काठमाडौं भ्यू टावर : जाँचबुझ समिति बनेन

काठमाडौं भ्यू टावर : जाँचबुझ समिति बनेन

काठमाडौं : काठमाडौं भ्यु टावर मापदण्डअनुसार बन्दै छ कि छैन भनेर हेर्ने स्वतन्त्र इन्जिनियरिङ समिति बन्न सकेको छैन। निर्माण सुरु भएको साढे ३ वर्ष बितिसक्दा पनि मापदण्ड अनुगमन गर्न समिति गठन हुन नसकेको हो।

१२ तलाको नक्सा पास भएको टावरको जमिनमुनिको जग हाल्ने काम भइरहेको छ। जमिनमुनिको भाग अर्थात् आधारले भवनको संरचना टिकाउपनामा बढी महत्व राख्छ। भवनको जग मापदण्डअनुसार नबने संरचना कच्चा हुने विज्ञहरू बताउँछन्। तर महानगरले निजीसँगको साझेदारीमा बनाउन लागेको टावरको जमिनमुनिको भाग बनिसक्दा समेत मापदण्ड हेर्ने स्वतन्त्र समिति गठन गर्न नसक्नुमा महानगरको कमजोरी देखिन्छ।

०७१ साल फागुनमा महानगर र जलेश्वर, स्वच्छन्द र विकोई विल्डर्सबीच सम्झौता हुँदा टावर २९ तले बनाउने सम्झौता भएको थियो। तर भूकम्पपछि १२ तलाको मात्र स्वीकृति पाएको हो। स्वीकृत १२ तलाको मात्र भए पनि टावरको जग भने २९ तलाको नै हालिएको निर्माण कम्पनीका ठेकेदार मनोज भेटवालले जानकारी दिए। सम्झौताअनुसार ठेकेदारले ३० वर्षसम्म टावर सञ्चालन गर्नेछ। त्यसपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गर्छ। तर मापदण्डमा निर्माण नभए टावरको आयु कति हुन्छ भन्नेमा शंका रहन्छ।

जाँचबुझ नहुँदा ठेकेदारको एकपक्षीय जाँचले भवन ३० वर्ष मात्र टिके महानगरले त्यसपछि भाडा उठाउने कुरा सपनामै सीमित हुनेछ। तर ठेकेदार भेटवाल भने आफूले मापदण्ड पूरा गरेर बनाएको दाबी गर्छन्। ‘हामीले मापदण्ड पूरा गरेर बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले पनि चेक गर्न सकिन्छ।’ निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने संरचना जाँचबुझ गर्न समिति नबानाउनुमा महानगरले ध्यान नदिएको ठेकेदार भेट्वालले आरोप लगाए। ‘समिति बनाउन महानगरले ध्यान दिएको छैन,’ उनले भने, ‘मेरो तर्फबाट म तयार छु।’

टावर निर्माणको जाँचबुझ समिति नबनेको महानगरका निजी साझेदारी लगानी महाशाखाका प्रमुख ध्रुव काफ्लेले स्वीकार गरे। यसमा महानगरको कमजोरी भएको उनले बताए। ‘महानगरले जाँचबुझ समिति बनाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म समिति नबन्दा जाँचबुझ भएको छैन।’ जाँचबुझ गर्ने गरि काम समेत नभएकाले ढिला भएको उनले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.