जनकपुरधाम : ‘हुलाकी राजमार्ग बन्छ, बन्दै छ, अब बनिहाल्छ।’ धनुषाको देउरीप्रवाहका पचकोटी यादवले हुलाकी सडक बन्ने चर्चा २००७ सालमै सुनेका थिए। जति बेला उनका हजुरबुवा छोटी जिउँदै थिए। छोटी बिते, बुवा घुसर पनि बिते। तर, तराई–मधेसको ‘लाइफलाइन’ मानिने हुलाकी सडक बनेन।
धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा र सप्तरीमा १० अर्बभन्दा बढी रकमको हुलाकी राजमार्ग, सहायक सडक र पुल निर्माण सुस्त मात्रै होइन, अलपत्रजस्तै छ। ‘असारदेखि तीन महिना बाढी पसेर गाउँ डुब्छ। कोही बिरामी भए गाउँमा एम्बुलेन्स आउने बाटो पनि हुँदैन’, यादव भन्छन्, ‘कोही बाँच्छन्, धेरैले त ज्यान गुमाउँछन्। हामी त भगवान् भरोसामा बाँचिरहेका छौं।’ सडक बनेको हेरेर मर्ने इच्छा रहेको उनी सुनाउँछन्।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरधामबाट १० अर्ब लागतका २३ वटा योजना सञ्चालित छन्। २०६८ देखिका आयोजना अधुरै छन्। निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नुको साटो पटक–पटक म्याद थपिएको छ। त्यसलै १३ वटा आयोजना धकेलिएका छन्। २०७२ असारमा ठेक्का लागेका सर्लाहीस्थित धनकौल र हर्कठवा पुल निर्माण सुरु भएको छैन।
सम्झौताअनुसार २०७४ मै निर्माण सम्पन्न हुनुपथ्र्यो। २५ मिटर लम्बाइको धनकौल पुल निर्माण गर्न २३ पुस २०७२ मा १ करोड १० लाखमा भैरव कन्स्ट्रक्सन प्रालि नयाँ बजार काठमाडौंले ठेक्का लिएको थियो। भैरवले नै ४० मिटर लम्बाइ भएको हर्कठवा पुल १ करोड ९१ लाखमा ठेक्का सकारेको थियो। दुवै पुलको डिजाइनमा समस्या देखिएकाले काम हुन सकेको छैन। पुरानै डिजाइनमा काम गर्ने वा नयाँ बनाउने भनेर हुलाकी सडक विभागले चासो लिएको छैन।
एकातिर बन्दै अर्कोतिर भत्किँदै
जनकपुर–जलेश्वर–भिट्टामोड १८ किलोमिटर दूरी छ। यो सडक निर्माण गर्न तीन वर्षअघि ठेक्का लागेको थियो। सम्झौताअनुसार गत असोजमै निर्माण सम्पन्न हुनुपथ्र्यो तर काम अधुरै छ। यात्रुलाई सकडमा उड्ने धुलोले सास्ती छ। सडक एकातिर बन्दै छ अर्कोतिर भत्किँदै गर्छ।
सडकको आधारशिलाबाट माटो खनेर सडकमा हालिएको छ। बाहिरबाट माटो ल्याएर राख्ने सम्झौता थियो ठेकेदारले नजिकैबाट ल्याएको थियो। जसले गर्दा सडक कमजोर बन्न पुगेको सरोकारवाला बताउँछन्। ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्नुपथ्र्यो तर सरकारले आठ महिना म्याद थपेको छ।
सडकको पहिलो खण्डको ठेक्का प्रतिभा वाईपी जेभी पुलचोक ललितपुरले पाएको छ। उसले नौ किलोमिटर चार लेन सडक कालोपत्रे गर्न ४८ करोड ५१ लाखमा ठेक्का लिएको थियो। ६७ प्रतिशत काम देखाएर २८ करोड ७५ लाख भुक्तानी लिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। नौ किलोमिटर चार लेन सडक कालोपत्रे काम गर्नुपर्नेमा चार किलोमिटर मात्रै एक/एकतर्फी काम गरेको छ। दोस्रो खण्डको जिम्मा आशिष, पप्पु, रोशन जेभी काठमाडौंले पाएको छ। उसले पनि साढे नौ किलोमिटर चार लेन सडक कालोपत्रे गर्न भ्याटसहित ४९ करोड ८९ लाखमा ठेक्का लिएको थियो। ६८ प्रतिशत काम देखाएर २३ करोड ९० लाख बजेट लिएको छ।
