बाजुरा : बडीमालिका–७ का ७० वर्षीय किटो धामी उपचार गर्न जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मार्तडीमा पुगे। स्वास्थ्यकर्मीले पहिला उनको उपचार गरे। तर उपचार सकिएपछि घर फर्किने तयारीमा रहेका धामीलाई एकछिन रोक्नुस् भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले आफूहरूको कुरा सुन्न आग्रह गरे।
उपचारसँगै स्वास्थ्यकर्मीले धामीलाई छाउपडी प्रथा र यसले निम्त्याउने जोखिममा बारेमा सचेत गराए। करिब १० मिनेसम्म उनलाई छाउपडीबारे सम्झाएपछि आफ्नो घरमा महिनावारी भएका महिलालाई छिर्न नदिने धामीले यो कुप्रथा नमान्ने प्रतिबद्धता जनाए। बाहिर निस्कँदै गर्दा उनले भने, ‘अब म छाउपडी गोठ बनाउँदिन।’
यस्तै, गौमुल गाउँपालिका–२ की ६० वर्षीया कुन्ता रोकाया पनि एक पैदल हिँडेर आयुर्वेद अस्पतालमा उपचार गर्न आइन्। उपचारपछि उनलाई पनि कुप्रथाका बारेमा सचेत गराइयो। ‘उपचार मात्र गरेनन्, छाउगोठमा बस्नु हुँदैन भनेर पनि सिकाए’ कुन्ताले भनिन्। सुदूरपश्चिम र कर्णालीका जिल्लामा यतिबेला छाउगोठ भत्काउने अभियान चलिरहेको छ। संघीय सरकारका मन्त्रीदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको अभियानमा सहभागीता रहेको छ। गोठ भत्काउँदै गर्दा सोँच पनि भत्काउन जरुरी भएको भन्दै अहिले अस्पताल, स्थानीय तह र ज्येष्ठ नागरिकलाई ‘टार्गेट’ गरिएको छ।
उपचार गर्ने मात्र होइन छाउपडीजस्तो कुप्रथा अन्त्यका लागि उपचार गर्न आउने विरामीलाई सचेत गराउँदै प्रतिवद्धता जाहेर गर्न पनि लगाउने गरिएको अस्पतालका प्रमुख दीक्षा भण्डारीले बताइन्।
पहिलो चरणमा छाउ बार्न निर्मुल पार्न नसके पनि गोठबाट महिलालाई घरभित्र लैजान सेवा प्रदायक नियकाबाट पनि सचेतना अभियान थालिएको उनको भनाई छ। सेवा लिन आउने ज्येष्ठ नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सचेतना अभियान अघि बढाइएको हो। प्रतिबद्धतासँगै छाउपडी नमान्ने भन्दै हस्ताक्षर पनि गर्न लगाइएको छ।
सरकारी कार्यालयमार्फत सेचना फैलाउँदा प्रवभावकारी हुने ठानेर अभियान चलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाप्रसाद न्यौपानेले बताए। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई छाउगोठ भए नभएको सोध्ने गरेका छांै, त्योसँगै छाउप्रडी कुप्रथाबारे जानकारी पनि दिने गरेका छौं’ उनले भने। ‘भत्ता लैजान आउने ज्येष्ठ नागरिकलाई बढी लक्षित गरिएको छ।’
ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमूली हुने भएका कारण उनीहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अभियान अघि बढाइएको प्रजिअ न्यौपानेले बताए। धेरै स्थानीय तहहरूले त छाउगोठ हुने परिवारलाई कुनै पनि सेवा नदिने निर्णयसमेत गरेका छन्। सबै स्थानीय तहले घर–घरमै पुगेर छाउगोठको तथ्यांक संकलन गरेका छन्। ‘धेरै छाउगोठ त भत्काइसक्यौं, बाँकी रहेकाले नभत्काए सरकारी सेवाबाट नै वञ्चित गर्ने निर्णय गरेका छौं’ गौमुल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता थापाले भनिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
