कुनै खास विषयमा खास अवस्थामा गरिने नीतिगत निर्णय पछिल्लो दिनमा खराब नियत छोप्ने र नीति मिच्ने बहाना हुन थालेको छ
भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाकांक ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई २०१९) सार्वजनिक सूचकांकमा नेपालको स्थान थोरै सुधारोन्मुख देखिन्छ। तर भ्रष्टाचार घटेको अध्ययनले देखाएको छैन। नेपाल यसपटक ११३औं स्थानमा उक्लिएको छ। गतवर्ष १२४औं स्थानमा थियो। नेपालले अघिल्लो वर्षभन्दा ३ बढाएर ३४ नम्बर पुर्याएको छ। टीआईले विश्वका १८० देशको भ्रष्टाचार र सुशासन प्रयासबारे अध्ययन गरी बर्सेनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियताका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास सकारात्मक दिशामा देखिन्छ। त्यही कारण टीआईको स्कोरमा थोरै सुधार भएको हो। सार्वजनिक पदको दुरुपयोगमा अख्तियारलगायत भ्रष्टाचारविरोधी निकायहरूको कारबाही, न्यायपालिकाका निर्देशन तथा आदेश, करअसुली सम्बन्धित निर्णयहरू, सुरक्षा निकाय खासगरी नेपाली सेनामा पछिल्लो समयमा भएको सदाचारको पहल, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिक संस्थाको खबरदारी कारणहरूले नेपालको सीपीआई अंकमा केही सुधार आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
तर भ्रष्टाचार घटेको भनेर सन्तोष मान्नुपर्ने वा खुसी हुनुपर्ने अवस्था होइन। नेपाल अझै पनि भ्रष्टाचारव्याप्त मुलुकको कोटीमै पर्छ। भ्रष्टाचारको संस्थागत नियन्त्रण तथा छानबिनमा राजनीतिक तहको उदासीनता पनि कायमै छ। राजनीतिक तहबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचार सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्थामा छ। सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुरूप काम नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार–व्यवसायमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग यथावत् रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा खुम्चिनु, राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड रहनु, राजनीतिक नेतृत्व सुशासनमा गम्भीर नहुनुलाई टीआई सर्वेक्षणले औंल्याएको छ।
टीआईले सुशासन स्थापना तथा राजनीतिप्रति जनविश्वास जगाउन केही सुझाव दिएको छ। शक्ति पृथकीकरणको प्रवद्र्धन, पक्षपातरहित बजेट र सेवामा सरोकारवालाको पहुँच, राजनीतिमा पैसाको प्रभावलाई न्यूनीकरण, स्वार्थको द्वन्द्वमा सम्बोधन, निर्णयप्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण पहुँच, निर्वाचनमा देखिने विकृतिहरूको अन्त्य तथा नागरिक, सामाजिक अभियन्ता र पत्रकारहरूको भूमिकाको सशक्तीकरणजस्ता विषयको सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
नेपालजस्ता भ्रष्टाचारव्याप्त मुलुकमा पैसाले राजनीतिलाई प्रभावित गरेको र त्यसले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ। पैसाले राजनीतिलाई ‘ड्राइभ’ गर्न थालेको चिन्ता यसअघि पनि नागरिकस्तरबाट व्यक्त हुँदै आएको छ। राजनीतिमा सफल र स्थापित हुन पर्याप्त पैसा अनिवार्य भन्ने गलत मानसिकता पछिल्ला दिनमा हावी भएको छ र त्यसले नीतिगत एवं संस्थागत भ्रष्टाचार बढाएको छ।
चुनावमा पार्टीको टिकट वितरणदेखि महत्वपूर्ण नियुक्ति तथा आर्थिक कारोबारका निर्णयमा पैसाको चलखेल र कमिसन चक्कर बढी हुन थालेको छ। पृष्ठभूमि नभएका र सार्वजनिक हैसियत पनि नभएका तर पैसावाल विवादित पात्रहरू राज्यका निकाय र निर्णय प्रक्रियामा हावी हुन थालेका छन्। ठेकेदार, दलाल र केही मुठीभरका व्यापारीले राजनीतिमा कब्जा जमाउने प्रयास गरिरहेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयदेखि प्रहरी प्रशासनको कारबाही र अदालतको आदेशसम्मलाई उनीहरूले पैसाकै बलमा प्रभावित गर्न थालेका छन्।
व्यापारी तथा दलालहरूलाई पोस्ने डिजाइनमा राज्यलाई नोक्सान हुने गरी नीतिगत आवरणमा डरलाग्दा निर्णय हुन थालेका छन्। बालुवाटारस्थित ललितनिवासको करिब तीन सय रोपनी सरकारी जग्गाको हिनामिना प्रकरण, साढे चार अर्ब घोटाला गरिएको वाइडबडी प्रकरण, नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत रहेको झन्डै २८ सय रोपनी जग्गालाई कौडीको मूल्यमा अर्को २५ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय, एनसेललाई अर्बौंको कर छुट दिने निर्णयलगायतका प्रकरण नीतिगत निर्णयको आडमा गरिएका डरलाग्दा आर्थिक चलखेल हुन्।
‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ मा थोरै सुधार भयो भनेर दंग पर्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापना गर्न संस्थागत रूपमा कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ। त्यसका लागि राजनीतिक तहको गम्भीरता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ।
कुनै खास विषयमा खास अवस्थामा गरिने नीतिगत निर्णय पछिल्लो दिनमा खराब नियत छोप्ने र नीति मिच्ने बहाना हुन थालेको छ। नीतिगत निर्णयका नाममा नीति मिच्ने छुट कानुनले दिएको छैन। नीतिगत निर्णयका पछाडि उन्मुक्तिको नियत पनि देखिन्छ। सम्भावित छानबिन र कारबाहीबाट जोगिने भ्रमबाट नीतिगत निर्णयको शृंखला प्रभावित देखिन्छ।