कल्याणपुर नगरपालिका चतरी गाउँस्थित कमला नदी पार गर्न डुंगा चढेर नदी तर्दै स्थानीय।
साढे नौ किलोमिटर बाटोमध्ये चार किलोमिटर दुवैतिर कालोपत्रे गरेको छ। बस्ती क्षेत्रमा नालाको काम हुँदै छ। सडकको पोल विद्युत् प्राधिकरणले हटाउन चासो नदिँदा काममा अवरोध पुगेको छ। सडकमा परेका मठमन्दिर हठाएर सार्न बजेट अभाव देखिएको छ। मन्दिर सारे पुनर्निर्माण गर्न स्थानीयले ५० लाख बजेट माग गरेको साइट इन्जिनियर सञ्जीव साह बताउँछन्। ‘दुवै ठेकेदारका ५०/५० लाख रकम रोकेर राखेका छौं’, उनी भन्छन्, ‘सडकछेउको खाल्टो नपुरे भुक्तानी हुँदैन।’
खोला तर्न धान दिनुपर्ने बाध्यता
हुलाकी राजमार्गमा सिरहा र धनुषालाई कमला नदीको पुलले जोड्छ। निर्माण सुरु भएको नौ वर्षमा पनि यहाँ पुल बनेको छैन। त्यही भएर स्थानीयले डुंगा चढेबापत माझीलाई बर्सेनि धान दिनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन। नदीमा बाढी आउँदा डुंगा पनि चल्दैन। त्यति बेला सदरमुकाम सिरहाका बासिन्दा जनकपुर पुग्न भारतीय बजार जयनगर वा पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट जानुपर्छ। ‘नदीमा पुल भए जनकपुर जान एक घण्टा पनि लाग्दैन’, सिरहा नगरपालिका–६ का रञ्जित ठाकुर भन्छन्, ‘बाढी आएका बेला डुंगा पनि चल्दैन। टाढाको बाटोबाट जनकपुर पुग्नुपर्छ। खर्च बढ्छ।’
४ सय ४० मिटरको पुल बनाउन ३१ असोज २०६८ मा पप्पु लुम्बिनी निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो। दुईपटक म्याद थप गर्दा पनि ५६ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। जमिनबाट उठाउनुपर्ने १२ वटै पिलर उठाइएको छ। पप्पुले काम नगरेपछि हालै लुम्बिनीमार्फत सुरु गराइएको छ।
सप्तरीको बलान नदीको पुल १५ फागुन २०६८ मा ठेक्का लागेको थियो। शर्मा पप्पु जेभीले काम छाड्दा नौ वर्षमा पनि पुल बन्न नसकेको हो। एकपटक म्याद लिएको उसले १५ भदौ २०७५ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपथ्र्यो तर कामै गरेन। काम ६५ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ। पप्पु हटेपछि शर्मा जेभीलाई काम दिइएको छ। ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने भनेपछि शर्मा काममा जुटेको हो।
१० वर्षे योजना
पूर्व मेचीबाट पश्चिम महाकालीसम्मको तराईका बस्तीमा यातायात विस्तार गर्न हुलाकी राजमार्गको योजना ल्याइएको हो। यसले झापाको केचनाबाट पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्म जोड्न छ।
राणाकालीन समयदेखि हुलाकी हिँड्ने छोटो बाटो, जसलाई पद्मशमशेरले अगाडि बढाएकाले पद्मरोड पनि भनिन्छ। यो तराई–मधेसका जिल्ला जोड्ने पहुँचमार्ग पनि हो। यो पूर्व–पश्चिम ९ सय ७५ किलोमिटर फैलिएको छ।
भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २०४७ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। भारतले हात झिकेपछि आयोजना अलपत्र परेको थियो। अहिले नेपाल र भारतको लगानीमा अलग–अलग रूपमा काम भइरहेको छ।
