कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको सभापति भेला : पार्टी भागबण्डाले होइन, विधिले चल्नुपर्छ
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले महासमिति बैठकका सुझावविपरीत पार्टी केन्द्रीय समितिले बहुमतबाट गरेका निर्णयहरु आफूहरु मान्न बाध्य नभएको चेतावनी दिएका छन् ।
अघिल्लो वर्ष मंसिर २९ देखि पुस ९ सम्म चलेको महासमिति बैठकले गरेका निर्णय र पार्टी केन्द्रीय समितिले पारित गरेको विधानविपरीत एकपछि अर्को गरी विधान मिच्ने काम भएको भन्दै जिल्ला सभापतिहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दवाव दिन संस्थापनइतर समूहले आयोजना गरेको जिल्ला सभापति भेलामा उनीहरुले बहुमतका आधारमा पार्टीलाई विधानविपरीत सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै आफूहरु केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णय मान्न बाध्य नभएको चेतावनी दिएका हुन् ।
'केन्द्रीय समितिले मनपरी गरेका निर्णयहरु मान्न कार्यकर्ताहरु बाध्य हुँदैनन् र छैनन् पनि,' मोरङ जिल्ला पार्टी सभापति डिकबहादुर लिम्बुले भने, 'आफूखुसी विधान उल्लंघन गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । संसदीय समिति गठन गर्नेदेखि विधान मिच्ने काम भयो । यसमा सबैले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ ।'
काभ्रेका सभापति मधु आचार्यले पार्टीभित्र सहमतिको राजनीतिको परम्परा तोडेर बहुमतबाट अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरे । 'पार्टीको जीवनमा महाधिवेशन महोत्सव जस्तो हो । यति ठूलो इभेन्टको निर्णय गर्दा कहिल्यै पनि बहुमतबाट निर्णय भएन,' उनले बैठकमा भने, 'अहिले पार्टीको प्रचलित परम्परा तोडियो । यो सामान्य पार्टीको मूल्य मान्यता र परम्पराको खिलापमा छ । यो सच्याउनैपर्छ ।' उनले पार्टीभित्रको संवादलाई अगाडि बढाएर सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
महासमितिले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको ‘अधिवेशनको क्रममा सबैजना पार्टीको तल्लो तहबाट निर्वाचित भई आउनुपर्ने' र 'समानुपातिक÷आरक्षण कोटामा एक व्यक्ति, एक अवसरको व्यवस्था' लाई बहुमतका आधारमा उल्ट्याइएको विधान उल्लंघन गर्ने काम नेतृत्वबाट भएको सभापतिहरुको आरोप छ ।
कास्की जिल्ला सभापति कृष्ण केसीले लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र बहुमतबाट निर्णय गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा गलत नदेखिएपनि त्यसले संगठनमा पार्ने असरबारे चनाखो हुनुपर्नेमा सचेत गराए । 'पार्टीमा एकताका लागि शीर्ष तहबाट पहल गर्नुपर्छ । बैठकमा जाने र सहमतिमै पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'बहुमत र बहिस्कारको हठले पार्टीलाई हीत गर्र्दैन । कांग्रेस सशक्त हुनुपर्छ । एकतावद्ध कांग्रेसले मात्र कम्यूनिष्ट अधिनायकवादसँग लड्न सक्छ ।' सभापति केसीले पार्टीभित्र विधानको कार्यान्वयन र सहमतिका लागि ७७ जिल्लाकै सभापति बैठक बोलाउन पार्टी सभापति देउवालाई आग्रह गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
जिल्ला सभापतिहरुले पार्टीभित्रको भागबण्डाको राजनीति पनि अन्त गर्नुपर्नेमा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 'पार्टी भागवण्डाको आधारमा होइन, विधि विधान अनुसार चल्नुपर्छ,' मोरङ सभापति लिम्बुले भने, 'भागबण्डाका नाममा विधि र विधानविपरीत जान पाइँदैन ।'
जिल्ला सभापति परामर्श बैठक नाम दिइएको उक्त भेलामा ४३ सभापति पहिलो दिन सहभागि भएको कांग्रेस काभ्रेका सभापति आचार्यले जानकारी दिए । पहिलो दिन १४ जना सभापतिले आफ्नो धारणा राखेका थिए । 'पार्टी विधानसम्मत रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने नै धेरैको धारणा हो,' काठमाडौं जिल्ला सभापति कृष्ण (सबुज) बानियाँले अन्नपूर्णसँग भने, 'विधान मिचेर भएका निर्णयहरु सच्याइनुपर्छ । एकवर्ष अघि सम्पन्न महासमितिको सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।'
पहिलो दिन धादिङ सभापति रमेश धमला, बर्दियाका सञ्जय गौतम, मोरङका डिकबहादुर लिम्बु, झापाका उद्धव थापा, रोल्पाका अमरसिंह पुन, तनहुँका बैकुण्ठ न्यौपाने, पश्चिम नवलपरासीका विष्णु लामिछाने, पोखराका कृष्ण केसी, पाल्पाका जिल्ला सभपाति बिरबहादुर रानालगायलते बोलेका थिए ।
बिहान ११ बजे बोलाइएको सभापति भेला डेढ घण्टा ढिला सुरु भएको थियो । बैठकको सुरुमा पार्टीका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पार्टीभित्रको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे प्रष्ट्याएका थिए ।
बरिष्ठ नेता पौडेलले बरिष्ठ नेता आफूहरु सहमतिबाटै पार्टी सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नेमा हुँदाहुँदै सभापति देउवाले एकलौटी ढंगले अगाडि बढेको आरोप लगाएका थिए ।
'हामीहरुलाई बाहिर राखेर निर्णय गरिएको छ । सहमति बिना महाधिवेशनको मिति तोक्नेदेखि विधानको धारा निलम्बन गर्ने काम भयो,' उनले भने, 'यसले पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ । अब पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा तपाइहरुले सुझाव दिनुपर्यो।' महामन्त्री कोइरालाले पार्टीभित्र बृहत्तर एकतामा जोड दिँदै सबै नेताहरु एकढिक्का हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै पूर्वमहामन्त्री सिंहले पार्टीभित्र सहमतिका लागि छलफल सकारात्मक भइरहेका बेला आफूहरुलाई जानकारी नै नदिई केन्द्रीय समितिबाट बहमुतबाट गरिएको निर्णय सच्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
जिल्ला सभापतिहरुले नेतृत्वलाई चार बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बैठकमा वितरण गरेका थिए । पत्रमा पार्टीले लिने प्रत्येक निर्णय विधिसम्मत हुनुपर्नै र विधानमा प्रष्ट तोकेको व्यवस्थाभन्दा फरक निर्णय लिनु परेमा विधानमा नै व्यवस्था भएको संशोधनको प्रक्रियाबाट मात्र समाधान निकाल्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै महाधिवेशनजस्तो पार्टी जीवनको महत्वपूर्ण अवसरलाई हार्दिक महोत्सवको रुपमा ग्रहणयोग्य बनाउन यससँग सम्बन्धित निर्णयहरु व्यापक सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने, पार्टी सदस्यता (नेपाली कांग्रेसको सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता दुवै) पार्टीका हालै समायोजित संरचनाहरुमार्फत व्यापकस्तरमा वितरण, मुल्यांकन र संकलनको अभियान अविलम्ब आरम्भ गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको भावनाअनुरुप सहमति, सहकार्य, सहअस्तितव र समझदारीलाई पार्टीभित्रको निर्णय निर्माण र कार्यसम्पादनको मूल आदर्श र मार्ग बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।