंगो लगाएर अरु विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले विभाग गठन तथा पार्टीका अन्य आन्तरिक व्यवस्थापनका विषय टुंगो लगाएपछि मात्र महाधिवेशनको क्यालेण्डर तय गर्नुर्ने पक्षमा थियो।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबारे कांग्रेसको प्रेस विज्ञप्ति
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवन, बीपी नगर, ललितपुरमा आज बस्यो । बैठकको निर्णयहरु देहाय बमोजिम रहेको छ-
१. नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३७ (१) (क) मा व्यवस्था गरिएका केन्द्रीय विभागहरुलाई परिमार्जन र पुर्नगठन गरी यसै विधानको धारा ३७ (२) ले गरेको केन्द्रीय विभागहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थालाई विधानको धारा ५० (५) बमोजिम व्याख्या गरी देहाय बमोजिमका ४७ (सत्चालीस) वटा विभागहरुको गठन गरी काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने निर्णय गरिएको छ । यस निर्णयलाई पार्टीको आगामी महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराइनेछ ।
केन्द्रीय विभागको नाम
१. सङ्गठन विभाग
२. सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग
३. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग
४. राज्य प्रशासन विभाग
५. स्थानीय तह समन्वय विभाग
६. अभिलेख, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन विभाग
७. संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभाग
८. संसदीय मामिला विभाग
९. संवैधानिक तथा कानुन विभाग
१०. पर्यटन विभाग
११. महिला विभाग
१२. तरुण विभाग
१३. विद्यार्थी विभाग
१४. पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग
१५. शिक्षा विभाग
१६. स्वास्थ्य विभाग
१७. गैर सरकारी संस्था एवं सामाजिक सेवा विभाग
१८. उद्योग तथा व्यापार विभाग
१९. निर्माण, यातायात तथा व्यवसाय समन्वय विभाग
२०. कृषि तथा किसान विभाग
२१. आदिवासी जनजाती विभाग
२२. खेलकुद विभाग
२३. प्राकृतिक श्रोत विभाग
२४. साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग
२५. नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग
२६. बैदेशिक रोजगार समन्वय तथा आप्रवासन विभाग
२७. अपाङ्गता भएका व्यक्ति र समुदाय समन्वय एवं उत्प्रेरणा विभाग
२८. दलित विभाग
२९. द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभाग
३०. मुस्लिम विभाग
३१. वन तथा वातावरण विभाग
३२. तराई मधेश विभाग
३३. वित्तिय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभाग
३४. पिछडिएको क्षेत्र समन्वय विभाग
३५. विज्ञान तथा सूचना प्रविधि विभाग
३६. भू.पू. सैनिक विभाग
३७. जिल्ला सम्पर्क समिति समन्वय विभाग
३८. अन्य पार्टी सम्पर्क विभाग
३९. आर्थिक नीति तथा योजना विभाग
४०. शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग
४१. अन्य भ्रातृ संघ समन्वय विभाग
४२. थारु विभाग
४३. आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग
४४. श्रम विभाग
४५. भूमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास एवं मुक्त कमैया समन्वय विभाग
४६. गैर आवासीय नेपाली समन्वय विभाग
४७. पूर्व राष्ट्रसेवक समन्वय विभाग
गठन गरिएका उपरोक्त विभागहरुका प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरुको नियुक्ति विधान बमोजिम यथाशीघ्र गरिनेछ ।
२. नेपाल तरुण दल केन्द्रीय कार्यसमितिको २०७६÷७÷२८ गते बसेको बैठकले नेपाल तरुण दलको विधानको धारा ३९ (२) बमोजिम दलको पदावधि ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको र उक्त निर्णयलाई अनुमोदन गरिदिनका लागि पार्टी समक्ष अनुरोध गरेकोमा नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय कार्यसमितिको उक्त निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने । पार्टी सभापतिले आवश्यक परामर्श गरी नेपाल तरुण दल केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने । ६ महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्न नेपाल तरुण दललाई निर्देशन गर्ने ।
३. पार्टीको म्याद थप सम्बन्धमा
