काठमाडौं : सरकारले नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्न पहाडबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने तयारी गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १४ जिल्लाका ९२ वटा खानीबाट निर्माणजन्य कच्चा पदार्थ उत्खननको तयारी गरेको हो। चुरे र चुरेभावर क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ निकालिने क्रम बढ्दो छ। यसले चुरे र आसपासका क्षेत्रमा बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपले समय–समयमा धनजनको क्षति पुर्याइरहेको छ।
चुरे तथा चुरेभावर क्षेत्रको नदी दोहान रोक्न खानी तथा भूगर्भ विभागले ०७०÷७१ अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनले मुलुकभर पाँच सय ८० भन्दा धेरै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा थिए। तर, धेरै क्रसर उद्योग मापदण्डका आधारमा सञ्चालन नभएको पाइएको विभागका सहसचिव (प्राविधिक) रामप्रसाद घिमिरेले बताए।
तत्कालीन समयमा ३२ वटा क्रसर उद्योग मात्र मापदण्ड सञ्चालन भएको थियो। बाँकीले अवैध रूपमा नदीबाट ढुंगा, बालुवा उत्खनन गर्दै आएका थिए। त्यस्ता अवैध धन्दालाई निरुत्साहित गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा विभागले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माणजन्य पदार्थको नदीजन्य स्रोतमाथिको निर्भरतालाई घटाउन विभागले अध्ययन अगाडि बढाएको थियो।
विभागले ९२ वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव नपार्ने गरी ९२ वटा क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। ‘बस्ती क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गर्दा मानवीय जोखिम थियो। मुआब्जाको पनि समस्या आउन सक्ने सम्भावना थियो। त्यसैले सरकारी वन क्षेत्र रोजिएको घिमिरेले बताए।
प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माणजन्य पदार्थ उत्खननका लागि स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। विभागले त्यसका लागि सिफारिस मात्र गर्ने हो। तत्कालीन समयमा पाल्पाको मस्याम गाविसले मात्र खानी सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। अन्यले स्वीकृति प्रदान नगर्दा खानी उत्खनन प्रक्रिया अलमलमा परेको थियो।
वन क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अध्ययन प्रतिवेदन पठाएको थियो। ०७१ सालमा वन मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको फाइल थन्किएको छ। विभागले स्वीकृतिका लागि ०७५ फागुनमा पुनः वन मन्त्रालयलाई फाइल पठाएको जानकारी दिएको छ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माणजन्य पदार्थ उत्खनन स्वीकृतिका लागि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले प्रतिवेदन पठाएको छ। वन क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान छ। ‘वन मन्त्रालयले पठाएको प्रतिवेदन विस्तृतमा अध्ययन गर्न पाइएको छैन। सोमबारको बैठकमा पनि यो विषय प्राथमिकतामा परेको छ’, ढुंगानाले भने, ‘कानुनी प्रक्रिया सबै मिलेका छन् भने उत्खननका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सकिन्छ।’
भूगर्भशास्त्रका प्राध्यापक डा. तारानिधि भट्टराईका अनुसार नदीबाट निर्माणजन्य पदार्थ निकाल्दा बाढी, पहिरो तथा नदीले बाटो परिवर्तन गर्र्नलगायत वातावरणीय समस्या देखिन्छ। विकास निर्माण अगाडि बढाउन निर्माण सामग्री आवश्यक पर्छ। ‘नदीबाटै निर्माण सामग्री निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन। आवश्यकताका आधारमा अन्य क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ’, भट्टराईले भने, ‘वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव नपर्ने पहाडबाट पनि निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न सकिन्छ।’ उत्खनन गर्ने भन्दैमा बिनाअध्ययन स्वीकृति दिन नहुने उनको भनाइ छ। नदीबाट जति संख्यामा निर्माणजन्य पदार्थ निकालिन्छ, नदीले माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट वर्षातको समयमा त्यसलाई पूर्ति गर्ने गरी थुपार्छ।
नदीबाट निर्माण सामग्री निकाल्दा पनि वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी आवश्यकताका आधारमा निकाल्नुपर्ने उनले बताए।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नदी दोहन रोक्न खानीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरे। वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भए खानी सञ्चालन र प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्नता गराउने गरी बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहसचिव घिमिरेले बताए।
मुलुकभर ९५ वटा ढुंगा, माटो तथा बालुवा उत्खनन उद्योग सञ्चालनमा छन्। यी सबै उद्योग खानी अध्ययन गरेर विभागबाट अनुमति लिइ सञ्चालन भएका हुन्। नयाँ ९२ वटा खानी भने विभागको अध्ययनबाट पत्ता लागेको हो। यी खानीलाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
