विराटनगर : मोरङको केराबारी गाउँपालिका ८ स्थित वन क्षेत्र भएर बग्ने खदम खोलामा अवैध उत्खनन् गरिरहेको फेला परेपछि प्रहरीले गत शनिबार तीनवटा जेसिबी नियन्त्रणमा लियो।
निषेधित क्षेत्रमा उत्खनन् गरिरहेको अवस्थामा चालक केराबारी ३ का २५ वर्षीय विक्रम याक्खा, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका १ का १९ वर्षीय भीमराज विष्ट र दाङ तुलसीपुर नगरपालिका ५ का २८ वर्षीय भूपेन्द्र डाँगी पनि पक्राउ परे ।
एकैपटक नियन्त्रणमा लिइएका को १ क १७४०, को १ क १४६६ र को १ क ३१५९ नम्बरका जेसिबी स्थानीय स्तरमा गुण्डागर्दी र असुलीको धन्दा चलाउँदै आएका मखन तामाङ, प्रकाश घिमिरे र मोहन लिम्बूको रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नियन्त्रणमा लिइएका जेसिबीसहित चालकविरुद्ध सोमबार वन ऐन २०७६ को दफा ४९ को कसुरमा कारबाहीका लागि म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको शव डिभिजन वन कार्यालय केराबारीका प्रमुख विक्रम अमात्यले बताए । 'पक्राउ परेका जेसिबीलाई तत्काल छाड्नका लागि ठूलै राजनैतिक दबाव आएको थियो, 'स्रोतले भन्यो, 'दबावका बाबजुत कारबाही अघि बढाइएको छ ।'
एक प्रहरीकाअनुसार कारबाही गर्ने भएपनि जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाउनु पर्ने दबाव पनि आएको थियो । तर वन कार्यालयले वन ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन अनुसन्धान अघि बढाएको अमात्मको भनाइ छ ।
त्यस्तै वन क्षेत्रबाट अवैध रुपमा उत्खनन् गरिएका ढुंगा लोड गर्दै गर्दा लेटाङ नगरपालिका ६ स्थित चिसाङ खोलाबाट प्रहरीले शुक्रबार को २ त ३०१७, को २ त ६९०० र को ३ त ८६ नम्बरका ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लियो ।
वन क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएका ट्याक्टरलाई १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्दै जिल्ला समन्वय समिति मोरङले छाडिदिएको इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङका प्रहरी निरीक्षक अशोककुमार जवेगुले बताए ।
उनले वन एवं चुरे क्षेत्रका खोलामा हुने अवैध उत्खनन् नियन्त्रणका लागि निगरानी बढाएर उत्खनन् गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको बताए। मोरङको केराबारी गाउँपालिका र लेटाङ नगरपालिकामा वन क्षेत्र भएर बग्ने खोलामा बाह्रैमास अवैध उत्खनन् हुने गरेको पाइएको छ । वन तथा चुरे उत्खनन्का लागि निषेधित क्षेत्र हुन् । राष्ट्रिय वन क्षेत्र भएर बग्ने खदम, मुगु, हुर्हुरे, भलुवा, चिसाङ लगायतका खोलाबाट सबैभन्दा बढी अवैध उत्खनन् हुने गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताए ।
प्राय सबैजसो खोलामा रातको समयमा जेसिबी, टिपर र ट्याक्टर प्रयोग गरेर उत्खनन् हुने गरे पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । उत्खनन्मा प्रयोग गरिएका साधनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कारबाहीका लागि बुझाउने गरे पनि सम्बन्धित स्थानीय तह वा जिल्ला समन्वय समितिले सामान्य जरिवाना मात्रै गरेर छाडिदिँदा समस्या भइरहेको चुरे संरक्षण समिति केराबारीका अध्यक्ष बलबहादुर भुजेलले बताए ।
