प्रहरीकै सेटिङमा चुरे दोहन : मुख्यमन्त्री राउत

प्रहरीकै सेटिङमा चुरे दोहन : मुख्यमन्त्री राउत

जनकपुरधाम : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रहरी प्रशासनकै सेटिङमा चुरे दोहन भइरहेको आरोप लगाएका छन्। मुख्यमन्त्री राउतले ठूल-ठूला होटलमा सभा गोष्ठी गरेर जलवायु परिवर्तन रोकिन नसकिने समेत बताएका छन्। 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य विषयक सगरमाथा संवाद कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राउतले गोष्ठीको आयोजना महंगो होटेलमा भएको प्रति आपत्ति जनाए। 

उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न फिल्डमै काम गर्नु पर्छ। आफ्नो समस्या पहिल्याउनुको साटो विदेशीको समस्यालाई सभागोष्ठीमा केलाउने प्रवृत्ति अन्त गर्नु पर्छ।,   

चुरेको दोहन र वन विनासले नेपालमा प्राकृतिक विपद् निम्त्याएको उल्लेख गर्दै राउतले वन विनास रोक्नुको साटो जलवायु परिवर्तन रोक्न सभा सम्मेलनमा समय खर्चिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘दिनदहाडै बालुवा क्रसर उद्योगीले चुरे दोहन गर्दैछन्, दिनहुँ वन विनास हुँदैछ, रोक्ने प्रयास गर्नेको हत्या हुन्छ र हामी मुकदर्शक भएका छौं’, उनले अगाडी थपे,‘प्रहरी हाम्रो मातहतमा छैनन्, संघीय सरकार मातहतको प्रहरी प्रशासनले रोक्न सकेको छैन योभन्दा ठूलो दुर्भाग्यको कुरा अरु के होला ?’

विकासको नाममा चुरे र वनजंगल विनास गर्ने काम भइरहेको तर्फ सचेत गराउँदै राउतले भने, 'अहिले विभिन्न नेताबाट चुरे विनास गरेर धमाधम सडक निर्माण हुँदै छ। त्यसको दुष्प्रभाव तराई मधेसमाथि नै पर्ने छ। ’ चुरेको संरक्षणका लागि पर्यावरण विदहरुले कलम चलाएर तीनै तहका सरकारको आँखा खोलिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

प्रकृतिमाथि भइरहेको अतिक्रमणकै कारण प्रकृतिले मानव जातिलाई दण्डित गरिरहेको उल्लेख गर्दै राउतले यस्ता अतिक्रमण नरोकिए ठूलो समस्या निम्तिने बताए। 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य डा. सुरेन्द्र लाभको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उद्घाटन सत्रमा प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा, राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य उषा झा, प्रदेशसभा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.