नेपाली कांग्रेसको तेह्रौ महाधिवेशन २०७२ फाल्गुण २०–२३ गतेसम्म काठमाण्डौंमा सम्पन्न भएको र पार्टीको विधान अनुसार पार्टीको सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको अवधि २०७६ फाल्गुण १९ गतेसम्म कायम रहेको छ । तर, नेपालको संविधान जारी भई मुलुकको संघीय संरचना सहित जिल्ला, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र, प्रदेश सभा क्षेत्र, नगरपालिका, गाउँपालिका र नगरपालिका÷गाउँपालिका वडाहरु समेतको पुर्नसंरचना भएको र सो अनुकुल नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो विधान, नियमावलीमा संशोधन गरी पार्टीका सांगठनीक संरचनालाई सोही अनुसार समायोजन र पुर्नगठन गर्नु परेको र समायोजन भइ बन्ने नयाँ सांगठनीक संरचनाबाट नै पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण, नविकरण लगायतका कार्य सम्पन्न गरी वडा अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि समय आवश्यक पर्ने भएकोले, २०७६ फाल्गुण १९ गतेभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सम्भव नभएको र महाधिवेशनको तयारीका क्रममा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु गर्न समेत थप समय आवश्यक भएकोले, यस अवस्थालाई असाधारण स्थिति ठहर गरी, नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ४३ बमोजिम पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदावधि २०७६ फाल्गुण २० गतेदेखि लागु हुने गरी २०७७ फागुन १९ गतेसम्म एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरिन्छ । यो निर्णयको निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिने ।
४. नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नविकरण गर्न तथा पार्टीका विभिन्न तहका सांगठनिक संरचनाको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न तयार गरिएको कार्यतालिका कार्यान्वयनका लागि नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ७१ र ५० (५) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी यसै विधानका देहाय बमोजिमका व्यवस्थालाई पार्टीको आगामी अधिवेशन र महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि मात्र लागु हुने गरी निलम्वन गर्ने । यस निर्णयलाई पार्टीको आगामी महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराइनेछ ।
धारा ४ (२) – “एक वर्ष पुगेको”
धारा ४ (१०) (ञ) –“छ महिना”
धारा ४ (१२) (ख) – “नेपाली कांग्रेसको सदस्यता प्राप्त गरेको एक वर्ष पुगेको”
धारा ३५ (२) (घ) – “भन्दा कम्तिमा एक वर्ष” र “तीन महिना”
धारा ५० (६) – “छ महिना अगावै” र “छ महिना”
- नेपाली कांग्रेस पार्टी संगठनको अन्तरिम संरचनाको समायोजन पश्चात क्रियाशील सदस्यता वितरण÷नविकरण गरी पार्टीको विधान र नियमावली अनुसारका आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई देहाय बमोजिमको मितिमा देहाय बमोजिमका कार्य सम्पन्न गरी पार्टीका मातहत निकायका अधिवेशन र चौधौ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि प्रस्तुत कार्यतालिकालाई अनुमोदन गर्ने ।
-पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजन गरी सक्ने अवधि– २०७६ पौष मसान्तभित्र ।
-प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र जिल्ला कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता नविकरण गरी सक्ने अवधि – २०७६ माघ देखि २०७७ वैशाख मसान्तसम्म ।
- प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले वितरण गरेको नयाँ क्रियाशील सदस्यता र जिल्ला कार्यसमितिले नविकरण गरेको क्रियाशील सदस्यताको सूची प्रकाशन र केन्द्रमा पठाउने अवधि – २०७७ जेठ १ गतेदेखि असार १५ गतेभित्र ।
ड्ड नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण सम्बन्धमा जिल्ला स्तरीय क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानविन समितिमा उजुरी र नविकरण उपर क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानविन समितिमा उजुरी दिने अवधि –२०७७ असार १६ गतेदेख असार मसान्तभित्र ।
- उजुरी उपर क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानविन समितिले निर्णय गरिसक्नु पर्ने अवधि –२०७७ श्रावण १५ गतेभित्र ।
- क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानविन समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानविन समितिमा उजुरी÷पुनरावेदन दिइसक्नु पर्ने अवधि –२०७७ श्रावण १५ गतेदेखि श्रावण मसान्तसम्म ।
- उजुरी÷पुनरावेदन उपर क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानविन समितिले निर्णय गरिसक्नु पर्ने अवधि –२०७७ भाद्र मसान्तभित्र ।
- नयाँ क्रियाशील सदस्यता र क्रियाशील नविकरणको नामावलीको अन्तिम सूची तयार गरिसक्नु पर्ने अवधि –२०७७ आश्विन मसान्तसम्म
अधिवेशन :
-गाउँ/नगर वडा अधिवेशन– २०७७ मंसिर ९ गते
- गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन– २०७७ मंसिर ११ गते
-प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन – २०७७ मंसिर १५ गते
-प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन – २०७७ मंसिर १७ गते
-जिल्ला अधिवेशन – २०७७ मंसिर २५ गते
- प्रदेश अधिवेशन– २०७७ पौष १५ गते
-केन्द्रीय महाधिवेशन :२०७७ फाल्गुण ७, ८, ९ र १० गते काठमाडौं ।
६. नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको सुरक्षा गर्नु कुनै पनि सरकारको प्रमुख दायित्व हुन्छ । दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनसँग विश्वासमा आधारित सम्बन्धबाट नै नेपालमा शान्ति, समृद्धि र स्थिरता कायम हुन सक्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा छ । दुवैतिरका सीमाको रक्षा गर्नु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारहरुले सीमा सुरक्षित राख्ने र सीमा समस्या समाधान गर्न लिएको कुटनैतिक पहल र अडानलाई राष्ट्रवादको नाममा निर्वाचित वर्तमान सरकारले निरन्तरता नदिनु र प्राथमिकताको विषय नबाउनु दुःखद कुरा हो ।
भारत सरकारले नेपालका अविभाज्य भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेतलाई गाँसेर हालसालै जारी गरेको नक्सा सम्बन्धमा उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल मार्फत समाधान खोज्न नेपाली कांग्रेस र देशका सबै दलहरुले सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकताका साथ दिएको सुझाव एवं समर्थनको बावजुद के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान नेकपाको सरकारले कुनै अग्रसरता र पहलकदमी नगरेको स्थितिलाई यो बैठकले गम्भीरताका साथ लिएको छ ।
यस बीचमा खोक्रो वक्तव्यवाजी गर्न सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिहरु लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरु क्रियाशील देखिन्छन् । तर दुई महिना बितिसक्दा पनि समस्या समाधानतर्फ उन्मुख भएर ठोस कुटनीतिक पहलतर्फ सरकारको निष्क्रियता बुझी नसक्नुछ ।
कुटनीति एक प्रकृया हो, यसले निरन्तरता खोज्छ, वर्तमान सरकारको कुटनैतिक निष्क्रियताले समस्यालाई अझ जटीलतातर्फ धकेलेको छ । नेपाल–भारत बीच विद्यमान विभिन्न तहका संयन्त्रहरुलाई क्रियाशील गरी कुटनीतिक माध्यमबाट सीमा समस्या हल गर्न सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । हालसालै भारत सरकारले सीमा समस्याको हल वार्ता मार्फत् समाधान खोज्न गरेको अग्रसरताको सन्दर्भमा कालापानी लगायत सम्पूर्ण सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारले तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्राविधिक र उच्च कुटनैतिक तहमा भारतसँग अविलम्व संवाद अगाडि बढाउन नेपाली कांग्रेस जोडदार माग गर्दछ ।
केही समय अगाडिदेखि नेपाली संचार माध्यमहरुमा चीनको सीमातर्फ पनि कतिपय ठाउँहरुमा नेपाली भूमिको अतिक्रमण भएको विषय सार्वजनिक भयो । चिनीया सरकारले यस सम्बन्धमा तत्काल विज्ञप्ति मार्फत प्रतिक्रिया दिंदै चीनले कहि पनि नेपालको सीमा अतिक्रमण नगरेको जनायो । तर नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा आजका मितिसम्म कुनै पनि जानकारी दिएको छैन । हामी यथार्थ के हो यसको वास्तविक जानकारी तत्काल सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।
७. नागरिकको गोपनियताको हक समेत हनन् गर्ने गरी संविधानको मर्म र भावना विपरित नागरिक स्वतन्त्रताका विरुद्धमा सरकारले राष्ट्रिय सभा मार्फत अघि बढाउन खोजेको विधेयकलाई गम्भीरतापूर्वक लिदै यो बैठक त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गर्दछ । जनविरोधी विधेयकलाई जर्वजस्ती अघि बढाउन खोजिए संसद तथा सडकमा समेत त्यसका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस दृढतापूर्वक उभिने निर्णय यो बैठक गर्दछ ।
८. मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले हालसम्मकै सबै भन्दा ठूलो अनुदान सहयोग सम्बन्धी अमेरिकी सरकारसँग गरेको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन
(एमसीसी) लाई यो या त्यो बहानामा अवरुद्ध बनाउन खोजिएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिदै यो बैठक सम्झौतालाई संसदमा यथाशिघ्र पेश गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछ । सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट समर्थन रहने निर्णय यो बैठक गर्दछ ।
९. नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतको गोकर्ण रिसोर्टको बहुमुल्य जग्गा विना कुनै प्रतिस्पर्धा निश्चित समूहलाई दिएर विगतमा नियोजित ढंगले गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचार र अवधि बाँकी छँदै पुनः त्यहि घटना दोहोर्याइएको विषयप्रति यो बैठक गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । दरवारमार्ग, लुम्बिनी, धरान लगायतका अन्य कयौं ठाउँमा राज्य र नागरिकको जग्गा निश्चित प्रकृया वेगर सो समूहको हातमा पुग्नु र सरकार राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षक नभई राष्ट्रको सम्पत्तिको दोहनमा सहयोगी पात्र बन्नुलाई बैठकले भत्र्सना गरेको छ । गोकर्ण रिसोर्ट लगायतका सबै निर्णय तत्काल सच्याउन बैठक सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
कृष्णप्रसाद पौडेल
मुख्य सचिव
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