उनकाअनुसार चुरे क्षेत्रमा पनि उत्तिकै उत्खनन् भइरहेको छ । 'अवैध उत्खनन् गर्ने सवारी साधन जफतसम्म गर्ने अधिकार हुँदा हुँदै सामान्य जरिवाना मात्रै गरेर छाड्ने गरिएको छ,' उनले भने, 'सहजै उत्मुक्ती पाउने गरेका कारण वन एवं चुरे क्षेत्रमा हुने अवैध उत्खनन् र दोहन रोकिएका छैनन् ।'
भुजेलले गुण्डागर्दी र राजनैतिक आडमा अवैध उत्खनन्ले सीमा नाघ्दा बाढी, पहिरो र भूक्षययको जोखिम बढेको बताए । उनकाअनुसार ढुंगा, बालुवा र माटोको अवैध उत्खनन्ले सीमा नाघेको छ ।
चोरी गरेर उत्खनन् गर्दै स्टकमा राखिएका ढुंगा, बालुवा र माटो बिक्रीका लागि अन्यत्र लैजानलाई स्थानीय तहले नै अनुमति दिने गरेको उनको भनाइ छ । 'यहाँ जनप्रतिनिधि नै टिपर र ट्याक्टर व्यवसायी छन्,' भुजेलले भने, 'अनि बाह्रैमास हुने अवैध उत्खनन् नियन्त्रण गर्न कसले चासो दिने ?' उनले अवैध उत्खनन्को सहयोगीका रुपमा चुरे क्षेत्रका स्थानीय तह देखिएको बताए ।
वन ऐन २०७६ को दफा ४९ को 'झ' बमोजिम वन क्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट ढुँगा, गिट्टी, बालुवा र माटो झिक्ने, गोल वा चुन पेल्ने तथा यी वस्तुबाट अरु तयारी माल बनाउने वा संकलन गर्ने र खनिज पदार्थ निकाल्ने तथा संकलन गर्ने कार्य गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
यदि गरेमा यही ऐनको दफा ५० को उपदफा ६ मा विगो अनुसार फरक-फरक मागदावी गर्न सकिने व्यवस्था छ । वन प्रमुख अमात्यकाअनुसार न्यूनतम एक हजारदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्म विगो मागदावी गर्न सकिने छ । पाँच लाखभन्दा बढी जतिसुकै विगो भए पनि दुई वर्षसम्म कैद अथवा विगोको दोब्बर जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए । त्यस्तै उत्खनन्मा प्रयोग गरिएका साधन पनि जफत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
तर स्थानीय तहले साधन जफत र अरु कारबाही नगरिकन सामान्य जरिवाना मात्रै गरेर छाडिदिने गरेका कारण अवैध उत्खनन्ले प्रसय पाउने गरेको भुजेलको भनाइ छ । 'कतिपयलाई पहुँचका भरमा बिना कारबाही छाड्ने गरिन्छ,' उनले भने, 'कारबाही गरिहाले पनि सामान्य जरिवाना भन्दामाथि हुँदैन ।'
उनले अवैध उत्खनन् र प्रकृतिक स्रोतमाथिको दोहन रोक्न पटक-पटक आग्रह गरिए पनि सम्बन्धित पक्षले वास्ता नगरेको बताए । त्यही भएर तस्करीमा संलग्न गिरोहको मनोवल बढेर पुनः अवैध उत्खनन्मा लाग्ने गरेको अध्यक्ष भुजेलको भनाइ छ ।
सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले ठेक्का लगाएपछि मात्र निर्धारित मापदण्ड अनुसार खोलाजन्य पदार्थ निकाल्न पाउने नियम रहे पनि त्यसको उल्लंघन गर्दै अवैध उत्खनन् हुने गरेको हो । खोला क्षेत्र ठेक्का लागे पनि वन र चुरे क्षेत्रमा उत्खनन् गर्नै नपाइने वन प्रमुख अमात्यले बताए ।
केराबारी-७ का वडाध्यक्ष नारायणकुमार लिम्बूले गाउँपालिका भएर बग्ने खोलाहरु एक महिनाअघि ठेक्का लागे पनि उत्खनन् क्षेत्र भने छुट्याइनसकेको बताए । 'खोला ठेक्का लागे पनि क्षेत्र छुट्याइसकेपछि अनुमति लिएर मात्रै उत्खनन् गर्न पाइन्छ,' उनले भने, 'तर त्यत्तिकै वन तथा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, माटो र बालुवाको अवैध उत्खनन् एवं चोरी तस्करी भइरहेको पाइयो ।'उत्खनन् गर्ने कोही कसैले पनि गाउँपालिकासँग उत्खनन्को अनुमति नलिएको लिम्बूले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
