काठमाडौं : चौधौं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको कांग्रेसको आन्तरिक सांगठनिक संरचनाको काम अझै सकिएको छैन। कात्तिकभित्र संरचना समायोजन सक्न पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई जिम्मेवारी दिए पनि पुस मसान्तसम्म पनि करिब एक तिहाइ जिल्लाको मात्र समायोजन सकिएको छ। मुलुक संघीयताअनुसार नयाँ संरचनामा गइसके पनि कांग्रेसले पार्टी संरचना परिवर्तन गरेको छैन।
महाधिवेशन हुने सालभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगाडि नै सबै स्थानीय तहका अधिवेशन र कार्यसमिति गठन भइसक्नुपर्ने प्रावधान पार्टी विधानमा छ। चुनावबाट नयाँ संरचनामा जाँदा समय लाग्ने भएपछि कांग्रेसले सहमतिमै पार्टीको सांगठनिक संरचना समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। साउन २६ गतेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले कात्तिक मसान्तभित्र संघीयताअनुसार स्थानीय तहमा पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजन गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो।
‘अझै काम सकिएको छैन,’ निर्वाचन समिति संयोजक राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘कसैलाई हतारो नभएको हो कि जस्तो लाग्यो।’ उनले निर्देशिकाअनुसार पार्टीको संगठन संरचना बनाउँदा कुनै समस्या नरहेको बताए। कांग्रेसले ‘नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह संगठन पुनःसंरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका २०७६,’ बनाएको छ। निर्देशिकामा सहमतिबाट संरचना बनाउने व्यवस्था छ।
संगठनको पुनःसंरचनामा भइरहेको ढिलाइले महाधिवेशन प्रभावित नपारे पनि महाधिवेशनको आन्तरिक कार्यतालिका प्रभावित हुन सक्ने समितिले जनाएको छ। पार्टीले आगामी वर्ष फागुन ७–१० गतेभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। सांगठनिक समायोजनको ढिलाइले कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको कार्यतालिका सम्बन्धमा समेत लामो विवाद भएको थियो।
मंसिर २६ मा सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका नल्याएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले बैठक बहिस्कार गरेको थियो। समायोजनपछि मात्र कार्यतालिका ल्याउने अडान सभापति देउवाले राखेपछि कांग्रेसभित्र विवाद बढेको थियो। समायोजन नहुन्जेल कार्यतालिका ल्याउन नसकिने उनको तर्क थियो। तर पौडेल समूहले निरन्तर बैठक बहिस्कार गरेपछि महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका देउवाले पुस मसान्तभित्र समायोजन टुंग्याउन निर्वाचन समितिलाई निर्देशन दिएका थिए।
समितिका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा ३२ जिल्लाको प्रतिवेदन मात्र केन्द्रमा आएको छ। समितिले चाँडो काम सक्न पार्टीको जिल्ला कार्यसमितिलाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि जिल्लाले नसुनेको जनाएको छ। ‘अहिलेसम्म ३२ वटा जिल्लाको मात्र प्रतिवेदन आएको छ, २/३ दिनमा यो संख्या ४५ सम्म पुग्ला,’ समिति सदस्य खम्म खातीले भने। पार्टीका जिल्ला कार्यसमितिकै असहयोगले समायोजन लम्बिएको समितिको बुझाइ छ। ‘जिल्ला नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक नलिएसम्म यो काम सम्पन्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘निर्देशिकाअनुसार कसैको पनि पद जाँदैन तर पनि पार्टीले नै चासो नदिएको हो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।’
‘समायोजनको काममा ढिलाइ भएको छ, बीचमा चाडपर्व र उपनिर्वाचन भयो। पार्टीभित्रको विवादले पनि ढिलाइ भयो,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘पार्टीको जिल्ला समितिले निर्वाचन समितिलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अब समायोजनको काम विलम्ब गर्नुहुन्न।’ सदस्य खातीले समायोजनमा निर्वाचन समितिको भूमिका साक्षी बस्ने मात्र भएको बताए। समायोजन लम्बिनुमा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व नै कारक भएको नेताहरू बताउँछन्। समायोजन अनिश्चित बनेपछि पार्टीले पनि जिल्ला सभापतिलाई ताकेता गर्न थालेको छ। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जिल्ला सभापतिलाई समायोजन चाँडो टुंग्याउन दबाब दिइरहेका छन्। प्रदेशसभा र प्रनिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय समिति समायोजन भने भदौमै भइसकेको छ। सिरहा, बारा, सिन्धुपाल्चोकलगायत केही जिल्लामा भने विवाद अझै कायम छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