२०६५ मा सुरु गरिएको योजना २०७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान थियो। पछि तीन वर्ष थपेर २०७८ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। १ हजार ६६३ किलोमिटर कालोपत्रे सडक र १ सय २५ वटा पुल निर्माण हुने अनुमान छ। आयोजनाको कुल लागत ४७ अर्ब २७ करोड अनुमान गरिएको छ।
नेता रामरिझन यादवको नेतृत्वमा पाँच वर्षअघि हुलाकी सडक संघर्ष समिति गठन गरिएको थियो। ‘हुलाकी राजमार्ग निर्माण पूरा नहुँदा ५० वर्षअघिकै जीवनशैलीमा बाँच्न विवश छन् तराईवासी’, संयोजक यादव भन्छन्, ‘परिवर्तनकारी आन्दोलनको नेतृत्व जनकपुर, सिरहा, सप्तरीले गरे। स्थानीयले परिवर्तनको स्वाद चाख्न पाएका छैनन्।’
पेटी ठेकेदारको दादागिरी
ठेकेदारले अरूलाई पेटी ठेक्का दिने गरेका छन्। स्थानीय ठेकेदारले राजनीतिक आडमा काम नगरी आयोजनालाई ‘कमाई खाने भाँडो’ बनाएका छन्। मुख्य ठेकेदारको लापरवाहीले आयोजना अलपत्र बनेका हुन्। ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि भने काम गर्न चासो दिन्छन्।
‘मुख्य ठेकेदारले स्रोतसाधन देखाएर ठेक्का लिन्छ। पछि उसले अरूलाई पेटी ठेक्का दिन्छ। त्योसँग काम गर्ने स्रोतसाधनै हुँदैन’, इन्जिनियर साह भन्छन्, ‘त्यसले त झन् आयोजना सुस्त भएको छ।’ पेटी ठेकेदार हटाउनु पर्ने उनको तर्क छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष शिवशंकर साह ‘हीरा’ सडक विकासको पहिलो सर्त भएको बताउँछन्। ‘झन् हुलाकी सडक तराईवासीको मुटु नै भन्दा हुन्छ’, उनी भन्छन्। उनका अनुसार हुलाकी सडक सञ्चालनमा नआउँदा मालसामान आयातनिर्यात गर्न दोहोरो भाडा लाग्छ। ‘बजारमा मालसामान महँगिएका छन्। उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन्’, उनी भन्छन्,‘सडक सञ्चालनमा आए ढुवानी खर्च घट्छ। किसानले उत्पादन सीधै बजारमा ल्याउन सक्छन्। बिचौलिया निरुत्साहित हुन्छन्।’
सम्बन्धित मन्त्रीको गैरजिम्मेवारीले गर्दा हुलाकी सडक समयमा सम्पन्न नभएको अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्र लाभ बताउँछन्। ‘हुलाकी राजमार्ग कोर मधेसको लाइफलाइन हो’, उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीहरू इमनन्दार नहुँदा हुलाकी सडकले मुहार फेर्न सकेन। सकड विकासले उद्योग, बजार, सहर चम्किनेछन्। तर, मन्त्रीहरूले कार्यकर्तालाई ठेक्का पार्छन्।’
मुख्य ठेकेदारबाट चार तह तलसम्म पेटी ठेक्का लाग्ने गरेको उनी सुनाउँछन्। ‘ ठेक्का खरिदबिक्री भयो, जसले गर्दा निर्माण अलपत्र भयो’, उनी भन्छन्। अर्थ मन्त्रालयले अरू आयोजनाबाट बचेको बजेट मात्रै हुलाकीमा हाल्ने गरेको उनको जिकिर छ। ‘हिसाब मिलाउन हुलाकी सडकमा बजेट हालिदिऊँ न त भन्ने कुरा हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘हुलाकी सडक साँच्चै भन्ने हो भने सरकारले मजाकको विषय बनाएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
