कुनै पनि देशको शैक्षिक नीति, शैक्षिक योजना र पाठ्यक्रम समयअनुकूल परिवर्तन भइरहन्छ। यसअनुसार हाम्रो देशमा पनि भइआएकै छ। अझ पछिल्ला केही वर्षहरूमा त शैक्षिक सुधारका धेरै ठूला-ठूला कुरा धमाधम भइआएका छन्÷हुँदैछन्। नीति, ऐन, नियमावली पनि बनेका छन्। एकभन्दा अर्का उच्च आयोग बनेर तिनका लामालामा अमूल्य सुझावसहितका प्रतिवेदन पनि प्राप्त भएका छन्। तर उल्लेख्य लगानी र श्रमबाट पूरा भएका यी सारा काम भएको अनुपातमा कार्यान्वयन भने ज्यादै थोरै र विस्तारै भइरहेको छ। जब शिक्षा ऐन, शिक्षा विधेयक, शिक्षा नियमावली, कुनै पनि शैक्षिक आयोगको प्रतिवेदन नयाँ आउन लागेको बेला हुन्छ, त्यतिखेर केही भइहाल्छ कि भन्ने भन्ने आशा जाग्छ र विशेषतः आफूअनुकूलको चर्चापरिचर्चामा खुब रमाइन्छ।
अनि त्यो बनेर सार्वजनिक भएपछि पनि केही दिन÷केही महिना अबचाहिँ केही होला कि भन्ने आशाले त्यसकै चर्चामा व्यस्त भइन्छ तर केही दिनपछि त्यो पूरै सेलाएर फुस्सा हुन्छ। फेरि, केही महिना, केही वर्षपछि उही पुरानै कुरा लहडवश कसैले चर्चामा ल्याउँछ। पत्रिकाहरूमा चर्चा गरिन्छ। यताउता पत्रकार सम्मेलन गरिएको सुन्न पाइन्छ। विशेषतः शिक्षामन्त्री र अन्य शैक्षिक नेताहरूको भाषणबाजीको स्वाद लिन पाइन्छ। यस्तै-यस्तै कुराले शैक्षिक वातावरण सुधार्ने सम्बन्धमा केही भइहाल्छ कि भन्ने आशा फेरि पनि लाग्छ। तर खालि बेलाबेलामा यही क्रम दोहोरिइरहन्छ। आखिर यतिका हुँदा पनि समग्र उपलब्धि भने नगण्य रूपमा प्राप्त हुने गरेको यथार्थ कसैसामु लुकेको छैन।
यस विषयमा विगतमा ‘के-के भए ? ’ र ‘के भएन’ भन्ने विषयमा बुँदागत रूपमा सम्झने प्रयास गरौं-
शिक्षक र राजनीतिका कुरा
प्रायः हरेकजसो नयाँ सरकारसँगै नयाँ शिक्षामन्त्री आएपछि शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने सैद्धान्तिक कुरो गरियो। अझै पनि गरिँदै छ तर त्यो कुरा व्यावहारिक रूपमा अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अनेक शिक्षक संघ÷संगठनहरू माउ राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ निकायका रूपमा अस्तित्वमा छँदै छन्। नेता बन्ने सन्दर्भमा जताततै प्रभावशाली शिक्षकरूको कुनै कमी छैन। माथिदेखि तलैसम्म दलको राजनीति सफल पारिदिने मुख्य शक्तिका रूपमा शिक्षक वर्गलाई नै लिइन्छ। यद्यपि लहड चलेका बेलामा ठूला-साना सबैखाले नेताले भाषण गर्दा ‘शिक्षकहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन’ भन्न पनि कसैले छुटाउँदैनन्।
शिक्षक दरबन्दीका कुरा
शिक्षक÷विद्यार्थी अनुपात के-कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा शिक्षा ऐनको अनुसूचीमा उहिल्यै स्पष्टसँग तोकिएको हो। तर कतै शिक्षक र विद्यार्थीको संख्या उतिउति, कतैचाहिँ विद्यार्थी संख्या बढी भएर आपत्ति। यहाँ अहिलेसम्म यस्तै चलिरहेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ सार्वजनिक भएपछि ‘नयाँ शैक्षिक सत्र २०७७ अगावै दरबन्दी मिलान गरिने’ कुरा आयो। यो सुनेर अबचाहिँ यस सम्बन्धमा केही होला कि भन्ने आशा पलाएको थियो। तर फेरि लगत्तै ‘दरबन्दी मिलान गरिने होइन, खालि शिक्षकहरूको लगत मात्र लिइएको’ भन्ने कुरो आएपछि त्यो आशा पनि मरेको छ।
शिक्षक सरुवाका कुरा
शिक्षकलाई शैक्षिक सत्रको सुरुमा र पाँच-पाँच वर्षमा अनिवार्य रूपमा सरुवा गरिने कुरा पनि एकताक आयो। घरपायक शिक्षक हुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव पर्यो भन्ने अनुभव गरेर पनि त्यस्तो अवधारणा ल्याइएको हुन सक्छ। जे भए पनि त्यो राम्रो कुरा थियो। तर त्यो पनि खै कता हरायो, थाहा भएन।
सेवा सुविधाका कुरा
सल्लाह सुझावैसम्म त हो, दिँदा पैसा नलाग्ने भएपछि र कुनै बेला मुड चलेका बेलामा शिक्षकको तलब निजामती कर्मचारीको भन्दा १० प्रतिशत बढी हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइयो। शिक्षकहरूलाई मक्ख पार्नका लागि दिइएको भए पनि त्यस कुराले पनि केही समयसम्म सबै शिक्षकहरूलाई आनन्दितै बनायो। प्रधानाध्यापकका लागि भत्ता, तलबको १० प्रतिशत हुने कुरा पनि ल्याइयो। तर त्यतिखेरै नपत्याइएका यी कुरा हिजोआज त कसैले सम्झेका पनि छैनन् होला।
शिक्षकहरूको शैक्षिक योग्यता र प्रअको पदावधि
शिक्षकहरूको तहगत शैक्षिक योग्यता अहिले भइरहेभन्दा क्रमशः बढ्ता तोकियो। यसअनुसार आधारभूत तहका शिक्षकको शैक्षिक योग्यता स्नातक, माध्यमिक तहकाको स्नातकोत्तर र माध्यमिक तहका विद्यालयको प्रधानाध्यापकको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर। तर त्यो पनि पानीको फोकासरि हरायो। नयाँ नियुक्ति लिने शिक्षकहरूको शैक्षिक योग्यता चर्चा गरिएबमोजिम भए पनि पुरानाको त्यस्तो छैन। तर पनि निश्चित समयभित्र योग्यता बढाउनुपर्ने बाध्यकारी नीति पनि छैन। त्यसैले हाइसञ्चो !
परिणामस्वरूप, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको अधिकारका बलमा धेरै विद्यालयहरूमा, शिक्षकहरूभन्दा तल्लो योग्यताका प्रधानाध्यापकहरूको शासन देख्न पाइन्छ। पदावधि पाँच वर्ष भनिए पनि २०४८ सालमा स्वतः स्थायी भएर प्रधानाध्यापक हुन पाएपछि अहिलेसम्म हुनेहरू पनि देखिन्छन्।
यतिका कुरा उल्लेख गरेर आश्चर्य मान्नुपर्ने पनि केही छैन। यो देशमा भनाइ र गराइमा आकाश-पाताल फरक हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