टीआई अध्ययनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीति तहबाट नीतिगत आवरणमा हुने आर्थिक चलखेल र बद्मासीलाई रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष डेलिया फरेरा रुबियोले सरकारी तहमा हुने भ्रष्टाचारबाट जनतामा राज्यका निकायहरूप्रति विश्वास गिरेको र त्यसलाई हटाउन राजनीतिक सदाचारतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताएका छन्। दलको चुनावी खर्चमा चन्दा र सहयोगबाट सिर्जना हुने भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक व्यवस्थामा पर्ने पैसाको प्रभाव अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
अख्तियारको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि नीतिगत आवरणमा हुने आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचारलाई गम्भीर रूपमा संकेत गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुस २८ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्र्ण तथा सुशासन स्थापनाका लागि सरकारलाई बाह्रबुँदे सुझाव दिएको छ। अख्तियारमा प्राप्त भ्रष्टाचार तथा अनुचित कामका उजुरीको अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित भएर अख्तियारले सुझाव दिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ मा मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय आयोगले हेर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालय तथा विभागबाटै हुनुपर्ने निर्णय वा कामलाई नीतिगत खोल ओढाएर मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउने प्रवृत्ति बढेको छ। खासगरी अख्तियारको घेराबाट बच्ने खेलअनुुुसार यस्तो कसरत हुने गरेको छ।
अख्तियारले मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा अख्तियार छानबिन तथा कारबाही नहुने विशेष कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदका विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउने प्रवृत्ति बढेको चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न अख्तियारले सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ।
राजनीतिमा हावी हुँदै गएको पैसा र त्यसले निम्त्याएको दुष्परिणामबारे अख्तियारले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा गम्भीरतापूवर्क उल्लेख गरेको छ। अख्तियारको बाह्रबुँदे सुझावको दशौं बुँदामा भनिएको छ, ‘विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनपछि महँगी बढ्नुका साथै भ्रष्टाचारसमेत बढ्नसक्ने तथ्य औंल्याइएको पाइन्छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक छ।’
निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवाला संस्था राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने चन्दा र अन्य आय बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था मिलाई आयव्यय बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने सुझाव अख्तियारले दिएको छ। अख्तियारको यो सुझावलाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूवर्क मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नत्र त्यसले दीर्घकालसम्म पार्ने दुष्परिणामको पहिलो भागीदार दल र राजनीतिकर्मीहरू नै हुनुपर्छ।
सीपीआई अंक अनि अख्तियारको चित्र
नेपालमा भ्रष्टाचार नघटेको डरलाग्दो चित्र अख्तियारको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि उजागर गरेको छ। पछिल्लो वर्षमा भ्रष्टाचार तथा अनुचित कामसम्बन्धी २४ हजार उजुरी परेका छन्। उजुरीको यो भारीले भ्रष्टाचार घटेको देखाउँदैन।
अख्तियारमा परेका कुल उजुरीमध्ये १५ हजार ५ सय २७ उजुरी अर्थात् ६४.४७ प्रतिशत उजुरीमा आयोगले अध्ययन गरेको छ। ६ हजार ४७ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने ५९० उजुरीलाई सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको आयोगले जनाएको छ। फस्र्योट भएका उजुरीमध्ये ८ सय ८१ फाइललाई विस्तृत अनुसन्धानमा लगिएको छ भने ८ हजार ९ उजुरीलाई अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि पठाइएको छ।
दक्षिण एसियाको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पनि नेपालको सुशासन अवस्था त्यति बलियो देखिँदैन। सीपीआई २०१९ मा भुटान ६८ अंकसहित २५औं स्थान, भारत ४१ अंकसहित ८०औं स्थान, श्रीलंका ३८ अंकसहित ९३औं स्थान, पाकिस्तान ३२ अंकसहित १२०औं स्थान, मालदिभ्स २९ अंकसहित १३०औं स्थान, बंगलादेश २६ अंकसहित १४६औं स्थान र अफगानिस्तान १६ अंकसहित १७३औं स्थानमा रहेका छन्। छिमेकी मुलुक चीन ४१ अंक प्राप्त गरी ८०औं स्थानमा रहेको छ।
सीपीआई अंकमा थोरै सुधार भयो भनेर दंग पर्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापना गर्न संस्थागत रूपमा कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ र त्यसका लागि राजनीतिक तहको गम्भीरता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
