विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नै मनपरी गर्छन् : शिक्षामन्त्री
काठमाडौं : शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई नियुक्त गरिसकेपछि सरकारले कारवाही गर्ने कुनै पनि बाटो नभएका कारण मनपरी बढेको आरोप लगाएका छन् ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा बिहीबार केही नेपाल ऐन शंसोधन सम्बन्धी विधेयकको छलफलमा सहभागी भएर उनले यस्तो बताएका हुन् । 'अहिलेको कानुनअनुसार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई एकपटक नियुक्त भएपछि हटाउन सक्ने कुनै पनि कानुन छैन । यसले गर्दा पदाधिकारीमा मनपरीको भावना बढेको छ,' पोखरेलले भने।'
पदाधिकारीको मनपरि रोक्नलाईलाई सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको केही नेपाल ऐन शंसोधन सम्बन्धी विधेयकमा विश्वविद्यालय सभाका कुल सदस्यको एक चौथाईले पदाधिकारीको मनपरिको बारेमा आवाज उठाएर पदबाट हटाउन कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिएमा निज पदाधिकारीलाई दैनिक काम कारवाही गर्नबाट बञ्चित गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
एक चौथाई सदस्यले दिएको निवेदनको आधारमा कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयको सभा बोलाउनेछन् । सभामा उपस्थित ५१ प्रतिशत सदस्यले निर्णय गरेमा पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउन सकिने प्रावधान विधेयकमा छ ।
विधेयक छलफलमा सहभागी सांसद मानवहादुर विश्वकर्माले अहिले गरेको प्रस्ताव अव्यवहारिक रहेको बताउँदै पदाधिकारीलाई हटाउन कुल सदस्यको दुई तिहाईले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न माग गरे ।
समितिका अर्का सदस्य खगराज अधिकारीले अहिले बनेको कानुनले भविष्यमा बन्ने सरकारलाई समेत सजिलो हुने भएकाले अहिले गरिएको प्रस्तावमा विवाद ल्याउन उपयुक्त नहुने सुझाव दिए । समितिका सदस्यबीच मतभेद भएपछि बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !